गेल्या दहा वर्षांच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात ॲड. प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) हे वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून वंचितांच्या (Vanchit Bahujan Aghadi) पर्यायी राजकारणाची मांडणी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. दलित, आदिवासी, ओबीसी, वंचित मराठे अशा वंचित घटकांचे ‘सत्ता संपादन’ मेळावे घेत त्यांनी ही पर्यायी मांडणी सुरू केली आहे. सांगलीच्या मैदानात आता ही मांडणी किती परिणामकारक ठरेल?

२०१९ मध्ये ‘वंचित’ने राज्यभरात स्वतंत्रपणे लढत देत आपले उपद्रवमूल्य सिद्ध केले आहे. भाजपने (BJP) एकूणच महाराष्ट्राच्या राजकारणात ज्या काही उलथापालथी घडवल्या आहेत, त्यात आपली म्हणून स्वतंत्र ‘स्पेस’ शोधण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. ॲड. आंबेडकर यांच्या भारिप-बहुजन महासंघ किंवा वेगवेगळ्या रिपब्लिकन गटांना सांगली जिल्ह्याच्या राजकारणात दखल घेण्याइतका फारसा वाव कधीच मिळाला नाही.

मात्र, गतवेळी गोपीचंद पडळकरांनी (Gopichand Padalkar) ३ लाख मते घेत निकालाचे चित्रच पालटवले. अशा राज्यभरातील जवळपास १६ मतदारसंघांत ‘वंचित’ने काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे गणित विस्कटून टाकले आणि ‘वंचित’ फॅक्टर महाराष्ट्रासह सांगली लोकसभेच्या राजकारणातही दखलपात्र ठरला. आताही त्यामुळे जिल्ह्यात ‘वंचित’ची चर्चा होत आहे. ॲड. आंबेडकर यांनी सांगलीवर आमचा ‘क्लेम’ असेल, असे सांगताना पैलवान चंद्रहार आमचा उमेदवार असेल, असे सांगून तरंग निर्माण करणारा खडा टाकला. मात्र त्यांनी सांगलीवरचा हक्कही सोडल्याचे जाहीर केले.

आता ‘वंचित’ महाआघाडीत असेल किंवा नसेल, हे ठरण्याआधीच सांगलीच्या राजकारणाची चर्चा थोडी घाईची असली तरी गरजेची आहे. आता गतवेळी पडळकरांना निष्ठावान ‘रिपब्लिकन’ मतांबरोबरच धनगर आणि मुस्लिमांची भक्कम साथ मिळणार, हे ॲड. आंबेडकर यांच्या त्या वेळच्या सभेतून स्पष्ट झाले. ‘वंचित’च्या राज्यस्तरीय धोरणाची ती यशस्वी ‘लिटमस टेस्ट’ ठरली. आता या वेळी ‘वंचित’ महाआघाडीचा भाग असेल तर नक्कीच फायद्याचे ठरेल. याचा अर्थ ‘वंचित’मागील सर्व मते महाआघाडीला ट्रान्सफर करू शकेल आणि नसेल, तर आता पूर्वीइतका परफॉर्म पुन्हा करू शकेल, असेही नाही.

थोडक्यात, ते महाआघाडी समवेत असतील तर फायद्याचे आणि नसतील तर तोट्याचे ठरेल, असे नक्की म्हणता येईल. कारण गेल्यावेळी ‘वंचित’ आणि असदुद्दीन ओवेसींच्या ‘एमआयएम’चे जोरदार वारे वाहत होते. त्या वाऱ्याला पडळकरांच्या धनगर व्होट बँकेची जोड मिळाली होती. आता संदर्भ बदलले आहेत. ओवेसी आणि पडळकरही ‘वंचित’समवेत नाहीत. गेल्यावेळी काँग्रेसचा उमेदवारच रिंगणात नव्हता. आता महाआघाडीचा उमेदवार ठरेल, तेव्हा बरेचसे चित्र स्पष्ट होईल.

मराठा आरक्षण आंदोलन आणि ‘वंचित’ची भूमिका याचा जिल्ह्याच्या राजकारणावर काही परिणाम झाला आहे का? ‘वंचित’ने या आंदोलनात स्पष्ट अशी भूमिका घेतलेली नाही, मात्र ओबीसी व्होट बँक निर्मितीचा प्रयत्नही त्यांनी यानिमित्ताने राज्यभर केला आहे. सांगलीत आंबेडकर यांनी किंवा ओबीसींचा जिल्ह्यात कोणताही मोठा मेळावा किंवा वातावरणनिर्मिती जिल्ह्यात झालेली नाही. राज्यस्तरावर ओबींसीच्या पक्षस्थापनेची घोषणा करणारे प्रकाश शेंडगे यांनी आजवर जिल्ह्यात आजवर संघटन दाखवणारा कोणताही मोठा मेळावा घेतलेला नाही. त्यामुळे ओबीसी मतांच्या ध्रुवीकरणाचे उघड प्रयत्न किंवा वारे आतापर्यंत तरी जिल्ह्यात दिसलेले नाही.