Marathi Bhasha Din : सीमाभागात मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी कार्यरत असणाऱ्या संस्थांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला होता, तसेच याबाबत अर्थसंकल्पात तरतूदही करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप शाळा, वाचनालय व साहित्य संमेलनाला आर्थिक मदत मिळालेली नाही.

कानडीकरणाच्या सक्तीतदेखील सीमाभागात मराठी भाषा आणि संस्कृतीचे रक्षण करण्यासाठी कोणतेही शासकीय आर्थिक पाठबळ नसताना कार्य करणाऱ्या मराठी शाळा (Marathi School) आणि संस्थांना आज महाराष्ट्राच्या भक्कम आर्थिक पाठबळाची गरज आहे. या संस्था मराठी टिकवण्यासाठी महाराष्ट्रकडे आशाळभूत नजरेने पाहत आहेत.

सीमाभागातील मराठी जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी गेली ६७ वर्षे लढा देत आहे. तसेच मराठी भाषा, संस्कृती टिकविण्याचे काम करत असताना येथील सरकारच्या अन्यायाला तोंड द्यावे लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राचा दावा प्रलंबित असतानाही कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) येथील मराठी संस्कृती आणि भाषा संपविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, त्यामुळे या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या संस्थांना आर्थिक मदत देणे काळाची गरज बनली आहे.

२०१२-१३ आणि २०१३-१४ सालच्या महाराष्ट्र सरकारच्या अंदाजपत्रकात तत्कालीन अर्थमंत्री अजितदादा पवार (Ajit Pawar) यांनी सीमाभागातील मराठी जनतेच्या संस्थांसाठी खास तरतूद करून मदत दिली होती. मात्र, २०१४ नंतर ही मदत बंद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत आल्यानंतर सीमाभागासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले होते. त्यामुळे पुन्हा एकदा आर्थिक मदत सुरू होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, अर्ज मागवूनही अद्याप मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे नाराजी व्यक्त होत आहे.

मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना अनेक प्रकारच्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. तसेच सीमाभागातील मराठी शाळांनाही सापत्नभावाची वागणूक दिली जाते. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने आर्थिक मदतीचा हात पुढे केल्यास मराठीसाठी अधिक चांगल्या प्रकारे काम करण्याची प्रेरणा आणि प्रोत्साहन सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एकदा सीमाभागातील संस्थांना भरीव आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे.

महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्यांच्या सरकारने सीमाभागातील शाळा, वाचनालय व इतर संस्थांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार समितीने अर्ज करण्याचे आवाहन केले होते. त्याला प्रतिसाद देत मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल झाले होते. यापैकी ४०० संघ संस्था व शाळांना मदत मिळणार होती. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी येऊन पाहणी केली होती, त्यामुळे लवकर रक्कम मिळेल, अशी अपेक्षा होती‌. मात्र, अद्याप आर्थिक मदत मिळाली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारसह मंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी अनेकदा पत्रव्यवहार केला आहे.

- प्रकाश मरगाळे, पदाधिकारी, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती.