सांगली - दुधाला ऊसक्षेत्राप्रमाणे एफआरपी व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे कायदेशीर धोरण लागू करावे, ही दूध उत्पादकांची मागणी आहे. ऊस क्षेत्राला एफआरपीचे कायदेशीर संरक्षण असल्यामुळे उत्पादकांना रास्त व किफायतशीर मूल्य देणे, म्हणजेच एफआरपी देणे कारखान्यांना कायदेशीररीत्या बंधनकारक असते. उसाप्रमाणे दुधालाही कायदेशीर संरक्षण द्यावे, अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख यांनी केली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे, की देशात प्रमुख २१ पिकांसाठी एमएसपी प्रतिवर्षी जाहीर होते. मात्र त्यापैकी प्रत्यक्षात केवळ भात व गहू सोडता अन्य पिकांना त्यानुसार भाव मिळताना दिसत नाही. गहू व भातालाही केवळ पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेशच्या काही भागातच सरकारी खरेदीद्वारे एमएसपी इतका भाव दिला जातो. उर्वरित पिकांना कधीही एमएसपीनुसार भाव देण्यासाठी सरकारकडून पुरेशी खरेदी होत नाही.

कायदेशीर संरक्षण नसल्याने एमएसपीनुसार भाव जाहीर होतात, मात्र त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. २१ पिकांबद्दल जो अनुभव आला, तोच दुधाला एमएसपी जाहीर झाल्यानंतर येईल. दूध उत्पादक शेतकरी या अनुभवांच्या प्रकाशात म्हणूनच दुधाला एमएसपीऐवजी उसाप्रमाणे एफआरपीचे कायदेशीर संरक्षण मागत आहेत.

ऊस क्षेत्राला एफआरपीचे कायदेशीर संरक्षण असल्याने ऊस उत्पादकांना रास्त व किफायतशीर मूल्य, म्हणजेच एफआरपी देणे कारखान्यांना कायदेशीररीत्या बंधनकारक असते. एफआरपी न देणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करण्यात येते. त्यांचा गाळप परवाना स्थगित करण्यात येतो. किंबहुना कारखाने व संचालकांची मालमत्ता जप्त करून ऊस उत्पादकांना एफआरपी देणे बंधनकारक असते. दूध क्षेत्राला म्हणूनच एफआरपीच्या कायदेशीर संरक्षणाची मागणी करत आहेत.

दुग्धजन्य पदार्थांच्या नफ्यातील हवाय वाटा

शेतकरी अनुदान व भरपाईच्या अनुभवाला वैतागलेले असल्याने अनुदान किंवा भरपाई नको, घामाला रास्त दाम द्या व त्यासाठी दुधाला एफआरपी द्या, ही शेतकऱ्यांची अनुभवातून आलेली रास्त मागणी आहे. शेतकरी सोबतच दुधापासून निर्मिती होणाऱ्या विविध पदार्थांच्या नफ्यामध्येही वाटा मागत आहेत.

एमएसपीवर बोळवण नको...

दुधाला रास्त भाव मिळावा, यासाठी दुधाला एमएसपी लागू करावी, अशी मागणी करणारी लक्षवेधी आमदार जयंत पाटील यांनी सभागृहात मांडली. त्यांच्या या मागणीशी दूध उत्पादक शेतकरी सहमत नाहीत. दुधाला ऊसक्षेत्राप्रमाणे एफआरपी व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे कायदेशीर धोरण लागू करावे, ही दूध उत्पादकांची मागणी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मात्र दूध उत्पादकांना एफआरपीऐवजी एमएसपीवर बोळवण करू पाहत आहेत.