नगर : मराठा क्रांती मोर्चानंतर मराठा समाजातील तरुणांना उद्योजक म्हणून पुढे आणण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष मोहीम हाती घेतली. त्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत तरुणांना व्यवसायासाठी बिनव्याजी कर्जयोजना सुरू केली. त्याचा लाभ दोन वर्षांत दहा हजार तरुण उद्योजकांनी घेतला. या मोहिमेच्या पुढील टप्प्यात किमान एक लाख मराठा तरुणांना उद्योजक म्हणून पुढे आणण्याचे आपले लक्ष्य आहे, अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी आज दिली. 

कर्ज परतावा योजना 
पाटील यांनी आज "कॉफी विथ सकाळ' उपक्रमात सकाळ कार्यालयास भेट देऊन संपादकीय टीमशी संवाद साधला. कार्यकारी संपादक ऍड. डॉ. बाळ ज. बोठे पाटील यांनी पाटील यांचे स्वागत केले. पाटील यांनी महामंडळाच्या विविध योजनांची माहिती देत, आतापर्यंतच्या कामाचा आढावा घेतला. ते म्हणाले, ""वैयक्तिक कर्ज व्याजपरतावा योजनेत 61 हजार 221 तरुणांना पात्रता प्रमाणपत्रे देण्यात आली. त्यांतील 10 हजार 82 तरुणांना प्रत्यक्ष कर्जवितरण झाले. त्यांना व्याजपरतावा म्हणून आजपर्यंत महामंडळाने 24 कोटी 34 लाख रुपये दिले आहेत. व्याजपरतावा योजनेचा लाभ 6 हजार 786 तरुणांनी घेतला. बॅंकांनी या योजनेत तब्बल 665 कोटी रुपयांचे कर्जवितरण केल्याची माहिती पाटील यांनी दिली. गटकर्ज व्याजपरतावा योजनेत एक लाख 17 हजार व प्रकल्प कर्ज योजनेत एक कोटी 40 लाख रुपये व्याजपरतावा म्हणून दिले आहेत.'' 

...तरच मिळेल व्याजपरतावा! 
मराठा समाजातील तरुणांना योजनेतून कर्ज मिळविण्यासाठी अत्यंत सोपी व साधी पद्धत आहे. योजना तीन प्रकारची आहे. त्यात व्यक्तिगत लाभाच्या योजनेत महामंडळ दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याज भरते. लाभार्थीच्या व्यवसायाचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर बॅंकेकडे त्याचा प्रस्ताव जमा होतो. बॅंकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर त्याचे मुद्दल व व्याज मिळून मासिक हप्त्याची रक्कम ठरते. जे लाभार्थी ही रक्कम भरतील, त्यांनी हप्ता भरल्याचे स्टेटमेंट महामंडळाकडे सादर करायचे आहे. महामंडळ व्याज व मुद्दलाचा हप्ता बॅंकेत जमा झाल्याची खात्री करेल. त्यानंतर लाभार्थींच्या खात्यावर त्या महिन्याचे व्याज जमा होईल. म्हणजे सरकारने लाभार्थींसाठी ही बिनव्याजी कर्जयोजना आणली आहे. मात्र, बॅंकेचे थकबाकीदार तयार होऊ नयेत म्हणून अगोदर लाभार्थीने मुद्दल व व्याज जमा करणे बंधनकारक आहे, असे स्पष्टीकरण पाटील यांनी दिले. 

एकही थकबाकीदार नाही 
सरकारच्या अन्य महामंडळांमार्फत सबसिडीद्वारे लाभार्थींसाठी प्रकरणे मंजूर केली जातात. या योजनेत लाभार्थींना अगोदर स्वत:चे मुद्दल व व्याज भरायचे आहे. त्यानंतर सरकार लाभार्थीला व्याजाची रक्कम देते. परिणामी, या योजनेत खरे लाभार्थी असल्याने कोणीही थकबाकीदार नाही, अशी माहिती पाटील यांनी दिली. 

हेही वाचा- पुणेकरामुळे दिल्ली भाजप हैराण... परेशान 

ट्रॅक्‍टरच्या कर्जाची संशयास्पद प्रकरणे थोपविली! 
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत नगरमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या ट्रॅक्‍टरच्या कर्जाची एक हजार प्रकरणे महामंडळाने थोपविली असल्याची धक्कादायक माहिती पाटील यांनी दिली. संबंधित ट्रॅक्‍टर विक्रेत्यांनीच पुढाकार घेऊन प्रकरणे दाखल केली. त्या वेळी लाभार्थींचे मोबाईल क्रमांक व ई-मेल न टाकता स्वतःचेच क्रमांक व ई-मेल दिले. लेखापरीक्षकांच्या तपासणीत हा "घोटाळा' उघडकीस आला. त्यानंतर महामंडळाने तातडीने ही प्रकरणे थांबविली. आता संबंधित लाभार्थींनी ही प्रमाणपत्रे रद्द करून नव्याने अर्ज केल्यास त्यांना नवीन कर्जपात्रता प्रमाणपत्रे मिळतील, असे पाटील यांनी नमूद केले. नगरसह नाशिक व पुणे जिल्ह्यांतही विक्रेत्यांच्या पुढाकाराने ट्रॅक्‍टरची प्रकरणे मोठ्या संख्येने दाखल असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

या आहेत महामंडळाच्या योजना..! 
वैयक्तिक कर्ज व्याजपरतावा योजना 
या योजनेअंतर्गत पुरुष लाभार्थींना कमाल 50 वर्षे व महिला लाभार्थींसाठी 55 वर्षे वयोमर्यादेची अट आहे. या योजनेत दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचे व्याज सरकार भरेल. योजनेत एकाच कुटुंबातील (रक्त नातेसंबंधातील) व्यक्ती कर्जाकरिता सहकर्जदार राहिले असतील, अशा प्रकरणांनादेखील महामंडळ मंजुरी देते. 

गटकर्ज व्याजपरतावा योजना 
या योजनेत यापूर्वी किमान पाच व्यक्तींच्या गटाला किमान 10 लाख ते कमाल 50 लाख रुपयांच्या मर्यादेत कर्जावरील व्याजपरतावा करण्यात येत होता. तथापि, त्यात आता शिथिलता आणली असून, दोन व्यक्तींकरिता कमाल 25 लाखांच्या मर्यादेवर, तीन व्यक्तींकरिता 35 लाखांच्या मर्यादेवर, चार व्यक्तींकरिता 45 लाख रुपयांच्या मर्यादेवर, तसेच पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास 50 लाख रुपयांच्या मर्यादेवर व्याजपरतावा महामंडळ करेल. या योजनेत शेतीपूरक व्यवसाय करणाऱ्यांना व महिला बचतगटांकरिता वयोमर्यादेची अट वगळण्यात आली आहे. 

गटप्रकल्प कर्जयोजना 
या योजनेत गटांची संख्या 20पेक्षा जास्त असल्यास संबंधित गटाच्या संचालकाने सर्व सदस्यांच्या उत्पन्नाचे पुरावे ऑनलाइन अपलोड करणे अनिवार्य आहे.