सांगली : तब्बल साडेतीन तासांच्या नाट्यमय घडामोडीनंतर जिल्हा परिषदेची ऑनलाईन सर्वसाधारण सभा आज तहकूब करण्यात आली. भाजपमधील दुफळी, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसची (NCP and Congress)अध्यक्ष विरोधी भाजपच्या(BJP)गटाला मिळालेली साथ आणि कायद्यावर बोट ठेवून रेटलेला मुद्दा, यामुळे अध्यक्ष गटाची मोठी अडचण झाली. सभापती प्रमोद शेंडगे आणि जगन्नाथ माळी यांच्यासह सुमारे पंचवीस सदस्यांनी या सभेविरोधात आवाज उठवला. त्यामुळे सभा रेटण्याचा प्रयत्न अखेर असफल झाला. येत्या दोन दिवसांत ‘ऑनलाईन-ऑफलाईन’च्या मधला मार्ग काढून सभेचे कामकाज घेण्याबाबत एकमत झाले.

दरम्यान, अध्यक्ष प्राजक्ता कोरे यांनी आजची सभा संपन्न झाली असून पुढील सभा सर्वांचे समाधान होईल, अशा पद्धतीने घेऊ, अशी प्रतिक्रिया दिली. जिल्हा परिषदेच्या ऑनलाईन सभेला भाजप, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीसह शिवसेना सदस्यांनी विरोध केला होता. परंतु, प्रत्यक्ष सभा घ्यायला कोरोनाच्या कारणाने मान्यता मिळाली नाही, असे अध्यक्ष प्राजक्ता कोरे यांनी स्पष्ट केले होते. दुपारी बारा वाजता सभा सुरू झाली. अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, उपाध्यक्ष शिवाजी डोंगरे, सभापती सुनीता पवार हे ‘वसंत’ बंगल्यातून, सीईओ जितेंद्र डुडी आणि अधिकारी जिल्हा परिषदेतून, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार मोबाईलवरून; तर सदस्य आपल्या घर, कार्यालयातून सहभागी झाले. पहिल्या टप्प्यात २७ सदस्य ऑनलाईन आले. एकूण सदस्य संख्या ५९ आणि दहा पंचायत समिती सभापती अशी ६९ संख्या होते. पैकी २४ सदस्यांची हजेरी असेल तरच सभा घेता येते. त्या मुद्द्यावर बोट ठेवून अध्यक्षांनी सभा सुरू केली.

दुपारी बारा वाजता सभापती प्रमोद शेंडगे, जगन्नाथ माळी, डी. के. पाटील, जितेंद्र पाटील, संजीव पाटील, संभाजी कचरे, नितीन नवले, अरुण बालटे, सरदार पाटील, सतीश पवार, भगवान वाघमारे, अर्जुन पाटील, संजय पाटील, महादेव दुधाळ, विशाल चौगुले, जयश्री पाटील, सरिता कोरबू, शोभा कांबळे आदी सदस्यांची जिल्हा परिषदेत बैठक सुरू झाली. त्यांनी पायऱ्यांवर ठाण मांडले. ‘ऑनलाईन फिल्डिंग’ लावून सदस्य सभेला येणार नाहीत, याची दक्षता घेतली. परिणामी, पहिल्या टप्प्यात २७ असणारी संख्या तासाभरात घटली. या गटाने आधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांची भेट घेतली. त्यांनी ‘मी तुमच्याप्रमाणे सभेचा एक सदस्य आहे, अध्यक्षांच्या निर्णयाप्रमाणे धोरण ठरेल’, अशी भूमिका घेतली. ती रास्त होती. त्यामुळे सदस्यांनी सचिव उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गावडे यांच्या दालनाकडे मोर्चा वळवला. तेथे खरे नाट्य घडले.

. गावडे आपल्या दालनातून सभेला हजर राहिले होते. संगणकावर दिसणारी सदस्य संख्या ही २४ नक्कीच नाही, याची खात्री पटल्यानंतर विरोधी गट आक्रमक झाला. कोरम पूर्ण नसेल तर सभा घेताय कशी? संख्या ती मोजून दाखवा, यावर ते हट्टाला पेटला. सभेबाहेरून या सदस्यांना मागणी रेटता येईना. मग संभाजी कचरे यांना गावडे यांच्या संगणकावरूनच सभेत सहभागी केले गेले. कचरे सभेला बसल्यानंतर अध्यक्ष गटाची अडचण झाली. सभा रेटताही येईना आणि संख्या मोजताही येईना, अशी स्थिती झाली. माजी अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख हे सभा व्हावी या बाजूला होते आणि ते अध्यक्ष गटाला मार्गदर्शन करत होते. परंतु, परिस्थिती हाताबाहेर असल्याचे त्यांच्याही लक्षात आले. त्यांनी सभा अर्धा तासासाठी तहकूब केली आणि त्यानंतर होणाऱ्या सभेला सदस्य संख्येची अट नसेल, अशी भूमिका या गटाने घेतली. वास्तविक, ती जिल्हा परिषद सभेच्या कायद्याला धरून नाही, हे कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य जितेंद्र पाटील यांनी लक्षात आणून दिले. अखेर कोंडी फोडण्यावाचून पर्याय उरला नाही. त्यामुळे उपाध्यक्ष शिवाजी डोंगरे यांनी सभा तहकूब करण्याचा निर्णय जाहीर केला. तहकूब सभा याच आठवड्यात लवकरात लवकर घेतली जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला.

भाजपमधील गोंधळ उघडा

जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी भाजपमधील गोंधळ आज पुन्हा एकदा उघडा पडला. अध्यक्ष गटाला भाजप सदस्यांनीच शह दिला. त्यात अध्यक्ष बदलासाठी आग्रह करणाऱ्या सदस्यांची संख्या मोठी होती. खासदार संजय पाटील समर्थकांचा चेहरा यात ठळक दिसत होता. दुसरीकडे अध्यक्ष गटाची सूत्रे संग्रामसिंह देशमुख यांनी हातात घेतली होती. शिवसेना सदस्यांनी या स्थितीत सभा विरोधी गटाला साथ दिली.

ही अर्थसंकल्प अंतिम करण्याची सभा आहे. ग्रामीण भागाचे अनेक प्रश्‍न आहे. त्यावर प्रत्यक्ष सभेत जितकी प्रभावी चर्चा होते, तितकी ऑनलाईन शक्य नव्हती. त्यामुळे आम्ही विरोध केला. हा विरोध सर्वपक्षीय होता. अध्यक्षांनी ऑफलाईन सभेसाठी परवानगी मागितली होती का, हा प्रश्‍नच आहे. त्यांना ऑनलाईन सभेत काही विषय रेटून न्यायचे होते का?

-प्रमोद शेंडगे, समाजकल्याण सभापती

विकासकामांत अडथळ्याची जिल्हा परिषदेची परंपरा नाही, परंतु चुकीचे काही होत असेल, तर आम्ही विरोध करणारच. आजची सभा गैरमार्गाने सुरू होती. त्याला विरोध केला. विकासाच्या मुद्द्यांवर चर्चा आवश्‍यक आहे. त्यासाठी प्रत्यक्ष सभाच झाली पाहिजे.

- जितेंद्र पाटील, कॉंग्रेसचे पक्षप्रतोद

हेही वाचा- ओबीसी मंत्र्यांनी सत्तेतून बाहेर पडावे; गोपीचंद पडळकरांचे आव्हान

‘कोरोना संकट काळामुळे ऑफलाईन सभेला मान्यता नसल्यानेच ऑनलाईन सभा घेतली होती. ही सभा आज संपन्न झाली. मागील विषय कायम केले. काही मुद्द्यांवर चांगली चर्चाही झाली, मात्र काही सदस्यांनी विरोध नोंदवला. पुढील सभा सर्वांचे समाधान होईल, अशा पद्धतीने लवकरच घेऊ. कायदा सोडून काहीही होणार नाही.

-प्राजक्ता कोरे, जि. प. अध्यक्षा