पारनेर : पारनेर नगरपंचायतीसाठी घनकचरा व्यवस्थापन व प्रक्रिया प्रकल्पासाठी 89 लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. त्याच्या निविदाही निघाल्या आहेत. मात्र, हा प्रकल्प जागेच्या वादात सापडला आहे. घनकचरा डेपो तराळवाडी येथे होऊ नये, या मागणीसाठी तेथील ग्रामस्थांनी गुरुवारी (ता. 16) एक दिवसाच्या उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

हेही वाचा- कर्जमाफी प्रक्रियेत "ही' बॅंक आघाडीवर

पारनेर नगरपंचायतीची स्थापना होऊन सुमारे तीन वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचा मोठा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. कचरा कोठे टाकावा हा कायमचा प्रश्‍न आहे. त्यासाठी नगरपंचायतीने तराळवाडी येथे सरकारी मालकीच्या जागेची मागणी केली होती. त्यानुसार तेथील पाच हेक्‍टर 35 आर जागेपैकी दोन हेक्‍टर जागा नगरपंचायतीस देण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली आहे.

घनकचरा प्रक्रिया केंद्रही मंजूर

नगरपंचायतीचे घनकचरा प्रक्रिया केंद्रही मंजूर झाले आहे. त्याच्या उभारणीसाठी 89 लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. त्याची निविदाही निघाली आहे. मात्र, आता नव्याने येथे वाद निर्माण झाला असून, तराळवाडी येथील रहिवाशांनी येथे कचरा डेपो करू नये, अशी मागणी केली आहे. आम्हाला या कचरा प्रक्रिया केंद्राचा त्रास होईल. कचरा डेपोमुळे येथे रोगराई पसरेल, विहिरींचे पाणी खराब होईल, अशी कारणे सांगत कचरा व्यवस्थापन केंद्रास त्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. त्यासाठी गुरुवारी एक दिवसाच्या उपोषणाचा इशाराही दिला आहे. त्याबाबतचे निवेदनही पारनेरच्या तहसीलदार ज्योती देवरे, नगरपंचायतीच्या कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुनीता कुमावत व पारनेरचे सहायक पोलिस निरीक्षक राजेश गवळी यांना दिले आहे. 

तराळवाडी रहिवाशांना त्रास नाही

तराळवाडी येथे कचरा प्रक्रिया केंद्र झाले, तरी तेथील रहिवाशांना त्याचा त्रास होणार नाही. कारण ते पूर्णपणे बंदिस्त असेल, सभोवताली संरक्षक भिंत उभारण्यात येणार आहे. तसेच तेथे कचरा बंद गाडीतून वाहून नेला जाणार आहे, असे सांगण्यात येते. सध्या नगरपंचायतीकडे दोन कचरागाड्या आहेत. नव्याने चार गाड्या मंजूर झाल्या आहेत. येथे कचऱ्यावर प्रक्रिया करताना पुनर्वापर करता येणारा कचरा वेगळा करून ओल्या कचऱ्यापासून कंपोष्ट खत, तर सुक्‍या कचऱ्यापासून इंधन ठोकळे तयार केले जाणार आहेत.

अवश्‍य वाचा- वुई.. वुई... कापेऽऽऽ... 

विरोध करू नये

तराळवाडीच्या लोकांनी विरोध करू नये, कारण कचरा कोठे तरी टाकावाच लागणार आहे. कचरा व्यवस्थापनासाठी सरकारकडून मोठा निधी मिळाला आहे, असे कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुनीता कुमावत यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले.