सार्वजनिक वापरासाठीच्या जागांचा वापर व्यापक सार्वजनिक हितांसाठीच केला पाहिजे. याचे भान या शहरातील सजग नागरिक, विश्‍वस्त म्हणून महापालिकेत गेलेल्या नगरसेवकांनी ठेवले पाहिजे. या दोन्ही घटकांकडून कायद्याचे उल्लंघन तर होत नाही ना याचे भान प्रशासनाने आणि त्याहून अधिक राज्य शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मोठे अधिकार घेऊन  बसलेल्या आयुक्तांनी ठेवले पाहिजे. उद्या महापालिका विका असाही ठराव होऊ शकतो. त्याला मान्यता द्यायचा विवेक आयुक्तांनी सांभाळला पाहिजे. भूखंडाची खिरापत वाटण्याआधी आपण धार्मिक दुकानदारीला उत्तेजन तर देत नाही ना याचे भान प्रशासनाला हवे.
 

शासकीय जागांवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचं करायचं काय यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाने समिती स्थापन करण्यात आली. नियमित करणे, निर्मूलन करणे किंवा स्थलांतरित करणे असे पर्याय होते. आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने केलेल्या सर्वेक्षणातून अशा १८० अनधिकृत स्थळांची यादी तयार झाली. त्यांची जबाबदारी घ्यायचे आवाहन केले असता ३९ धार्मिक स्थळांबाबत नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव आले. यात शासकीय-पालिका मालकीच्या जागांवर नियमितीकरणासाठीचे १९ प्रस्ताव आहेत. त्यातल्या ८ जागांनाच पालिकेचे नाव आहे. ११ जागांना नाही. हा पालिकेचा कारभाराचा नमुना. महापालिकेच्या मालकीचे चारशेंवर भूखंड आज नाव न लावता पडून आहेत.

खासगी जागेतील धार्मिक स्थळांना मान्यता कोणी मागत असेल आणि ते जबाबदारी घेत असतील तर  त्याला द्यावी अशी न्यायालयाची भूमिका. याचा अर्थ असा नाही अवैध धार्मिक स्थळांना महापालिकेच्या जागा द्याव्यात. अशी स्थळे जर वाहतुकीला अडचणीची ठरत असतील तर ती अन्यत्र स्थलांतरित व्हावीत. खासगी जागेत असतील त्यांच्या देखभालीची कुणीतरी जबाबदारी  घ्यावी. गल्लोगल्ली अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे पेव फुटले आहे. त्याला पायबंद घालावा आणि नागरिकांना मोकळा श्‍वास घेता यावा, अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे निर्मूलन व्हावे हाच याचिकेचा आणि न्यायालयाचा हेतू. ज्या तडफेने नियमितीकरणासाठीच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यासाठी कृती झाली त्याप्रमाणेच ज्यांची कुणीही जबाबदारी घेतली नाही अशी अवैध धार्मिक स्थळे हटवण्यासाठी पालिका पुढाकार घेणार आहे का? 

डॉ. आंबेडकर स्टेडियम प्रवेशद्वारासमोरील भूखंडाचे दुखणे वेगळेच आहे. या जागेवर बड्या बिल्डरांपासून अनेकांचा डोळा. बाजारभावाने आज या भूखंडाची  किंमत दहा-पंधरा कोटींची. खरे तर इथे एखादी बाग, परिसरासाठी पार्किंग, मंडई असं काहीही करता आलं असतं. इथेच रस्त्याकडेला नागोबाची मूर्ती आहे. लोक जाता जाता हात जोडतात. तो श्रद्धेचा विषय.  दरवर्षी रस्ता अडवून त्याची पूजा होते तेही एकवेळ समजण्यासारखे. आता हेच कायमस्वरूपी मंदिर उभारण्यासाठी नागरिकांच्या हक्काचा भूखंड खर्ची घालणार? मग असेच भूखंड अन्य धर्मीयांनाही देणार का? यासाठीचा ठराव गेल्यावर्षीच्या १५ ऑक्‍टोबरच्या महासभेतला. त्याचे सूचक अनुमोदक भूखंड महर्षी किशोर जामदार, संतोष पाटील. ठरावाच्या शेवटी ओळ आहे एका धार्मिक  स्थळाचे रस्त्यावरून लगतच्या महापालिकेच्या मालकीच्या खुल्या जागेत स्थलांतर करावे. ठरावाच्या विषयपत्रात भूखंडाच्या सर्व्हे क्रमांकच नमूद नाही. सात बारा उताऱ्यावर आयुक्तांचे नाव असलेला हा भूखंड धार्मिक कारणास्तव देणे अनुज्ञेय नाही असा शेराही इथे मारला आहे. आणि वर प्रशासन चेंडू धोरणात्मक निर्णयासाठी नगरसेवकांच्या समितीनेकडे सोपवते.  असेच शेरे सर्व महापालिका मालकीच्या भूखंड वर्ग करण्याबाबत मारले आहेत.   

अवैध धार्मिक स्थळे निर्माण करून सार्वजनिक जागा बळकावण्याचा फंडा नवा नाही. आजवर भिजत पडलेले हे विषय आता न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत निकाली काढले जात आहेत. नको तो अर्थ काढत भूखंडाची खिरापत वाटपाचा हा कार्यक्रम. हा भूखंड तर पालिकेच्या मालकीचा. गृहनिर्माण सोसायट्यांचे भूखंड वाटप करताना स्थानिकांच्या नागरिकांचा आधी विचार व्हायला हवा. त्यांनी मागितला तरी धार्मिक कारणासाठी असे भूखंड देता येत नाहीत, असे प्रशासनच टिपणीत म्हणते. आरक्षित जागा ताब्यात घ्यायला पालिकेकडे  पैका नाही. म्हणून आरक्षणग्रस्त मालमत्ताधारकांना तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मार सहन करावा लागतोय. तर दुसरीकडे सार्वजनिक वापरासाठीच्या भूखंडाचे असे चकटफू वाटप. या शहरात बागा, क्रीडांगणे, पार्किंग  नाही. मंडई नसल्याने बाजार रस्त्यांवर भरतात याचे कुणाला काही वाटत नाही. बीओटीतून धनदांडग्यांची भर होते. पुन्हा उरले सुरले भूखंड धार्मिक दुकानदारीसाठी वाटप करता याची कारभाऱ्यांना लाज वाटत नाही?

अनधिकृत धार्मिक स्थळे सामाजिक तणावाचे कारण ठरतात. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर ती गदा आणतात. शासकीय आवारांमधील अशी धार्मिक स्थळे हटवावीत यासाठी यापूर्वीच आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने दिलीत. आयुक्तांनीही असे अवैध ठराव  विखंडित करावेत. अन्यथा आम्ही त्यांच्यासह सर्व नगरसेवकांना निवडणुकांसाठी अपात्र ठरवावे यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करू.
- प्रदीप पाटील, सेक्‍युलर मुव्हमेंट

गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या खुल्या जागांचा वापर धार्मिक कारणास्तव कदापि करता येणार नाही. ते बेकायदेशीर आहे. या जागांचा वापर करतानाचे नियम डावलले जात असतील आणि स्थानिक नागरिकांना विचारात घेतलेले नसेल तर आम्ही सर्वच नगरसेवकांना पुढील निवडणुकांसाठी अपात्र ठरवावे यासाठी जनहित याचिका दाखल करू.
- ॲड. अमित शिंदे, जिल्हा सुधार समिती