‘लोणार’ हे ठिकाण जगाला परिचित आहे, ते उल्कापाताने तयार झालेल्या सरोवरामुळे. मात्र आता अशी संधी सांगलीलाही मिळू शकते. आपल्या महापालिकेने राजर्षी शाहूंचे नाव सांगलीतील शंभर फुटी रस्त्याला दिले आहे. त्या रस्त्यावर नुकताच उल्कापात भासावा, असा खड्डा तयार झाला आहे. तो अचानक पडला म्हणे! काही महिन्यांपूर्वीच कोटी-कोटींचे डांबरीकरण तिथे झाले होते. त्यामुळे अचानक उल्कापातच होऊ शकतो. काही मंडळी नाहक आपल्या लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या ‘कर्तृत्वा’बाबत शंका घेत आहेत.

खरेतर या खड्ड्याचा लोणार सरोवराप्रमाणे विकास करावा. तिथे, शेजारीच ‘व्हेनिस’ची आठवण करून देणारे शामरावनगर आहे. त्याचाही ‘व्हेनिस’प्रमाणे कालव्यांचे शहर म्हणून विकास करता येईल. अशी सारी पार्श्‍वभूमी तिथे आधीपासून तयार आहेच. आपल्या सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी ‘वाटपा’तील एकीप्रमाणे इथेही एक व्हावे व जागतिक पर्यटनस्थळ म्हणून विकासाच्या दिशेने तत्काळ पावले टाकावीत.

शंभर फुटीवरील हा खड्डा म्हणजे उल्कापाताचा परिणाम असावा, असा समस्त सांगलीकरांचा समज झाला आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या भूगर्भशास्त्र किंवा अवकाशशास्त्राच्या तज्ज्ञांना तत्काळ निमंत्रित करून त्यावर शिक्कामोर्तब करावे. पर्यटनस्थळ म्हणून विकासाच्या नैसर्गिक संधी आपल्याला खूपच कमी आहेत. त्यामुळे अशी अचानक आलेली संधी दवडता कामा नये. त्याचे सर्व श्रेय निःसंशय आपल्या रस्ते ठेकेदारांना द्यावे. एरवी या रस्त्यावरील वाहतुकीच्या कोंडीबाबत समुद्राची शाई करून लिहिले गेले आहे. आंदोलनेही नेहमीचीच झाली आहेत.

त्यानंतर या रस्त्याचे भाग्य उजळले, ते आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या कर्तृत्वाने. यापूर्वीच्या आयुक्तांनी जायच्या आधी ज्या काही कामांच्या फायली रात्रीचा दिवस करून क्लिअर केल्या, त्यातलेच हे काम. या कामाचे श्रेय घ्यायला अनेक भाजप नेते कामाच्या उद्‍घाटनावेळी उपस्थित होते. हे ‘शिवधनुष्य’ उचलण्यासाठी अनेक ठेकेदार एकत्र आले होते म्हणे! त्यांनी आपसांत वाटण्या करूनच हे काम उरकले होते. सर्वांत मोठा विनोद म्हणजे ‘गल्ली ते दिल्ली’ सत्ता असलेल्या भाजपच्याच नेत्या स्वाती शिंदे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह या उल्कापातासम खड्ड्याजवळ उभे राहून स्वपक्षाचा विचार न करता धाडसी आंदोलन केले.

आता महापालिकेच्या उच्च (‘हुच्च’ असे वाचू नये) विद्याभूषित अधिकाऱ्यांनी या खड्ड्याचे तातडीने संशोधन करून रस्त्याच्या खालील भूगर्भात गॅस तयार झाल्याचे जाहीर केले आहे. आता आपल्या अधिकाऱ्यांच्या संशोधनावर आयएएस आयुक्तांनी नेमकी काय प्रतिक्रिया दिली, हे मात्र पुढे आलेले नाही. एकूणच, महापालिकेतील अभियांत्रिकी पदवीधर अशा सर्वच अभियंता अधिकाऱ्यांनी केलेले हे संशोधन पीएचडीसाठी विषय ठरावा, इतके सारे हे मोलाचे आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानेही अशा काही पूजा खेडकरांची निवड केली असावी का, अशी कोणताही आधार नसलेली शंका लोक घेत आहेत. ती पुसून टाकण्यासाठी अशा संशोधनाची आवश्‍यकता आहे.

खरे तर हा रस्ता कोणी केला? त्याचा दोषदायित्व कालावधी किती? काम सुरू करण्याआधीच रस्त्याचा काटछेद छायाचित्र लावून लोकांना रस्ता कोणत्या दर्जाचा होणार आहे, याचा फलक लावायला हवा. असे काही इथे झालेले नाही. रस्ता उद्‌घाटनावेळी उपस्थित कोणीही नेतेमंडळी ‘उल्कापाता’नंतर इकडे अद्याप फिरकलेली नाहीत. ज्यांच्यावर या रस्त्याच्या दर्जाची जबाबदारी येते, त्या शहर अभियंता आणि शाखा अभियंत्यांनी अद्याप नागरिकांच्या माहितीसाठी कोणताही खुलासा केलेला नाही. या ‘उल्कापाता’त एखादा दुचाकीस्वार सहज गारद झाला असता. एखादी मोटारही सामावली गेली असती. मात्र सांगलीकरांच्या सुदैवाने असे काही घडले नाही. श्री गणपतीच मदतीला धावले! मात्र असे काही घडल्यावरच या प्रकाराची चौकशी करायची, असा काही दंडक आहे का?

आयुक्तांनी स्वतःहून ‘उल्कापाता’च्या चौकशीचे आदेश दिले असते, तर किमान कोणीतरी जबाबदारी घेत आहे, असा भास तरी लोकांना झाला असता. ठराविक ठेकेदार, ज्यांच्या पाठीवर राज्याच्या सचिवस्तरीय अधिकाऱ्यांचा हात आहे, त्या कंत्राटदारांसाठी निविदेमधील अटी-शर्ती ठरतात. मग तेच ठेकेदार खाली पोटकंत्राटे देऊन प्रत्येकाचा ‘कट’ पोहोच करतात. त्यामुळे फारसा बभ्रा न होता सांग्रसंगीत ‘वाटप’ होते. अर्थात, ही जणू अलिखित नियमावलीच आहे, जी सर्वांच्या आवडीची आणि अंगवळणी पडलेली आहे. चांगल्या कामाचे कौतुक जरूर केले पाहिजे. मात्र अशी संधी अपवादानेच मिळते. महापालिकेच्या स्थापनेपासूनची ही ओरड आहे.

शंभर फुटी रस्त्याच्या दर्जाबाबत महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळापासून बोलले जाते. तेव्हापासून कोट्यवधींचा खर्च होत आहे. सत्ता महाआघाडीची असो, काँग्रेसची असो वा साधनशूचितेचा टेंभा मिरवणाऱ्या भाजपची. आता तर प्रशासकीय कार्यकाळ आहे. एरवी अधिकारी मंडळी अशा कामांचे, दबावाचे खापर लोकप्रतिनिधींवर फोडत असतात. आता ते खापर कोणावर फोडणार? या रस्त्यावरील दुभाजक म्हणजे मण्यांची माळच. प्रत्येकाच्या सोयीसाठी जागोजागी हा दुभाजकच दुभंगला आहे. या रस्त्यावरील अतिक्रमणे नेहमीचच, ती हटवण्यासाठी काहीच झाले नाही. हा ‘उल्कापात’ यथावकाश पुसूनही टाकला जाईल. मात्र त्यामुळे शहरातील रस्त्यांचे झालेले वाटोळे झाकले जाऊ शकत नाही.

‘थर्ड पार्टी ऑडीट’ व्हावे...

आयुक्तांनी ही संधी मानून पावसाळा संपताच सर्व कामांचे ‘थर्ड पार्टी ऑडीट’ करावे. दोषदायित्व कालावधीनुसार पुन्हा त्या रस्त्यांची डागडुजी करावी. कारण खड्डे बुजवण्याचे ठेके घेण्यासाठी पुन्हा तेच ठेकेदार पुढे असतील. यानिमित्ताने आणखी एक अपेक्षा म्हणजे प्रदीर्घ काळापासून मागणी करूनही या शहराचे ‘रोड रजिस्टर’च तयार झालेले नाही. त्यासाठीही आयुक्तांनी पुढाकार घ्यावा.