सांगली : मानवी आरोग्य आणि पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने सेंद्रिय शेतीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी विभागाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या भाषणातून शेतकऱ्यांना पुन्हा पुन्हा सेंद्रिय शेतीचा सल्ला देत आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पटची गरज नाही. शेतकरी गट तसेच वैयक्तिक शेतकऱ्यांना कृषीच्या विविध विभागामार्फत अनुदान दिले जात आहे. जत तालुक्यातील ७५० एकरावर ही योजना सुरू आहे.

सेंद्रिय शेतीसाठी कृषी विद्यापीठांत संशोधन आवश्‍यक आहे. सेंद्रिय शेतीतून निर्माण होणारे अन्न आरोग्यदायी आहे. या तोंडी दाव्यावर कोणीही विश्‍वास ठेवणार नाही. हे संशोधनातून सिद्ध करावे लागेल. सेंद्रिय शेती करणारे आज शेतकरी मूठभरच आहेत. जे पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून नाहीत, अशांचा भरणा त्यात अधिक आहे. काही कंपन्याही आहेत. सामान्य शेतकऱ्यांना प्रमाणीकरणाचाही खर्च परवडत नाही. उद्या करोडो शेतकऱ्यांवर सेंद्रिय शेतीची सक्ती केली गेली, तर त्यांची पिकं सेंद्रिय आहेत की नाही, हे कोण तपासणार? त्यांचे सर्टिफिकेशन करायला केवढी अवाढव्य यंत्रणा उभारावी लागेल.

सेंद्रिय खते रासायनिकच्या तुलनेत महागडी आहेत. सेंद्रिय म्हणून विकल्या जाणाऱ्या बहुतांश खतांवर, कीटकनाशकांवर त्यात नेमके कोणते घटक आहेत, याचा तपशील लिहिलेला नसतो. सेंद्रिय शेती करा म्हणजे रासायनिक खते, कीटकनाशकं, तणनाशकं वापरू नका. पण याला नेमके ठोस पर्याय आहेत का? सेंद्रिय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकांनी सगळ्या रोग-किडींचे नियंत्रण होईल, याची कोणालाच खात्री नाही. सेंद्रिय शेतीमध्ये बियाणे कोणते वापरायचे, याबाबतही स्पष्टता नाही. संकरित बियाणे, जनुकीय बदल केलेले बियाणे वापरायचे की नाही? भाजीपाल्याचा विषय तर आणखी गुंतागुंतीचा आहे. सेंद्रियमुळे उत्पादन खर्च वाढून उत्पादनही कमी होईल. म्हणजे माल अधिक महागडा होईल. याला वाढीव भाव मिळेल, याची खात्री देता येत नाही.

योजनेवर एक दृष्टिक्षेप...

परंपरागत कृषी विकास योजना

शेतकऱ्यांचे गट करून साहाय्य

एका शेतकऱ्यास १ ते २.५० एकरपर्यंत लाभ

साधारण ५० एकराचे गट - किमान ३ वर्षे सेंद्रिय

शेतीत सहभाग बंधनकारक

कीटकनाशके, रासायनिक खते वापरणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र

किमान २ पशुधन आवश्‍यक

लाभार्थ्याने दरवर्षी माती व पाणी तपासणीचे बंधन

आत्मा योजनेअंतर्गत गट, समूह, शेतकरी उत्पादकांचा सहभाग

शेतकऱ्यांना तीन प्रशिक्षणासाठी प्रत्येकी २० हजार रुपये

सेंद्रिय प्रमाणिकरणाकरिता प्रशासकीय खर्च

प्रथम वर्ष २६,१५०, द्वितीय १६,९००., तृतीय वर्ष

१६,९०० रुपये प्रमाणे देय.

माल वाहतुकीसाठी १.२० लाख प्रती गट अर्थसाहाय्य

विक्री मेळाव्यासाठी ३६,३३० रुपये प्रतिगटप्रमाणे

एचडीपीई गांडूळ खतासाठी ५० टक्के अनुदान

देशात पूर्वतयारीशिवाय सरकारने सेंद्रिय शेती लादण्याचा प्रयत्न केला, तर देशापुढे अन्नधान्याच्या टंचाईचं गंभीर संकट निर्माण होऊ शकते. श्रीलंकेची वाताहत हे ताजं उदाहरण आहे.

- संजय कोले, शेतकरी संघटना.

सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहनासाठी कृषीच्या विविध विभागाकडून अनुदान दिले जाते. ते काही टप्प्यात मिळते. त्यांची अंमलबजावणी सुरू आहे. यात मोठ्या संख्येने सहभागाची गरज आहे. जत तालुक्यातील ८ गावांत ७५० एकरावर योजना राबवत आहे. यामध्ये २७३ शेतकरी आहेत.’’

- प्रकाश सूर्यंवंशी,

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सांगली