Sangli Mnp : कृष्णा नदीत शहरातील सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया सोडून नदी प्रदुषित केल्याप्रकरणी सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेला तब्बल ९० कोटींच्या दंडाची नोटिस बजावण्यात आली. हरित न्यायालयाच्या आदेशाने प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने ही नोटीस बजावली. स्वतंत्र भारत पक्ष व जिल्हा संघर्ष समितीच्या वतीने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याच्या सुनावणीनंतर हा आदेश देण्यात आला.

दरम्यान, प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी कृष्णा नदीत सोडले जाणार नाही याची दक्षता घेण्याचेही आदेश यावेळी देण्यात आले, अशी माहिती याचिकाकर्ते सुनील फराटे, तानाजी रूईकर, आर्किटेक्ट रवींद्र चव्हाण, ॲड. असिफ मुजावर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ते म्हणाले,‘‘सन २०२२ मधील ऑगस्ट महिन्यात कृष्णा नदीत लाखोंच्या संख्येने मासे मृत झाले होते. मासे मृत्यू प्रकरणी चौकशीसह नदी प्रदुषणाबाबत हरित न्यायालयात श्री. फराटे यांनी याचिका दाखल केली होती.

त्यामध्ये न्यायालयाने चौकशी समिती नियुक्त केली. त्याचा अहवालही न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला. काही साखर कारखान्यांसह पालिकेला दोषी ठरविण्यात आले होते. त्यानंतर दंडाची रक्कम निश्‍चित करून आकारणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, सांगली यांना दिले.

त्यानुसार काही कारखान्यांना दंड ठोठावण्यात आला होता. आता पालिकेचे आयुक्त यांना दंडाची नोटीस बजावण्यात आली आहे. पालिकेचे सांडपाणी थेट नदीत सोडून प्रदुषण केल्याबाबत प्रदुषण नियंत्रणे दोन दिवापुर्वी दंडाची नोटीस बजावली आहे. येत्या पंधरा दिवसांत ही रक्कम भरण्यात यावी, असेही नोटीसीत म्हटले आहे.

याचिकाकर्ते यांच्यातप्फे ॲड. ओंकार वांगीकर यांनी भक्कम बाजू न्यायालयासमोर मांडली. त्यानंतर प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी कृष्णा नदीत सोडले जाणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

यावेळी सर्जेराव पाटील, गोरख व्हनकडे, संजय कोरे, संदीप खटावकर, प्रफुल्ल कदम, अलताफ मुजावर, दाऊद मुजावर उपस्थित होते.

पालिकेला तिसरा दंड

घनकरचा व्यवस्थनाबाबत पालिकेला यापुर्वी दंड ठोठावण्यात आला होता. त्यानंतर कृष्णा नदी प्रदुषणाबाबतच दररोज तीन लाखांचा दंड पालिकेला प्रदुषण नियंत्रणने केला होता.