सांगली: नळ असेल तरच पाणीपट्टी, असा निर्णय आज झालेल्या विशेष महासभेत झाला. त्याचवेळी यापुढे पाणीपट्टी आणि घरपट्टीची बिले एकाच वेळी दर सहा महिन्यांनी दिली जाणार आहेत. त्यामुळे नळ जोडणी असो वा नसो, प्रत्येक मालमत्तेला पाणीपट्टी या आधीच्या ठरावापासून प्रशासनाने माघार घेतली.

आजच्या महासभेत महापालिकेच्या स्थापनेपासूनच पाणी लेखा परीक्षण करून प्रत्येक ग्राहकाचे 'पाणी का पाणी’ आणि ‘दूध का दूध’ करण्याचा निर्णयही झाला. घरपट्टी आणि पाणीपट्टी महसुलात वाढ व्हावी, यासाठी सदस्यांनी ढीगभर सूचना केल्या. त्या अनुषंगाने काही महत्त्वाचे निर्णय महासभेत घेतले. आता त्याची अंमलबजावणी कशी होते, हे मात्र पाहावे लागेल.

महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी केलेल्या आधीच्या ठरावावर नागरिकांचा मोठा रोष होता. त्यामुळे याबाबतचे धोरण सर्वसंमतीने ठरवण्यासाठी महापौरांनी महासभा बोलवली होती. आयुक्त सुनील पवार यांनी बिले एकत्रित दिली पाहिजेत, हेही स्पष्ट केले. कमीत कमी मनुष्यबळात प्रभावीपणे वसुली होण्यासाठी आणि त्यातील गळती रोखण्यासाठी ते आवश्‍यक असल्याचे सांगितले. त्याचवेळी, त्यांनी पाणी उपसा १२४ एमएलडी होतो आणि बिलिंग मात्र ६२ एमएलडी पाण्याचे होते याकडे लक्ष वेधले.

ते म्हणाले, ‘‘एकत्रित बिले द्यायचा निर्णय याआधी काही पालिकांनी घेतला आहे. यावर्षी ३१ कोटींची पाणीपट्टी वसुली थकित आहे. सदनिकाधारकांसाठी मीटर बंद असेल तर सर्वच सदनिकाधारकांना प्रतिमहिना किमान १६० रुपयांप्रमाणे पाणीपट्टी लागू होते. त्यामुळे त्यांना स्वतंत्रपणे वेगळी पाणीपट्टी लावण्याची गरज नाही.

मात्र त्यांना जादाचे कनेक्शन घेण्यास सांगून त्यांच्या शंभर टक्के मीटरची सक्ती करावी लागेल.’’ आयुक्तांच्या भूमिकेनंतर बहुतांश सदस्यांनी संमती दर्शवली. संतोष पाटील, मंगेश चव्हाण, मनोज सरगर, विजय घाडगे, हरिदास पाटील, अजिंक्य पाटील, विष्णू माने, सुब्राव मद्रासी, विवेक कांबळे, अभिजित भोसले, सविता मदने, कल्पना कोळेकर, संगीत खोत, वहिदा नायकवडी, गजानन आलदर, योगेंद्र थोरात या सदस्यांनी मते मांडल भाजप गटनेते विनायक सिंहासने आणि नेते शेखर इनामदार यांनी एकत्र बिलिंगला पाठिंबा दर्शवताना नळजोडणी नसेल तर पाणीपट्टी नको, अशी आग्रही भूमिका मांडली.

तीच भूमिका काँग्रेसचे गटनेते संजय मेंढे, राष्ट्रवादीचे मैन्नुद्दीन बागवान यांनी मांडली. शंभर टक्के मीटरिंगसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर प्रयोग करावा, अशी सूचना इनामदार यांनी केली.

महासभेतील निर्णय...

• गेल्या वीस वर्षांतील प्रत्‍येक पाणी ग्राहकाचे होणार ऑडिट

• बिलातील चुकांची दुरुस्ती व बिले भरण्यास दोन महिने मुदत

• सर्व आरोग्य केंद्रात बिले संकलनाची सोय करणार

• मॅग्नेटिक मीटर बसवण्यासाठी प्रायोगिक योजना राबवणार

• प्रत्येक मालमत्तेचा सर्व्हे करणार

• मोकळ्या खासगी भूखंडांना घरपट्टीसाठी मोहीम राबवणार

• बिलांच्या दुरुस्तीसाठीच्या अधिकारासाठी सक्षम अधिकारी नेमणार

• सदनिकांना तातडीने मीटरसक्ती, जादा कनेक्शनसाठी नवे धोरण ठरवणार