सांगली - सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचा सन २०११-२२ या आर्थिक वर्षाचा ताळेबंद अध्यक्ष तथा आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी जाहीर केला. त्यात बॅंकेला गत वर्षीच्या तुलनेत यंदा २.३८ टक्के एनपीए वाढून, तो १४.३८ टक्के झाल्याचे स्पष्ट झाले. एनपीए कमी करण्यासाठी चालू वर्षी झालेल्या नफ्यातील ६५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राजकारण बाजूला ठेवून बॅंकेच्या हितासाठी कटुता आली, तरी अध्यक्ष कठोर पावले उचलली जाणार आहेत. त्यादिशेने अध्यक्ष तथा आमदार मानसिंगराव नाईक पावले उचलत आहेत.

जिल्हा बॅंकेचा वाढलेला एनपीए नक्कीच जादा नाही, पण वसुलीकडे दुर्लक्षही करून चालणार नसल्याचे बॅंकेचे सीईओ यांनी नुकतेच स्पष्ट केले होते. अध्यक्षांनी गेल्यावर्षीचा जाहीर केलेला ताळेबंद बॅंकेच्या टॉप ३० थकबाकीदार यादीची आठवण करून देणारा होता. यातील एनपीएतील ८ संस्थांवर बॅंकेचे नाव लागले आहे. एका संस्थेचा प्रश्‍न आहे. त्यांची तातडीने विक्री अथवा विक्री न झाल्यास किंमत निश्‍चित करून भाडेपट्ट्याने देण्याचा बॅंकेचा प्रयत्न आहे. बॅंकेने काही संस्था चालवण्यासाठी देण्यासाठी सध्या आणि यापूर्वीही निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत, मात्र यातील सर्वच संस्था राजकीय लोकांशी संबंधित आणि बॅंकेच्या आजी-माजी संचालक, लोकप्रतिनिधी यांच्या असल्यामुळे त्या कोणी घेण्यासाठी पुढे येत नसल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले आहे, तरीही अध्यक्षांनी त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करून एनपीए कमी करण्याचा संकल्प आहे. त्यासाठी पुढील मार्चची वाट न वाहता कारवाईचे संकेत दिले आहेत.

ओटीएससाठी प्रस्ताव

जिल्हा बॅंकेने एनपीए कमी करण्यासाठी ओटीएस योजना राबण्याचा निर्णय घेतला आहे. मार्चअखेर झाल्यानंतरही गेल्या महिन्याभरात योजनेत सहभागासाठी केवळ २१ संस्थांचे प्रस्ताव दाखल झालेले आहेत. याचा अर्थ त्यांनी या योजनेत सहभागाची तयारी दर्शवली आहे. ज्यांनी प्रस्ताव दाखल केले आहेत. त्या संस्थांची आकडेमोड सुरू आहे. ही योजना राबवण्यापूर्वी नाबार्ड, सहकार विभागाचे मार्गदर्शन घेतले जाणार आहे. त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

विकासावर मर्यादा...

जिल्हा बॅंकेचा गत वर्षी निव्वळ एनपीए ६ टक्के होता. त्यात यंदा भर पडली आहे. तो सध्या ७.८५ टक्के आहे. एनपीए पाच टक्केपेक्षा अधिक झाल्यामुळे जिल्हा बॅंकेत नवीन योजना राबवण्यावर मर्यादा येणार आहेत. ग्राहकाभिमुख योजनाही राबवता येणार नसल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.

बॅंकेला चांगल्या कर्जदारांचा शोध

जिल्हा बॅंकेकडे गेल्या काही महिन्यांत ठेव रक्कम मोठ्या प्रमाणावर शिल्लक आहे. अध्यक्षांनीच हा आकडा दीड हजार कोटी असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर वार्षिक नफा जाहीर करताना यंदा कच्ची साखर निर्यात न झाल्यामुळे ३०० ते ५०० कोटी कर्ज वाटप न झाल्यामुळे किमान १४० कोटींचा तोटा झाल्याचेही सांगितले आहे. याचा अर्थ भविष्यात बॅंकेला चांगल्या कर्जदारांचा शोध घ्यावा लागणार आहे.

कृषी कर्जाची वेळेवर फेड

जिल्हा बॅंकने दिलेल्या आकडेवारीनुसारच कृषी कर्जाची थकबाकी फारच कमी आहे. अन्य उद्योजकांच्या थकबाकीचे प्रमाण अधिक आहे. यावरून कृषी क्षेत्राला जादा कर्जपुरवठा करायला हवा, मात्र बॅंकेकडून छोटे कर्जदारांकडे लक्ष दिले जात नाही. मोठ्या कर्जाच्या फायली हाताळण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा राबता मोठा असतो.