सांगली : संथ वाहते कृष्णामाई, तीरावरल्या सुख-दुःखाची जाणीव तिजला नाही... या गीतात थोडा बदल करून असं म्हणावं लागेल की ‘आपल्या राज्यकर्त्यांना सतत पुराशी सामना करणाऱ्या जनतेच्या सुख-दुःखाची जाणीव आतून बिलकुल नाही..’ पूर येतो तेव्हा वरवरचे मदतकार्य करण्यासाठी मात्र स्पर्धा दिसून येते. (krishna river flood) आता वेळ आहे कठोर निर्णय घेण्याची. पूररेषेतील बांधकामे हटवण्यासाठी नदीपात्रातील अतिक्रमणे हटवण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) सतत ‘कठोर’ शब्दावर भर देत आहेत. त्यांनी तसे केले तर ‘करून दाखवले’, असे म्हणता येईल.

सन २००५ पासून २०२१ पर्यंत तीन महापूर येऊन गेले. या सोळा वर्षांत सहा मुख्यमंत्री आले आणि तुम्हाला वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे सांगून गेले. वारे कसले, प्रत्येक जण केवळ औपचारिकता निभावत गेला. पूर येऊन लोकांना गाळात लोटत गेला. दिवंगत नेते विलासराव देशमुख (vilasrao deshmukh) ते सध्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadanvis) आणि आता उद्धव ठाकरे या तिघांना पूरग्रस्तांना सामोरे जावे लागले.

यापैकी देशमुख तसे सुटले, कारण त्यानंतर पंधरा वर्षे पूर आला नाही. त्यामुळे पुराबद्दल फार चर्चा पुढे होत राहिल्या नाहीत. त्यावेळी जे काही नदीतील अतिक्रमणे काढणे किंवा पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन करणे या गोष्टी वाऱ्यावरची वरात ठरल्या. महापालिका, ग्रामपंचायतींनी पूररेषा मोडीत काढली. कारभाऱ्यांच्या चेल्यांनीच पूरपट्ट्यात प्लॉटिंग केलं. २००५ नंतर जणू पूर येणार नाही, असे म्हणत जोमात बांधकामे रेटली.

वडनेरे यांच्या ताज्या अहवालाला पुरात समाधी देऊन टाकली. २०१९ला पूर अशा वेळी आला, की पुढे दोन महिन्यांत निवडणुका होत्या. निवडणूक प्रचारात मोठा बोलबाला झाला. फडणवीस सरकारला महापूर हाताळता आला नाही, तसेच मदत देखील तोकडी दिल्याचा आरोप राष्ट्रवादी व काँग्रेसने केला. आता तेच नेते महापुराचे राजकारण करू नका, असे म्हणताहेत. निवडणुका नसल्याने भाजपवाले या घडीला फार राजकारण करतील, असे दिसत नाही. गेल्यावेळी घरटी १५ हजार रुपये आणि व्यापाऱ्यांना ५० हजार रुपये मदत देण्यात आली. यावेळी देखील ११ हजार कोटींचे पॅकेज महाआघाडी सरकारने जाहीर केले असून घरटी दहा हजार तर व्यापाऱ्यांना ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.

ती जाहीर होईपर्यंत विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांत ठिणग्या उडाल्या. लोकांच्या पातळीवर असंतोष खदखदला. कारण चिपळूणमध्ये एका सामान्य महिलेनेच मुख्यमंत्र्यांना मदतीबाबत संतप्त सवाल विचारला. सांगलीत मुख्यमंत्र्यांचा दौरा भिलवडी, अंकलखोप आणि सांगली येथे निर्विघ्नपणे पार पडला. आता सांगली शहरात भाजपने निदर्शने केल्याने शिवसेनेनेही त्याला प्रत्युत्तर द्यायचा प्रयत्न केला; पण पोलिसांनी ही सगळी परिस्थिती शांतपणे हाताळल्याने येथे अनर्थ टळला.

खरेतर आजी-माजी मुख्यमंत्री कोल्हापुरात शाहूपुरीत एकत्र आले. त्यामुळे चांगला संदेश गेला होता; पण सांगलीमध्ये मात्र सेना-भाजप यांची भाऊबंदकी रंगली. भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून निवेदन देऊन सर्व प्रकारावर पडदा टाकला. विलासराव देशमुख यांच्या तीन दौऱ्यांत सांगली पूर्णपणे बंद होती. जकातीच्या प्रश्नावर व्यापाऱ्यांनी बंद ठेवून निषेध केला होता. देवेंद्र फडणवीस यांच्यादेखील दौऱ्यात कोंबड्या फेकणे पासून ते त्यांना सांगलीत पाऊल ठेवू देणार नाही इथपर्यंत संघर्ष झालेला आहे. मुंबईत देखील भाजप-सेना संघर्ष सुरू आहेच पण सांगलीत त्याला काही निमित्त नव्हते. केवळ निवेदन देणे-घेणे एवढ्यावर गोंधळ झाला. कोरोना असल्याने उद्धव ठाकरे हे सुरक्षित अंतर कटाक्षाने पाळत आहेत; पण देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, जयंत पाटील हे नेते गर्दीत बिनधास्तपणे घुसतात. तसे उद्धव ठाकरे यांचे नसल्याने कदाचित लोकांची निराशा झाली असावी.

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळला आहे. संपूर्ण दौरे झाल्यानंतर त्यांनी तत्काळ मदत जाहीर केली आहे. आता ती कमी की जास्त यावर चर्चा होत राहील; मात्र ही मदत हा काही उपाय नव्हे. खरेतर त्यांनी ‘मी घोषणा करत नाही’ असे म्हणत चार घोषणा केल्या आहेत. सहा जिल्ह्यांचा संयुक्त आराखडा तयार करणे, गुंठेवारी कायद्यात बदल; पूरपट्ट्यातील नागरिकांचे पुनर्वसन आणि आतापर्यंत आजवरच्या समिती अहवालांचा अभ्यास करून अंतिम निर्णयाप्रत पोहोचवण्याच्या अपेक्षेने पुन्हा एक समिती... यात पूररेषा कळीचा मुद्दा आहे. उद्धवजींनी त्याला खरोखर हात घालायचा म्हटले तर त्यांना शक्य आहे. संपूर्ण नगरविकास खाते त्यांच्याच पक्षाकडे आहे. हे खातंच फार भानगडींचं आहे. पूररेषेबाबत त्यांनी कठोर निर्णय घेतले तर ते आतापर्यंतचे सर्वांत कठोर निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री ठरतील.