सांगली : जत तालुक्यातील गावे कर्नाटकात घेण्याबाबत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचे विधान केविलवाणे आहे. त्या राज्यातील स्था‍निक निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून ते बोलले आहेत. सीमाप्रश्‍नी महाराष्ट्र ताकदीने लढतोय, लढत राहील. जिल्ह्यातील एकही गाव कुठेही जाणार नाही. संपूर्ण जत तालुका सिंचनाखाली आणण्यासाठी म्हैसाळ योजनेच्या १९०० कोटी रुपयांच्या विस्तारित प्रस्तावाला मान्यता अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच योजना सुरू केली जाईल, असा ठाम विश्‍वास खासदार संजय पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.

ते म्हणाले, ‘‘जत तालुक्यातील काही गावांनी कर्नाटकात जाण्याबाबतचा ठराव केल्याचे सांगत बोम्मई यांनी विधान केले होते. विकासासाठी सरकारवर दबाव आणावा, यासाठी लोकांनी तो प्रयत्न केला होता. त्याचवेळी जत तालुक्यातील काही शिक्षण संस्थाचालकांनी कर्नाटक सरकारचे अनुदान मिळवण्यासाठी तसाच कुटील डाव आखला होता. त्यात पुढे असलेल्या महादेव अंकलगी यांच्याशी मी बोललो आहे, त्यांना नीट समजावले आहे.’’

ते म्हणाले, ‘‘जत तालुक्याला पाणी देण्यास आम्ही बांधिल आहोत. मी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचा उपाध्यक्ष असताना पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेतून २१०० कोटींची बंदिस्त पाईपची योजना मंजूर झाली. कोरोनामुळे काहीकाळ काम थांबले. आता गावे पाण्याखाली येत आहेत. माडग्याळसह पंचक्रोशीत अंशतः पाणी आले आहे.

त्यानंतर २०१९ ला म्हैसाळच्या विस्तारित योजना आखली. तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी जतसाठी सहा टीएमसी पाणी मंजूर करून घेतले. ६५ गावांसाठी योजना आखली. तिची प्रशासकीय मान्यता अंतिम टप्प्यात आहे. ती लवकरच होईल.