सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यातील महापुराची कारणमीमांसा सन २००५ पासून नंदकुमार वडनेरे समिती करीत आहे. सन २०१९ च्या महापुरानंतर सांगलीत महापूर नियंत्रण कृती समितीची स्थापना जलसंपदा विभागातील चाळीसहून अधिक निवृत्त अभियंत्यांनी केली. या समितीने गेल्या चार-पाच वर्षांत प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून महत्त्वाचे निष्कर्ष पुढे आणलेत. समिती सदस्यांनी अभ्यासू कार्यकर्त्यांसह कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाचाही (Almatti Dam) नुकताच दौरा केला.

समितीने याआधी पुढे आणलेले निष्कर्ष, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील जलसंपदा विभागाच्या धरण व्यवस्थापनातील त्रुटी, सांगली व शिरोळ तालुक्याला बसणारा पुराचा पहिला तडाखा यांची कारणमीमांसा करत कर्नाटकातील हिप्परगी बंधाऱ्यात ऐन पावसाळ्यात केला जाणारा पाणीसाठा हे पहिले कारण असल्याचे पुराव्यासह स्पष्ट केले. या दौऱ्यातील काही निरीक्षणे व समितीच्या अहवालातील निष्कर्षांवर प्रकाश टाकणारी वृत्तमालिका आजपासून...

सांगली-कोल्हापूरला गेल्या दोन दशकांत तीन महापुरांचा तडाखा बसला आणि प्रत्येकवेळी चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिले ते कर्नाटकातील अलमट्टी धरण. या महापुराची अनेक कारणे पुढे आली. वडनेरे समितीनेही ती अधोरेखित करीत १९ शिफारसी शासनाला केल्या. मात्र या सर्व चर्चेत दुर्लक्षित राहिला तो कर्नाटकातील हिप्परगी बंधारा. या बंधाऱ्यात साठवल्या जाणाऱ्या सहा टीएमसी पाण्याची फूग पावसाळ्यात थेट महाराष्ट्रात शिरोळ आणि सांगलीपर्यंत येते, हे सांगलीत महापूर नियंत्रण कृती समितीने पुराव्यांसह सिद्ध केले आहे. त्या बंधाऱ्यामुळेच नदीतील पाणी विसर्गाची गती मंदावते. हा मुद्दा सन २०२२ मध्ये पहिल्यांदा कृती समितीच्या लक्षात आला.

आता दोन वर्षांत पूर्ण अभ्यासांती हा मुद्दा कृती समितीने लावून धरला आहे. परवाच्या अभ्यास दौऱ्यात अलमट्टी धरण प्रशासनापुढेही मांडल्यानंतर त्यांनीही अनौपचारिक चर्चेत ते मान्यही केले. जे अद्यापही महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागाच्या लक्षात आलेले नाही. सन २००५ च्या महापुरावेळी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी ‘अलमट्टी’वर ठपका ठेवला. तेव्हा प्रथमच अलमट्टी धरणाची पाणीपातळी ५१७ मीटरवर नेली होती. तेव्हापासूनच दोन्ही राज्यांतील जलसंपदा विभागाच्या ढिसाळ नियोजनावर प्रश्‍न उपस्थित केले जाऊ लागले आणि आजही ते होत आहे.

मात्र गेल्या दोन वर्षांत पूर्ण अभ्यासांती हिप्परगी बंधाऱ्यातील पाणी फुगीचा फटका कसा बसतो, हे स्पष्ट झाले आहे. या बंधाऱ्यात पावसाळ्यात साठवले जाणारे पाणी धोकादायक ठरत आहे. एरवी अगदी उन्हाळ्यातही महाराष्ट्रातील राजापूर बंधाऱ्यात या पाण्याची फूग येते. पावसाळ्यात तर ही फूग मागे थेट पंचगंगा नदीत तेरदाळपर्यंत आणि कृष्णा नदीत शिरोळ, नृसिंहवाडी हद्दीपर्यंत येते.

बंधाऱ्यांची उंची

कृष्णा नदीचा महाराष्ट्रातील प्रवास संपतो तो राजापूर बंधाऱ्याजवळ. इथून हिप्परगी बंधाऱ्याचे अंतर ९५ किलोमीटर आहे. त्याखाली १३५ किलोमीटरवर अंतरावर अलमट्टी धरण येते. कृष्णा नदीतील महाराष्ट्रातील सर्व १७ धरणांची उंची आणि अलमट्टी धरणाची उंची यातच नेहमी तुलना केली जाते. त्या उंचीच्या निकषावर महाराष्ट्रातील महापुराबाबत सर्वांनी अलमट्टीला क्लीनचीट देण्यात आली. पण यात हिप्परगी बंधाऱ्याची चर्चाच झाली नाही. जवळपास ६ टीएमसीचा पाणी साठा या बंधाऱ्यात होतो. या बंधाऱ्यात पाणी साठ्याची अधिकतम उंची ५३१ मीटर असून, ५२४.७० मीटर इतक्या उंचीवर दरवर्षी पाणी साठवले जाते.

राजापूर बंधाऱ्याच्या टॉपची उंची ५२३.४० मीटर इतकी आहे. थोडक्यात हिप्परगी बंधाऱ्यात पूर्ण क्षमतेचे पाणी साठवले तर राजापूर बंधाऱ्यावर १.३७ मीटर पाणी असते हे दोन वर्षातील नोंदीतून स्पष्ट झाले आहे. त्याचा फटका पूर्ण शिरोळ आणि हातकणंगले तालुक्यातील पंचगंगा आणि कृष्णा नद्यांच्या पात्रात मंद गतीने होणाऱ्या विसर्गातून जाणवतो.

सन २०२२ चा धडा

हिप्परगी बंधाऱ्याचा परिणाम दर्शवणारा धडा मिळाला तो २०२२ च्या २१ ते ३० जुलैला. कोल्हापूरच्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी राजापूर ते शिरोळपर्यंतच्या कृष्णाकाठच्या रहिवाशांना तत्काळ घरे सोडण्याचे आदेश दिले. पुन्हा एकदा पुराचे सावट घोंघावत असताना कृती समितीने अनेक लोकांसह हिप्परगी बंधारा गाठून तेथे ठिय्या आंदोलन सुरू केले. त्यांनी तेव्हा बंधाऱ्याचे १८ गेट उचलायला भाग पाडले. बंधाऱ्यातून पाणी सोडले आणि दुसऱ्या दिवशी धो-धो पाऊस पडत असतानाही शिरोळ तालुक्यातील पाणी पातळी तीव्र गतीने खाली घसरली.

समितीच्या ते लक्षात आल्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत हिप्परगी बंधाऱ्यावर समितीने लक्ष ठेवत पुराचा धोका टाळण्यात यश मिळवले आहे. कर्नाटक सरकारच्या ही बाब लक्षात आली आहे. परवाच्या अभ्यास दौऱ्यात आलमट्टीचे नोडल अधिकारी व्ही. डी. कुलकर्णी यांनी समितीच्या सदस्यांना हिप्परगी बंधाऱ्यातील पाणी साठा नियंत्रणाबाबत त्याचे व्यवस्थापन ज्या कृष्णा-तुंगा जल निगमच्या कक्षेत येते, त्यांच्याशी संपर्कात राहण्याचा सल्ला दिला. मात्र हे काम कार्यकर्त्याचे नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागाचे आहे.

सूत्र कोणते?

केंद्रीय जल आयोगाच्या निकषानुसार संपूर्ण पावसाळ्यात फक्त धरणातच पाणी साठवण्यास मुभा आहे. नदीचा नैसर्गिक प्रवाह कायम राहावा, विसर्गाची गती कायम राहावी यासाठी पूर्ण पावसाळ्यात नद्यांमधील बंधारे पूर्ण मोकळे करणे बंधनकारक आहे. हाच नियम हिप्परगी बंधाऱ्याला लागू होतो. कोणत्याही परिस्थितीत ३१ ऑगस्टपूर्वी हिप्परगी बंधाऱ्याची ५१७ मीटर उंचीपर्यंत पाणी अडवता कामा नये, हा नियम कर्नाटक शासनाला पाळण्यासाठी महाराष्ट्राने दबाव आणला पाहिजे. या बंधाऱ्यात जून, जुलै आणि ऑगस्टचे पंधरा दिवस या अडीच महिन्यांत तारतम्य ठेवूनच पाणीसाठा करू दिला पाहिजे. कारण या काळात अतिवृष्टीची शक्यता आहे. याआधीचे सर्व महापूर याच काळात आले आहेत. एरवी वर्षभर या बंधाऱ्यात किती पाणी साठवले जाते, याची महाराष्ट्राने चौकशी करण्याची गरजच उरत नाही. (क्रमशः)

‘हिप्परगीत’च साठा का?

ऐन पावसाळ्यात कर्नाटक शासन हिप्परगी बंधाऱ्यात पाणीसाठा का करते, असा प्रश्‍न कोणीही उपस्थित करेल. त्याचे उत्तर नोडल अधिकारी कुलकर्णी यांनीच दिले. ते म्हणाले, ‘‘या बंधाऱ्यात पाणी साठवले तरच अथणी तालुक्यातील सुमारे दहा हजार हेक्टर क्षेत्राला पाणी मिळते. कारण या भागात नदीच्या दोन्ही बाजूस कॅनॉल आहेत. उपसा न करता केवळ उताराने ‘तुबची- बबलेश्‍वर’, ‘हिरे पडसलगी’ अशा कर्नाटकच्या अनेक सिंचन योजनांना बंधाऱ्यातील पाण्याच्या फुगीमुळे मिळते. या बंधाऱ्यातील सहा टीएमसी पाण्यावर अथणी तालुक्याच्या सिंचनाची मदार आहे. महाराष्ट्र मात्र राजापूर बंधाऱ्यातून या भागासाठी पाणी सोडत नाही. त्यामुळे आम्हाला साठा कायम ठेवावा लागतो.’’