सांगली: सांगली भूविकास बॅंकेची रिझर्व्ह बॅंकेकडे स्वतंत्र नोंदणी आहे. शाखेचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला आहे. भूविकासला बॅंक म्हणून नोंदणी असली तरी दीर्घ काळ शेती विकासासाठी कर्जे उपलब्ध करून दिलेली आहेत. यामुळे या सहकारी संस्थेला बॅंक म्हणण्यापेक्षा सहकारी संस्था म्हणून पुढे सुरू ठेवावी, असा उच्च न्यायालयात दावा केला आहे.

शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतीसह पूरक व्यवसायासाठी दीर्घ मुदतीने कर्जपुरवठा करण्याचे काम राज्यातील भूविकास बँकांनी केले. पाणीपुरवठ्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्जपुरवठा झाल्याने ग्रामीण भागात २५-३० वर्षांपूर्वी सिंचनाचे क्षेत्र वाढले. त्यामध्ये भूविकास बँकांचे योगदान खूप मोठे आहे; मात्र दीर्घ मुदतीची कर्ज वसुली काहीशी मंदावली आणि शासनाच्या कचखाऊ धोरणामुळे बँका अडचणीत आल्या आहेत. वसुली ठप्प झाली आणि बँकांना अखेरची घरघर लागली. बँकांचे कर्मचारी आर्थिक

संकटात सापडले.

राज्य शासनाने भूविकास बॅंकेची स्वतंत्र नोंदणी असतानाही सरकारने सांगलीच्या भूविकास बॅंकेकडे अन्य बॅंकांच्या शाखाप्रमाणे वागणूक दिली आहे. आरबीआय किंवा राज्य शासनाने भूविकास स्वतंत्र असूनही का स्वायतत्ता दिली नाही?, हा एक प्रश्‍नच आहे. हा प्रश्‍न गेली काही वर्षे प्रलंबीत असल्याने आमची प्रॉपर्टी सरकार जप्त करण्याच्या विचारात आहे. सांगली भूविकास बॅंकेच्या जागेसह १२६ कोटी रुपयांची मालमत्ता, शिखर बॅंकेकडे एक रकमी कर्ज परतफेडमधील १२६ कोटी आणि १३० कोटी रुपयांची राज्य शासनाकडे मागणी केली आहे. अशी एकूण ३८२ कोटी रुपये बॅंकेला येणे आहे.

सांगलीची भूविकास बॅंक केवळ नावालाच आहे. अन्यथा शेतीच्या विकासाठी दीर्घ काळाची कर्जे येथून दिली आहेत. यामुळे बॅंक या शब्दाला काही अर्थच नाही. याच पार्श्‍वभूमीवर याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेत यापुढे केवळ सहकारी संस्था म्हणूनच कामास परवानगी मागितलेली आहे.

कर्जमाफीचा आदेश कधी...

राज्य शासनाने राज्यातील भूविकास बँकेच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली आहे. त्या योजनेतून सांगली जिल्ह्यातील एक हजार ५५० शेतकऱ्यांचे १३० कोटी रुपयांची कर्जे माफ होतील. राज्यातील ३३ हजार शेतकऱ्यांची एक हजार कोटींची कर्जे माफ होणार आहेत. मात्र, याबाबत आदेश अद्यापही काढण्यात आले नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. याबाबत तातडीने आदेश निघाला तरच सात-बारा कोरा होणार आहे.

सांगली भूविकासच्या स्वतंत्र आस्तित्वासाठी लढा सुरू आहे. आमची येणे बाकी द्यावी आणि शिखर बॅंकेने जमा-खर्च व्यवस्थित केला तर आमचा लढा यशस्वी होईल. राज्यातील अनेक मंत्र्यांकडे यासाठी पाठपुरावा केला. मात्र, त्यावर एकाही लोकप्रतिनिधीने लक्ष दिले नाही, हे दुर्दैव आहे.

- पांडुरंग पाटील, याचिकाकर्ते तथा सभासद भूविकास बॅंक, सांगली