सांगली: रासायनिक खतांचा वापर न करता सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना यश येताना दिसत आहे. सेंद्रिय शेती उत्पादनात महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर शेजारचे मध्यप्रदेश आहे. राज्याच्या ताज्या आर्थिक पाहणी अहवालात ही बाब नमूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, २०२०-२१ या वर्षांत १.२६ लाख टन सेंद्रिय शेतीतील उत्पादनाची निर्यात करण्यात आली आहे. उत्पादक शेतकऱ्यांनी विषारी माल निर्मितीपेक्षा सेंद्रियकडे वळून ग्राहकाचेही लक्ष वेधले पाहिजे.रासायनिक खतांचा वापर न करता सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना यश येताना दिसत आहे. सेंद्रिय शेती उत्पादनात महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

पहिल्या क्रमांकावर शेजारचे मध्यप्रदेश आहे. राज्याच्या ताज्या आर्थिक पाहणी अहवालात हे स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार २०२०-२१ या वर्षात १.२६ लाख टन सेंद्रिय शेतीतील उत्पादनाची निर्यात झाली आहे. राज्य शासनाने नुकताच २०२१-२२ या वर्षांचा आर्थिक पाहणी अहवाल जाहीर केला. त्यात राज्य सेंद्रिय उत्पादनात मध्यप्रदेशानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर (२२ टक्के वाटा) असल्याचे नमूद आहे. काडीचेही व्यसन नसणाऱ्या तरुणाला हृदयविकाराचा झटका, तंबाखू खायच्या वयापूर्वीच लहान मुलांना कॅन्सरची लागण या घटना आता चमत्कारिक राहिलेल्या नाहीत. तरीही त्यांच्या कारणांचा विचार करता, ते होवूच नये याचे मोठ्या प्रमाणावर समाजात अज्ञान, चिकित्सा करण्यात गंभीर त्रुटी; तर अनेकांना उमजूनही कॅन्सर टाळण्यासाठी उपलब्ध आहारच उपलब्ध नसणे, ही बाब सर्वांना भेडसावतेय. शेतमाल स्वस्त मिळवण्याची गरिबांची परिस्थितीही यास कारणीभूत आहे.

जो शेतीमाल चकाकतो तो सर्वच सोन्यासारखा चोख नसतो. हे फक्त प्रयोगाशाळेतच सिद्ध होऊ शकते. तरीही लोक आणि ग्राहकांच्या पसंतीस उतरण्यासाठीची शेतकऱ्यांची धावाधाव संपुष्टात येण्याची चिन्हे नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य, केंद्र शासनाने जिल्हा स्तरावर सेंद्रिय मॉल सुरू केलेत. त्या ठिकाणीही चांगल्या दर्जाचा माल मिळण्याची सोय झालीय. त्यातही सातत्याचा अभाव आहेच.

रासायनिकचा वापर चिंतेचा विषय...

शेतमाल उत्पादनासाठी रासायनिक खतांचा वाढता वापर हा देशापुढे चिंतेचा विषय ठरल्याने सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले. त्यासाठी विविध योजनाही जाहीर केल्या. विविध प्रकारचे अनुदानही या योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना दिले जाते. राज्यातही अनेक गट या शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

संधी म्हणून पाहा...

गेल्या वर्षभरात रासायनिक खतांच्या किमतीत मोठी दरवाढ झाली. खरेतर शेतकऱ्यांनी त्याविरोधात आरडाओरड करण्यापेक्षा त्यातूनही काही नवीन शिकण्याची संधी म्हणून पहायला हवे होते. काही अभ्यासू, प्रयोगशील ५-१० टक्के शेतकरी तसे करतानाचे चित्रही आशादायक आहे. मात्र ९० टक्के शेतकरी आजही सरकारच्या नावाने खडे फोडत आहेत. शेतकऱ्यांना खतांच्या मात्र कमी करून कमीत-कमी खर्चात नैसर्गिक आणि कमीत-कमी पैसे खर्च करून जमिनीचा कस सुधारेल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे.