विटा : गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध कारणांनी अडचणीत असलेल्या यंत्रमाग व्यवसायात तीव्र स्वरुपात आलेल्या अडचणींना तोंड देणे अवघड बनले आहे. नुकसान कमी करण्यासाठी आठवड्यातून तीन दिवस यंत्रमाग बंद करणे भाग पडत आहे, अशी माहिती विटा यंत्रमाग औद्योगिक संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी दिली.

केंद्राने प्राप्तिकर कायदा ४३ बी (एच) मध्ये सुधारणा करुन लघुउद्योगातील उत्पादित प्रथम विक्री बिलाचे पेमेंट ४५ दिवसातच केले पाहिजे, अन्यथा ४५ दिवसांवरील देणे बाकी बिलावर प्राप्तिकर आकारण्यात येईल असा कायदा केल्यापासून राज्यातील सर्व वस्त्रोद्योग साखळी प्रभावीत झालेली आहे. फेब्रुवारी- २४ पासून या कायद्याच्या बडग्याने वस्त्रसाखळीतील उत्पादित सूत, कापड या उत्पादनांना पुरेसे ग्राहक नसल्याने साठा पडून राहत आहे.

परिणामी विक्री किमती प्रभावीत झाल्या आहेत. त्यातच जगाच्या बाजारपेठेतील कापूस दरापेक्षा आपल्याकडील कापूस प्रति खंडीस सुमारे पाच हजार रुपयांनी महाग असल्याने कापूस, सूत व कापड निर्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रभावीत झाली आहे. कापूस प्रतिखंडी पाच हजार रुपये जास्त असल्याने सुताची उत्पादन किंमत सुमारे १५ ते २० रुपये किलो, तर कापड क्वालिटीनिहाय ५० पैसे ते २ रुपये प्रतिमीटर महाग बसत आहे. सर्वांचा परिणाम म्हणून समस्त वस्त्रसाखळीतील सूत व कापड ही दोन्ही उत्पादने गेल्या पाच महिन्यांपासून नुकसानीत विकावी लागत आहेत. निर्यात कमी होण्याचा परिणाम म्हणून उत्पादित मालाचा पुरवठा मागणीहून अधिक असल्याने माल विकणेपण त्रासाचे झाले आहे.

या सर्व परिस्थितीवर विचार करण्यासाठी आज विट्यातील यंत्रमागधारकांची एक बैठक विटा यंत्रमाग संघाच्या हॉलमध्ये झाली. चर्चेअंती नुकसान टाळण्यासाठी कापड उत्पादन कमी करणे आवश्यक असून त्यासाठी अठवड्यातील तीन दिवस यंत्रमाग कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. परिस्थिती सुधारली नाही तर पुढे सलग काही दिवस बंद ठेवावे लागेल, अशी चर्चा करण्यात आली.

केंद्र शासनाने या परिस्थितीचा विचार करून प्राप्तिकर कायदा ४३ बी मधील दुरुस्ती त्वरित रद्द करणे व देशांतर्गत वस्त्रसाखळीतील सूत व कापडाचे अतिरिक्त उत्पादन निर्यात होण्यासाठी निर्यात अनुदान व सद्या कापसावर असलेला ११ टक्के आयात कर कमी करण्यासारख्या उपाययोजना तातडीने करून प्रचंड रोजगारनिर्मितीची क्षमता असलेला, तसेच केंद्र व राज्यास प्रचंड महसूल देणारा वस्त्रोद्योग वाचवणे आवश्यक आहे, अशी चर्चा झाली.

केंद्रात नुकत्याच नवीन स्थापित झालेल्या शासनाचा पहिला अर्थसंकल्प लवकरच सादर होईल. या अर्थसंकल्पामध्ये देशातील वस्त्रसाखळी व रोजगारसाखळी सुरक्षित करण्यासाठी वस्त्रोद्योग उत्पादनांसाठी निर्यात अनुदान, सूत व कापडावर आयातशुल्क यांसारख्या काही भरीव आर्थिक तरतुदी कराव्यात, अशीही मागणी देशातील विविध वस्त्रोद्योग संघटनांनी केली आहे.

-किरण तारळेकर