सांगली : जिल्हा परिषदेची निवडणूक ओबीसी आरक्षणासह होणार, हे आता स्पष्ट झाले. त्यामुळे ६८ पैकी सुमारे १८ जागा या नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित राहणार आहेत. त्यामुळेच इच्छुकांच्या आशा बळावल्या असल्या तरी कुठल्या गटाला आरक्षणाची लॉटरी लागणार, याकडे इच्छुकांचे लक्ष आहे.

जिल्हा परिषदेची निवडणूक सहा महिन्यांपूर्वीच होणे अपेक्षित होते. मात्र ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्याच्या कारणावरून ही निवडणूक लांबणीवर पडत गेली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय घेऊ नयेत, या मुद्द्यावरून सर्वच पक्षांचे एकमत होते. न्यायालयाने मात्र राज्य शासनाकडून त्रिस्तरीय चाचणी करून ओबीसींचे आरक्षण किती टक्के असावे, याचा अहवाल येईपर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण देण्यास विरोध करण्यात आला होता. त्यामुळे हा प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकत गेला.

अखेर बांठिया आयोगाने दिलेल्या अहवालाच्या शिफारशी स्वीकारून नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी एकूण जागांच्या २७ टक्के जागा आरक्षित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचवेळी एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण होणार नाही, याचीही दक्षता घेण्याचे सूचित केले आहे. न्यायालयाने हा निकाल दिल्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. त्यानुसार पुढील आठवड्यात २८ रोजी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे.

मागील चार निवडणुकांचे आरक्षण वगळणार

नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जिल्हा परिषदांचे गट आणि पंचायत समिती यांचे गण २७ टक्के आरक्षित होणार असल्याने कुणाला त्याची लॉटरी लागणार आणि कोणाला फटका बसणार, याची इच्छुकांमध्ये धाकधूक आहे. मात्र निवडणूक आयोगाने या आरक्षणाबाबत गेल्या चार निवडणुकांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित झालेले प्रभाग वगळण्याची सूचना केली आहे. त्यानंतर उरलेल्या प्रभागांमधून ओबीसींसाठी आरक्षित प्रभागांची सोडत काढण्यात येणार आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार आधी अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षित प्रभाग वगळण्यात येतील. त्यानंतर २००२, २००७, २०१२ आणि २०१७ या निवडणुकांवेळी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेले प्रभाग वगळण्यात येतील. त्यानंतर उर्वरित प्रभागांमधून ओबीसींचे प्रभाग सोडतीने आरक्षित करण्यात येतील.

इच्छुकांच्या आकांक्षा टांगणीला

निवडणूक आयोगाने गेल्या महिन्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर केली होती. त्यानंतर आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होण्याची शक्यता दिसत होती. त्यानुसार अनुसूचित जाती-जमातींसाठी ८ जागा वगळता तब्बल ६० जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी मिळणार होत्या. त्यामुळे अनेक इच्छुकांना त्याचा फायदा मिळणार होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा ओबीसी आरक्षण देण्यास हिरवा कंदील दाखवल्याने इच्छुकांच्या आकांक्षा टांगणीला लागल्या आहेत.

आरक्षणाचा अंदाज घेण्यासाठी सल्लामसलत

निवडणूक आयोगाने गेल्या चार निवडणुकांतील ओबीसींसाठी आरक्षित प्रभाग वगळून उर्वरित प्रभागांतून ओबीसींना आरक्षण देण्याचे सूचित केल्यामुळे नेमका आपला गट किंवा गण हा ओबीसी आरक्षित होणार किंवा नाही, याबाबत आता इच्छुकांनी तज्ज्ञांशी सल्लामसलत सुरू केली आहे. अनेकांनी नवीन गटाचा अंदाज घेऊन निवडणुकीचे नियोजन केले होते. परंतु आता ओबीसी आरक्षण निघणार असल्यामुळे आपण बांधलेला गट राहणार की जाणार, या शंकेने इच्छुकांना घेरले आहे. त्यांच्या शंकांना उत्तर आता २८ रोजी होणाऱ्या सोडतीने मिळणार आहे.