सातारा : सातारा जिल्ह्यात रविवारपासून (ता. 22 मार्च) 31 मार्च पर्यंत कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. त्याचे पालन करणार नाही त्याच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. यातून अत्यावश्यक सेवा वगळण्यात आल्या असून बाकींच्यांना हे आदेश लागू होतील. जनतेने सहकार्य करावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी केले आहे. दरम्यान जनता कर्फ्यूसाठी जिल्हावासियांनी साथ दिल्याने सिंह यांनी जनेतेचे आभार मानले आहेत.

काेराेना संसर्ग बाधित रुग्ण आढळत आहे. यामुळे संसर्ग वाढण्याची  शक्यता लक्षात घेऊन कोरोनाग्रस्त इतर लोकांच्या संपर्कात येऊ नये तसेच सार्वजनिक किंवा खाजगी ठिकाणी एकत्र येणे थांबणे, चर्चा करणे कार्यक्रमाचे आयोजन करणे इत्यादी बाबींमुळे या विषाणूचा संसर्ग य प्रादुर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्यास धोका होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर कोरोना  विषाणूंचा फैलाव होऊन सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येवू नये यासाठी संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात प्रतिबंध घालण्यासाठी
रविवारी (ता. 22) रात्री नऊ पासून ते 31 मार्च रात्री 12 वाजेपर्यंत क्रिमीनल प्रोसिजर कोड 1973 चे कलम 144 लागू केले आहे. यानुसार सातारा‍ जिल्ह्यात कोणत्याही ठिकाणी एका वेळेस पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींना जमा होण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

हे प्रतिबंधात्मक आदेश पुढील महत्वाच्या बाबींना लागू राहणार नाहीत.
जिल्हयातील सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालये यांनी त्यांचे विभाग प्रमुख यांचे सल्लयाने त्यांच्या स्तरावर कर्मचारी उपस्थितीबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा. तथापी कार्यालय प्रमुखाने कार्यालयात व मुख्यालयात उपस्थित राहणे आवश्यक व बंधनकारक असून आपत्ती कालावधीत जिल्हाधिकारी यांचे वेळोवेळीच्या आदेशाप्रमाणे माहिती, सेवा व मनुष्यबळ पुरविणे कार्यालय प्रमुखावर बंधनकारक राहील.

 सर्व बँका व वित्तीय सेवा व तदसंबंधित आस्थापना, अन्न, दुध, फळे व भाजीपाला, किराणा पुरविणाऱ्या आस्थापना, दवाखाने, वैदयकिय केंद्र व औषधी दुकाने व तदसंबंधीत आस्थापना, प्रसारमाध्यमे, मिडिया व तदसंगधित आस्थापना, दूरध्वनी व इंटरनेट सेवा पुरवठा करणान्या आस्थापना मोबाईल कंपनीटावर यदसंबंधित आस्थापना, विदयुत पुरवठा, ऑईलव पेट्रोलियम व उर्जा संसाधनेव तदसंबंधित आस्थापना, तसेच पिण्याचे पाणी पुरवठा व सांडपाणी निचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या आस्थापना व वरील सर्व आस्थापनांसाठी अत्यावश्यक असणारे वेअरहाऊस, वरील सर्व आस्थापनेच्या संबंधित आय.टी आणि आय.टी.ई.एस आस्थापना (कमीत कमी  मनुष्य बळाद्वारे), तसेच वरील अत्यावश्यक सेवा संबंधित वस्तु, आणि मनुष्यबळ, वाहतूक करणाऱ्या ट्रक अथवा वाहन ( आवश्यक स्टीकर लावलेले) यांना प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाहीत.

जिल्हयातील सर्व औदयोगिक क्षेत्र तसेच औदयोगिक क्षेत्राव्यतिरिक्त मोठे उदयोग, आस्थापना व कारखाने 22 मार्च ते 31 मार्च कालावधीत बंद राहतील यासाठी पुढील बाबी अपवाद राहतील. औषध निर्मिती उदयोग, व टॉयलेटरी उपयोग तसेच अत्यावश्यक सेवा उदा. मेडिकल सेवा इक्विपमेट इ. पुरविण्यासाठी आवश्यक असलेले उदयोग,  अत्यावश्यक सेवा तसेच सदर कालावधीत चालू असणा-या सेवा देण्यासाठी आयटी व आयटी संबंधीत उदयोग, अत्यावश्यक वस्तू निर्माण व सेवा पुरविणारे प्रकल्प, संरक्षण विषयक प्रकल्प, सलग उत्पादन प्रक्रिया चालू असलेल्या कारखान्याच्या बाबतीत हे आदेश निर्गमित झाल्या पासून यथाशिघ्र उत्पादन बंद करावे.
प्रतिबंधात्मक आदेश ज्या बाबींना लागू नाहीत व त्याबाबतीत सुचविण्यातआलेल्या अपवादांच्या बाबीच्या शंका व स्पष्टीकरणाच्या बाबतीत जिल्हाधिकारी सातारा यांचा निर्णय अंतीम राहील.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ तसेच सर्व खाजगी बसेस बंद राहतील. तथापि प्रशासकीय वैद्यकीय सेवा पुरविणा-या व कोरोना नियंत्रणासाठी काम करणा-या शासकीय व खाजगी व्यक्तींची वाहतूक करणेसाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ यांना परवानगी राहील. तथापि यासाठी संबंधीताची ओळखपत्राची तपासणी करणे बंधनकारक राहील. पोलीस अधिक्षक सातारा यांनी नमूद केलेल्या बाबीसंबंधी वाहतूक वगळता इतर सर्व प्रकारच्या वाहनास प्रतिबंद करावा. त्याचप्रमाणे पोलीस अधिक्षक यांनी वैद्यकिय सेवा, सुविधा, प्रशासकीय सेवा, जीवनावश्यक वस्तु खरेदीसाठी वैयक्तिक व्यक्तीने कमीत कमी अंतरासाठी केलेली वाहतूक यांना सूट देवून इतर सर्व कारणाव्यतिरिक्त केलेली वाहतूक प्रतिबंधित करावी. तसेच पोलीस अधिक्षक यांनी पूर्ण जिल्ह्यात विनाकारण व अनावश्यक वावरणाऱ्या व्यक्तींवर तो पोलीस बंदोबस्त ठेऊन नियंत्रण ठेवावे. जिल्ह्यातील  जीवनावश्यक वस्तूंची अवैध साठेबाजी व काळाबाजारी होणार नाही याची दक्षता पोलीस विभाग, पुरवठा विभाग, अन्न व ओषध विभाग यांनी घ्यावी.

आणखी एका लढ्यासाठी सातारा थांबला !

या प्रतिबंधक आदेशाची पोलीस विभागाने त्यांचे वाहनांवरील ध्पनीक्षेपकांवरुन व्यापक प्रसिध्दी करावी व या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करावे क्रिमीनल प्रोसिजर कोड 1973 चे कलम 144 या आदेशाची पालन न करणारी व्यक्ती, संस्था व समूह यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 51 तसेच भा.दं.वि. 1860 चे कलम 188 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केलेला आहे, असे समजण्यात येवून आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, याची गांभिर्याने दखल घ्यावी, असेही या आदेशात नमुद आहे. 

Coronavirus : प्रतिक्षा संपली; सातारकरांसाठी गुड न्यूज