सातारा : गेली अडीच वर्षे प्रतीक्षा लागलेल्या आरटीईचा फीचा परतावा शाळांना मिळणार आहे. शासनाने 50 टक्के निधी उपलब्ध केला असून, येत्या तीन ते चार दिवसांत जिल्हा परिषदेचा प्राथमिक शिक्षण विभाग तीन कोटी 20 लाख रुपये शाळांकडे जमा करणार आहे. त्यामुळे या निधीपोटी खासगी शाळांतील शिक्षकांचे थकलेले पगार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

सर्वांना शिक्षण या मोहिमेंतर्गत आरटीईच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बल घटकांतील मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळावा, त्यांना त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे शाळेत जाता यावे, यासाठी शासन खासगी शाळांत 25 टक्के आरक्षण ठेवते. त्यासाठी सातारा जिल्ह्यातील 234 शाळांमध्ये आरटीईच्या आरक्षणाची सोय केलेली आहे. प्रत्येक वर्षी ऍडमिशन प्रक्रिया राबवली जाते. साधारण 11 ते 12 हजार विद्यार्थी यामध्ये प्रविष्ट होतात. त्यांची फी शासन भरते. एका विद्यार्थ्यामागे सुमारे 17 हजार रुपयांपर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी रक्कम शासन शाळेला देते.
 
शाळांच्या फीच्या स्ट्रक्‍चरप्रमाणे ही रक्कम शासन देते. गेल्या अडीच वर्षांपासून शासनाकडून मिळणारी फीची रक्कम शाळांना मिळालेली नव्हती. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने वेळोवेळी पाठपुरावा केला. पण, शासनाने निधी देण्यात दिरंगाई केली. 2017-18 व 18-19 मधील विद्यार्थ्यांची शिक्षण फी शाळांना मिळालेली नव्हती. त्यामुळे खासगी शाळांतील काही शिक्षकांचे पगारही शाळांना करता आले नव्हते. त्यातच कोरोनाची साथ सुरू झाल्यामुळे लॉकडाउन केले. त्यामध्ये शासकीय कार्यालये बंद झाली. परिणामी कोषागार कार्यालयातच आरटीईचा निधी अडकला होता. प्रत्येक वर्षी शैक्षणिक वर्ष संपल्यावर जून ते एप्रिलपर्यंतचे आरटीई शाळांचे रेकॉर्ड तपासल्यानंतरच निधी उपलब्ध केला जातो.

दरम्यान शासनाकडे निधी नसल्याने यावर्षी 50 टक्केच निधी उपलब्ध केला आहे. शाळांनाही दोन्ही वर्षांचा 50 टक्के निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. त्यानुसार तीन कोटी 20 लाख रुपये प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध झाले आहेत. हा निधी येत्या तीन ते चार दिवसांत शाळांच्या खात्यावर विद्यार्थी संख्येनुसार वर्ग केला जाणार आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून निधीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या खासगी शाळांना दिलासा मिळणार आहे.

सातारा जिल्ह्यात आरटीई अंतर्गंच 234 शाळांची नाेदणी असून या शाळांत शिक्षण घेणारे 2131 इतके विद्यार्थी आहेत. यावर्षी प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज केलेले विद्यार्थी संख्या 3105 असून पात्र ठरलेले विद्यार्थी 1875 इतके असल्याची माहिती शिक्षण विभागातून देण्यात आली.


तब्बल 33 हजार जणांच्या जीवाला धोका?

अखेर या राज्य सरकारने मागितली महाराष्ट्रकडून मदत

घरीच रहा सुरक्षित रहा ;शाळा प्रवेशाची काळजी करु नका. सविस्तर बातमी वाचा कधी हाेणार प्रक्रिया सुरु

रेशनिंग दुकानदारांना बेजबाबदारपणाचा बसला झटका