अक्कलकोट : अक्कलकोट शहरासाठी १६८ कोटी ७९ लाख रुपयांच्या भूमिगत गटार प्रकल्प योजनेस प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियानात मलनिस्सारण प्रकल्प योजनेस मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेसाठी निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून लवकरच काम सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी दिली आहे.

याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी मंजुरी मिळून निधी मिळावा म्हणून आमदार कल्याणशेट्टी यांनी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. या प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे सहकार्य लाभल्याचे कल्याणशेट्टी यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत नगरपरिषदेच्या मलनिस्सारण प्रकल्पाचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय मान्यता समितीकडे मान्यतेकरिता सादर करण्यात आला होता. यासाठी आमदार कल्याणशेट्टी यांचा पाठपुरावा सुरू होता. त्या अनुषंगाने या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

या प्रकल्पास महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत सादर करण्यात आलेल्या अक्कलकोट मलनिस्सारण प्रकल्पास शासन निर्णयातील अटी व तरतुदींच्या व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली आहे.

लवकरच काम सुरू होणार

योजनेसाठी १६८ कोटी ७९ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेच्या कामाची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच काम सुरू होणार आहे. तसेच योजनेचे काम वेळेत पूर्ण करून यासाठी त्रयस्थ तांत्रिक परीक्षण करून कामाची नियमित तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लवकरच अक्कलकोट शहर स्वच्छ, सुंदर होण्यास मदत होणार आहे.

महाअभियानाची प्रमुख उद्दिष्टे

अक्कलकोट शहराची भूमिगत गटार योजना ही गेल्या ३० वर्षांपासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेली आणि पुढील ३० वर्षांसाठी म्हणजेच २०५६ च्या लोकसंख्येसाठी प्रस्तावित केली आहे. सद्य:स्थितीत अक्कलकोट शहरात ओपन ड्रेनेज सिस्टीम असल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरते. डास आणि कीटकांच्या प्रादुर्भावामुळे गंभीर साथीचे रोग होऊ शकतात, म्हणून ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी भूमिगत गटार योजना हा सर्वोत्तम उपाय असू शकतो.

शहरातील सर्व घाण पाणी या मलशुद्धीकरण केंद्राद्वारे प्रक्रिया करून राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या नियमानुसार पर्यावरणपूरक प्रक्रिया केलेले पाणी लगतच्या नाल्यामध्ये सोडण्यात येणार आहे. तसेच प्रक्रिया केलेले पाणी हे शेती व बाग कामासाठी वापरण्याचे प्रस्तावित आहे. यामुळे सांडपाण्याची समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे.