सोलापूर : सोलापूर महापालिका हद्दवाढ भागातील कर्मचाऱ्यांना १९९२ ते २००३ या कालावधीत कायम कर्मचारी म्हणून मान्यता देत कायम पदाचे सर्व फायदे देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने २०१३ साली कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता.

तो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. १५) रद्द केला. याबरोबरच सदर कर्मचाऱ्यांची सर्व कागदपत्रे गुणवत्तेच्या आधारावर पडताळणी करून लवकरात लवकर निर्णय देण्याचाही आदेश यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयास दिले आहेत.

सोलापूर महानगरपालिका हद्दवाढमध्ये ०५ मे १९९२ मध्ये ११ ग्रामपंचायतीचा समावेश महापालिका हद्दीत करण्यात आला. याबरोबरच समाविष्ट झालेल्या ११ ग्रामपंचायतकडील ३०० कर्मचारी हे महापालिकेकडे तात्पुरत्या पदावर वर्ग करण्यात आले.

त्यानंतर २००३ साली काढण्यात आलेल्या शासनाच्या अध्यादेशानुसार या वर्ग करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायम पदावर नियुक्ती देण्यात आली होती. यानंतर या तीनशे कर्मचाऱ्यांपैकी ३४ कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयामध्ये सन २००३ व २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

या ३४ कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत त्यांना १९९२ पासून २००३ पर्यंत कायम पदावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे संपूर्ण वेतन व त्यानुसार मिळणारे इतर फायदे मिळावेत अशी मागणी करण्यात आली होती.

उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांची याचिका मान्य करत या कर्मचाऱ्यांना कायमपदावर नियुक्ती देण्यात आल्यानंतर मिळणारे वेतन व त्याबरोबर इतर सर्व फायदे महापालिका प्रशासनाने द्यावेत असे आदेश २०१३ ला दिले होते.

उच्च न्यायालयाच्या २०१३ च्या आदेशाविरोधात सोलापूर महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत महापालिकेने ग्रामपंचायतीतील वर्ग करण्यात आलेल्या ३०० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती हे तात्पुरत्या व हंगामी स्वरूपात असल्याचे म्हणणे पुराव्यासहित सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते.

महापालिका प्रशासनातर्फे याचिकेत दाखल करण्यात आलेली सर्व कागदपत्रे व वरिष्ठ विधिज्ञांकडून करण्यात आलेला युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करत ११ ग्रामपंचायतीतील ३०० समाविष्ट कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या या तात्पुरत्या व हंगामी स्वरूपात केल्याचे मान्य केले.

कागदपत्रांच्या पडताळणीचे आदेश

याचिकाकर्ते सोलापूर महानगरपालिका व प्रतिवादी कर्मचारी यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची व इतर सर्व गोष्टींची पडताळणी उच्च न्यायालयाने पुन्हा करावी. या प्रकरणात माननीय उच्च न्यायालयाने संपूर्ण कागदपत्रे गुणवत्तेवर तपासावीत व त्यानुसार तात्काळ निर्णय द्यावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात नमूद आहे यापूर्वी उच्च न्यायालयाने पारित केलेला ३१ जुलै २०१३ रोजीचा आदेश १५ मे २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. महापालिका प्रशासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात तज्ञ विधीज्ञ सुहास कदम व वरिष्ठ विधीज्ञ विनय नवारे यांनी भक्कमपणे युक्तिवाद केला.

महापालिकेचे ६५ कोटी वाचले

सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मे रोजी रद्द केलेल्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सोलापूर महापालिका प्रशासनाचे किमान ६५ ते ७० कोटी रुपये वाचले आहेत. सोलापूर महापालिकेच्या विधी सल्लागार प्रमुख संध्या भाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व ज्येष्ठ विधीज्ञांच्या सल्ल्याने महापालिका प्रशासनाची भक्कम बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आल्याने महापालिकेचे ६५ ते ७० कोटी रुपये वाचवण्यात यश प्राप्त झाले आहे.

ठळक बाबी

• १९९२ ला ३०० कर्मचारी महापालिकेकडे तात्पुरत्या पदावर वर्ग

• २००३ व २०१२ मध्ये कर्मचाऱ्यांकडून कायम पदासाठी उच्च न्यायालयात याचिका

• २०१३ ला उच्च न्यायालयाकडून कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे मान्य करत कायम पदावर मान्यता देत व त्यानुसार फायदे देण्याचे पालिकेस आदेश

• उच्च न्यायालयाच्या आदेशा विरोधात महापालिकेची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

• १५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयाचा २०१३ चा आदेश रद्द

• सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयास कागदपत्रांची गुणवत्ता तपासून तत्काळ निर्णय देण्याचे आदेश