मराठा आरक्षणासाठी सकल मराठा समाजाने 58 मोर्चे काढले. अंत्यत शिस्तबद्ध, शांततेत आणि मोर्चानंतर रस्ते स्वच्छ करणारी स्वतंत्र यंत्रणा, सुनियोजन या मोर्चात साऱ्या जगाने पाहिले.

सोलापूर : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) सकल मराठा समाजाने (Sakal Marahta Samaj) 58 मोर्चे काढले. अंत्यत शिस्तबद्ध, शांततेत आणि मोर्चानंतर रस्ते स्वच्छ करणारी स्वतंत्र यंत्रणा, सुनियोजन या मोर्चात साऱ्या जगाने पाहिले. विशेष म्हणजे या 58 मोर्चाचे निवेदन देण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी युवती, मुली पुढे येत होत्या. कुठेही, कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नेते या मोर्चात पुढे आले नाहीत. सर्व राजकीय नेते मोर्चाच्या शेवटी चालत होते. यामुळे मराठा समाजाने मोर्चा काढण्याचे नवे मापदंड जगासमोर उभे केले होते. त्याच मराठा समाजाने सोलापुरात 4 जुलै रोजी काढलेला आक्रोश मोर्चा (Akrosh Morcha) मात्र भाजपप्रणीत (BJP) मोर्चा ठरला. कितीही झाकले तरी तो मराठा आरक्षणाचा "भाजपमय' आक्रोश ठरला. (Aakrosh Morcha of Maratha Samaj reservation became BJP centered)

उच्च न्यायालयात (High Court) टिकलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयासमोर सराकारला टिकवता आले नाही. मराठा समाज मागासच आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाला पटवून देता न आल्याने हा निकाल मराठा समाजाच्या विरोधात गेला. मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले. यामुळे मराठा समाजला आपल्या हक्कासाठी पुन्हा नव्याने पेटून उठण्याची गरज निर्माण निर्माण झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने आराक्षण नाकारण्याची घटनाच जर महाविकास आघाडीच्या (Mahavikas Aghadi government) काळात घडली असेल तर समाजासाठी मोर्चा काढण्याचे, आंदोलनाची वेळ महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच येणारे हे स्वाभाविक आहे. यामुळे सकल मराठा समाजाचे आंदोलन हे महाविकास आघाडीच्या विरोधातील आंदोलन आहे असे मानण्याचे काहीच कारण नाही. मराठा समाजाने आजवर काढलेल्या अनेक मोर्चांप्रमाणे हे आंदोलनही मराठा समाजाचे असणे आवश्‍यक होते. मात्र तसे झाले नाही.

4 जुलैचा सोलापुरातील मोर्चा हा सकल मराठ्यांचा न राहता तो भाजपचा मोर्चा ठरला की ठरवला. भाजपने स्वत:हून हा मोर्चा "हायजॅक' केला की महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी मोर्चाकडे पाठ फिरवल्यानंतर निर्माण झालेल्या संधीचा फायदा भाजपने घेतला. यात लक्षात घेण्यासारखी विशेष गोष्ट ही आहे की, पूर्वीपासून मराठा समाजाचा मोर्चा राजकरणविरहित होता. फडणवीस सरकारच्या विरोधात निघालेल्या 58 मोर्चाचे नेतृत्व मराठा समाज या नावाने करण्यात येत होते. कुठेही कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांचा पुढाकार नव्हता. यामुळे या मोर्चात सर्व राजकीय पक्षातील नेते सहभागी झाले होते. भाजपचे सरकार होते तरीही भाजपमधील मराठा समाजाचे नेते सर्व मोर्चात सहभागी झाले होते. शिवसेना (Shivsena) फडणवीस सरकारचा (Fadnavis Government) घटक पक्ष असतानाही मोर्चात सर्व मराठा नेते सहभागी होते. मात्र, 4 जुलैच्या मोर्चात नेमकी माशी कुठे शिंकली यात. भाजपच्या नेत्यांचा वाढता सहभाग. 58 मोर्चात संभाळलेली शिस्त उदा. निवेदन केवळ मुलींनी द्यावे, कोणीही राजकीय नेते पुढे येणार नाहीत, मोर्चाचे नेतृत्व करणार नाहीत, मार्चात सर्वात शेवटी सर्वपक्षीय नेते चालतील, ही तत्त्वे गुंडाळून ठेवत केवळ भाजपचा मोर्चा आहे असे भासवण्यात आले. महाविकास आघाडीतील मराठा नेत्यांनी मोर्चाकडे पाठ फिरवणे आणि भाजप नेत्यांचा वाढता सहभाग यामुळे मराठा मोर्चा भाजपचा मोर्चा झाला.

जाणीवपूर्वक मोर्चाकडे पाठ

मराठा समाजाचा मोर्चा म्हणून मराठा समाजातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येणे आवश्‍यक होते. भाजपच्या विचारधारेवर आयुष्यभर टीका करणारे इतिहासकार श्रीमंत कोकाटे (Historian Shrimant Kokate) या मोर्चात आले. अनेक मुस्लिम बांधवांनी मोर्चाला उपस्थित राहून पाठिंबा दिला. मात्र, महाविकास आघाडीतील स्थानिक राजकीय नेत्यांनी मात्र जाणीवपूर्वक मोर्चाकडे पाठ फिरवली आणि याचवेळी भाजपने संधी साधत मोर्चा भाजप पुरस्कृत दाखवण्यात यश मिळवले. हेच राजकारण मराठा आरक्षणाच्या चळवळीसाठी मारक ठरू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.