सोलापूरमध्ये सध्या होटगी रोडवरील विमानतळ, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद आणि पोलिस आयुक्तांच्या शासकीय निवासस्थानात बेकायदेशीरपणे ठेवलेला राष्ट्रीय पक्षी मोर या तीन गोष्टींची चर्चा आहे. मोराबाबत प्रशासकीय यंत्रणेचा लालफितीचा कारभार की मेहेरबानी म्हणावी, हे मात्र गुलदस्त्यात आहे. एकवेळ सामान्य नागरिकाचे प्रबोधन करणे ठिक; पण जबाबदार व्यक्तींचे काय? असा सवाल आहे. या प्रकरणात कारवाईपेक्षा जबाबदार व्यक्तींनी केलेल्या कृत्याबद्दल सखेदाश्‍चर्य वाटत आहे.

पोट भरण्यासाठी पोपट घेऊन फिरणाऱ्या भविष्यवाल्यावर वन विभागाने गंभीर कारवाई केली. पोपट हा सूची पाचमध्ये येणारा पक्षी आहे. वन्यजीव बाळगणे, कैद करून ठेवणे हा गुन्हाच आहे, त्याचे समर्थन होऊच शकत नाही; परंतु सामान्याविरुद्ध कारवाई करताना न कचरणारे वन खाते सूची एकमधील मोरासंदर्भातील गंभीर प्रकारानंतरही बड्या अधिकाऱ्यावर मेहेरबान असल्याचे आतापर्यंतच्या एकूणच कारवाईच्या गतीतून दिसते. केवळ नोटीसवर नोटीस देण्याची भूमिका घेतली जात आहे.

पोलिस आयुक्तांच्या शासकीय निवासस्थानी गतवर्षी एक मोठा जाळीचा पिंजरा उभा करण्यात आला. तेथे लव्ह बर्डस् व रंगीबेरंगी पाळीव पक्ष्यांबरोबरच वन्यजीवही ठेवण्यात आले. शालेय विद्यार्थी व नागरिकांना पाहण्यासाठी ते खुले करण्यात आले. याचा आनंद घेण्यासाठी शाळांच्या सहली निघाल्या. तेथील सेल्फी, फोटो, व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल होऊ लागले. वन्यजीवप्रेमी पोलिस आयुक्तांच्या कौतुकाने वृत्तपत्रांचे रकानेही भरले. अत्यंत गंभीर वन्यजीव कायद्यान्वये अशाप्रकारांना बंदी असल्याचे पक्षीप्रेमी व पर्यावरणप्रेमींच्या लक्षात आले, तेव्हा पक्षीप्रेमी पंकज चिंदरकर यांनी वन विभागाकडे तक्रार केली. खरे तर इतक्या बड्या अधिकाऱ्याविरोधात तक्रार देण्याचे त्यांनी धाडसच केले असे म्हणावे लागेल. कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या पोलिस आयुक्तांकडून व वन्य जिवांबाबत जनजागरण करण्याची जबाबदारी असलेल्या वन्य जीव रक्षकाकडूनच हा प्रकार घडला.

दरम्यान, या पिंजऱ्यात असलेल्या पक्ष्यांमध्ये मंद्रूप-कंदलगाव (ता. दक्षिण सोलापूर) भागात जानेवारी २०२२ मध्ये आढळलेल्या जखमी मोराची भर पडली. जखमी मोरावर उपचार करण्यात आले, नंतर त्याला सोडूनही देण्यात आले. जखमी पक्ष्यावर उपचाराचा हेतू उदात्त असावा, त्याबाबत काही शंका नाही; परंतु मोर हा सूची एकमधील पक्षी असल्याने त्याच्याबाबतचे सारे अधिकार हे केवळ वन विभागाकडे आहेत. त्यामुळे कोणीही त्याला बाळगू शकत नाही. तसेच त्याच्यासंबंधी कोणतीही कार्यवाही करू शकत नाही. हे सारे जाणणाऱ्यांकडून तरी हा गंभीर प्रकार होणे अनाकलनीयच आहे. हा प्रकार पक्षीप्रेमींच्या तक्रारीने समोर आल्यानंतर वन विभागाने कारवाईची पावले उचलली ती केवळ कागदोपत्री असेच आजपर्यंतच्या हालचालींवरून दिसते. एखादा सामान्य नागरिक असता तर त्याची पळता भुई थोडी झाली असती. परंतु, एकीकडे मानद वन्यजीव रक्षक असल्याचे कारण देत तर दुसरीकडे वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी असलेले जिव्हाळ्याचे मैत्रीपूर्ण संबंध यातून कारवाईने गतीच घेतली नाही, असे वाटते. या प्रकरणात मानद वन्यजीव रक्षक भरत छेडा यांच्याविरुद्ध नुकताच गुन्हा दाखल करण्याचे सोपस्कार पूर्ण झाले तर तत्कालीन पोलिस आयुक्त हरीश बैजल यांच्याबाबत मात्र ‘नोटीस पे नोटीस’चीच प्रक्रिया सुरू आहे. त्यांनी अद्यापही लेखी उत्तर देणे टाळल्याची माहिती वन विभागाने दिली आहे. या प्रकरणाबाबत वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कमालीची गुप्तता पाळल्याने संशय बळावत चालला आहे.

वन्यजीव प्रेमींचे काही प्रश्न -

- वन्यजीव शासकीय निवासस्थानात आणले कोणी आणि कुठून?

- वन्यजीव शासकीय निवासस्थानी ठेवल्याबद्दल वनविभागाला कळवले होते का?

- वन विभागाने वन्यजीव ठेवण्यासाठी विहित रितीने लेखी परवानगी दिली होती का?

- मानद वन्यजीव रक्षकाने जप्त केलेल्या वन्यजीवाबाबत शिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला का?

- तत्कालीन पोलिस आयुक्तांना वन्यजीव बाळगण्याबाबत, त्यांना बंदिस्त अवस्थेत ठेवण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया माहिती नव्हती का?

- पोलिस आयुक्तांच्या निवासस्थानास भेट दिल्यानंतर ३४ व्या पक्षीमित्र संमेलनावेळी तत्कालीन प्रधान मुख्य वन्यजीव रक्षकांना या बेकायदेशीर बाबी दिसल्या नाहीत का?

- या ठिकाणच्या वन्यजीवांबाबत प्रसारमाध्यमांनी केलेल्या बातम्यांनंतरही, वन्यजीव लोकांना हाताळायला दिलेले फोटो, व्हिडिओ प्रसारित केले ते वन अधिकाऱ्यांनी पाहिले नाहीत का?

- सक्षम अधिकारी नागरिकांकडून तक्रार येण्याची वाट बघत होते का?

- पोलिस आयुक्तांच्या शासकीय निवासस्थानात वन्यजीव आढळले. मग वन अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी तत्कालीन पोलिस आयुक्तांकडे चौकशी केली का?

- ज्या आंधळ्या धनेश पक्ष्याबद्दल सहानुभूती निर्माण करून हा देखावा उभा केला त्या आंधळ्या धनेशचे काय झाले? त्याबद्दल वनविभागाला माहिती दिली का?

- भविष्यवाल्या पोपटवाल्यावर कोर्टात खटला भरून त्याला अटक केलेल्या अवस्थेत रुबाबात फोटो काढून प्रसार माध्यमांना देणारे अधिकारी या प्रकरणात गुन्हा दाखल होऊन आरोपींची माहिती देण्यास गुप्तता का बाळगत आहेत?