सरकारने ठरविले तर काय पण होऊ शकते असे नेहमी सांगितले जाते. अनेकांचा तसा अनुभवही असेल. परंतु केवळ सरकारच्या अनास्थेमुळे सोलापुरातील २०० खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयाचे काम गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडले आहे. सोलापूरचा भूमिपुत्र आरोग्यमंत्री असतानाही केवळ फर्निचर व पदभरतीच्या प्रक्रियेतील विलंबामुळे या रुग्णालयाचे भीजत घोंगडे आहे. आरोग्य सेवेसाठी सोलापूरकरांचे भाग्य कधी उजाळणार हे मात्र कोणीही सांगू शकत नाही.

नांदेड येथील रुग्णालयात गेल्या आठवडाभरात तब्बल ८९ रुग्णांवर दुर्दैवी मृत्यू ओढावला आहे. त्यात ३८ चिमुकल्यांचा समावेश आहे. तर दस्तुरखुद्द आरोग्यमंत्र्यांच्याच मतदारसंघात वेळेत ऑक्सिजन न मिळाल्याने १४ महिन्यांच्या बालिकेचा मृत्यू घडला. या घटनांमुळे प्रशासनाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. या घटनेनंतर तरी राज्यातील आरोग्य यंत्रणा खडबडून जागी होईल, असे वाटले होते.

परंतु केवळ कागदपत्रांच्या फेऱ्यात अडकलेल्या या शासकीय यंत्रणेला कशाचेच सोयरसुतक नसल्याचे जाणवत आहे. सोलापूरकरिता औषधांच्या खरेदीसाठी जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या तीन कोटींच्या निधीचे केवळ पत्र मिळाले आहे. अजूनतरी खरेदी झाली नाही.

नांदेडच्या कुचकामी आरोग्य यंत्रणेच्या पार्श्‍वभूमीवर सोलापुरातील जिल्हा रुग्णालय लवकरात लवकर सुरु करण्याची गरज निर्माण झाली असतानाही अजून किमान वर्षभर तरी या रुग्णालयाच्या उभारणीला वेळ लागण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे निश्‍चितच रुग्णसेवेचा भार सर्वोपचार रुग्णालयावर पडणार आहे. रुग्णसंख्येचा प्रचंड ताण, औषधांचा तुटवडा, मनुष्यबळाची कमतरता, बेडची अपुरी संख्या, जागेची उपलब्धता, अपुरी उपचार यंत्रणा या सर्व बाबी आपसूकच चर्चेचा विषय ठरणाऱ्या राहतात.

सोलापूरच्या सर्वोपचार रुग्णालयात उपचारासाठी सोलापूरबरोबरच शेजारच्या धाराशिव, लातूर, बीड तर कर्नाटकातील कलबुर्गी, विजापूर तसेच बीदर जिल्ह्यातूनही रुग्ण येत असतात. त्यामुळे प्रचंड ताण असतानाही या रुग्णालयात सेवा मिळते.

लातूर व धाराशिव (तेव्हाचे उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील महाप्रलयंकारी भूकंपावेळी तर या रुग्णालयाने जीवनदानाचे अमूल्य काम केले. परंतु दिवसेंदिवस वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे या रुग्णालयातून सेवा देण्यावर मर्यादा येऊ लागली आहे. त्यातच सरकारच्या धोरणाचा कमालीचा फटका बसू लागल्याने आरोग्य यंत्रणेचे धिंडवडे निघत आहेत.

बथ्थड आरोग्य यंत्रणा

सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांची स्थितीही काही उत्तम आहे, अशी परिस्थिती नाही. कधी वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी नसतात, तर कधी औषधांचा तुटवडा असल्याचे कारण समोर येते. त्यामुळे शासन पातळीवर आरोग्याबाबतची उदासिनता दिसून येते.

सोलापूर शहरातील आरोग्य यंत्रणा तर याहून बथ्थड आहे. केवळ डफरीन हॉस्पिटल वगळता अन्य दवाखानेच ऑक्सिजनवर असल्याचे चित्र आहे. महापालिकेची आरोग्य यंत्रणा सदृढ नसल्याने सामान्य नागरिक थेट सर्वोपचार रुग्णालयाची वाट धरतात.

एक नजर सर्वोपचार रुग्णालयावर...

- सर्वोपचार रुग्णालयात महागडी १८०० औषधे मिळतच नाहीत

- ७६३ खाटांची क्षमता असताना एक हजारांवर रुग्ण दाखल

- महागडी औषधे बाहेरुन खरेदी करण्याची रुग्णांवर वेळ

- सिटी स्कॅनसाठी रुग्णांची पदरमोड, दिव्यांगांना तपासणीची मशीनही बंदच

- पदभरतीअभावी अर्ध्या कर्मचाऱ्यांवरच सर्वोपचार रुग्णालय व डॉ. व्ही. एम. मेडीकल कॉलेजचा डोलारा

- औषधांच्या खरेदीसाठी ‘डीपीसी’कडून तीन कोटी मंजुरीचे नुसते पत्रच

‘जनआरोग्य’ योजना चांगली, पण रुग्णालये कमीच

महाराष्ट्र सरकारच्या म. फुले जनआरोग्य योजनेतून तीन लाखांपर्यंत आणि केंद्र सरकारच्या आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेतून पाच लाखांपर्यंत मोफत उपचार मिळतात. आता या दोन्ही योजना एकत्रित करून सर्वच रुग्णांना पाच लाखांपर्यंत उपचार देण्याचा कागदोपत्री निर्णय झाला. पण त्याची अंमलबजावणी अद्याप होऊ शकलेली नाही.

सोलापूर जिल्ह्यात अवघ्या ५० रुग्णालयांचाच योजनेतून समावेश असून योजनेअंतर्गत १३५६ आजारांवर मोफत उपचार मिळतात. मात्र, योजनेत बहुतेक रुग्णालये शासकीय असून त्याठिकाणी सुविधा मिळत नसल्याने रुग्णांना खासगी दवाखान्याची पायरी चढावी लागत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.