सोलापूर : महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने सोलापूर महापालिकेची (Solapur Municipal Corporation) निवडणूक (Election) ही तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार होणार आहे. त्यामुळे आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी सत्ताधारी भाजप (BJP), एमआयएम (MIM) आणि मनसे (MNS) या पक्षांच्या विरुद्ध सर्व राजकीय पक्षांनी एक होण्याचे आवाहन ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते आणि माजी आमदार नरसय्या आडम (Narsayya Adam) यांनी केले.

गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत माजी आमदार आडम यांनी, मोदी सरकारने केलेले शेतकरी विरोधी, कामगार विरोधी व जनता विरोधी कायदे आणि धोरणे रद्द करावीत या मागण्यांसाठी 27 सप्टेंबरच्या "भारत बंद'मध्ये सामील व्हावे असे आवाहन नागरिकांना केले.

या वेळी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, भाजप, एमआयएम आणि मनसे हे जातीयवादी पक्ष आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना, कम्युनिस्ट विचारांचे पक्ष आणि अन्य लहानसहान पक्षांनी एकत्रित येत सोलापूर महापालिकेमध्ये एक वेगळा पॅटर्न निर्माण करावा, असे मत आडम मास्तर यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या "बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती'चा आडम मास्तर यांनी निषेध केला. या पद्धतीमुळे सामान्य लोकांसाठी खऱ्या अर्थाने काम करणारा गरीब उमेदवार मागे पडतो आणि पैसेवाला उमेदवार निवडून येतो. त्यामुळे ही पद्धत बदलून एक सदस्यीय प्रभागाची पद्धत अमलात आणावी यासाठी महाविकास आघाडी सरकारला विनंती करणार असल्याचेही आडम मास्तर यांनी सांगितले.

आडम मास्तर पुढे म्हणाले, मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय मंजूर केलेल्या तीन देशविरोधी घातक कायद्यांच्या विरोधात आपल्या देशातील शेतकरी, आपले अन्नदाते, दिल्लीच्या सीमेवर गेले महिने ऐतिहासिक आंदोलन करत आहेत. बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना भारतातील शेती ताब्यात घेण्यासाठी मदत करणारे हे कायदे छोट्या शेतकऱ्यांना उद्‌ध्वस्त करतीलच, त्याचबरोबर देशातील गरीब नागरिकांच्या जगण्याचा आधार असलेली रेशन व्यवस्था देखील पूर्णपणे नष्ट करतील. बड्या कॉर्पोरेट्‌सना जीवनावश्‍यक अन्नधान्याची साठेबाजी आणि काळा बाजार करण्याची खुली कायदेशीर सूट मिळेल आणि त्यामुळे महागाई प्रचंड वाढेल. बड्या कॉर्पोरेट घराण्यांना खुश करण्यासाठी मोदी सरकराने आधी अस्तित्वात असलेले सर्व कामगार कायदे रद्द करून त्यांच्या जागी चार कामगार विरोधी श्रमसंहिता आणल्या आहेत. या व इतर धोरणांमुळे वीज, पेट्रोल, कोळसा आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर गगनाला भिडले आहेत.

एकीकडे अदानी, अंबानी, ऍमेझॉन आणि वॉलमार्ट यांची प्रचंड भरभराट होत आहे. दुसरीकडे छोटे उद्योगधंदे आणि दुकानदार नोटाबंदी आणि जीएसटीखाली चिरडले जात आहेत. लाखो नोकऱ्या जात आहेत आणि त्यामुळे बेरोजगारांच्या संख्येत अभूतपूर्व अशी वाढ होत आहे. आपल्या देशातील युवक, युवतींचे भवितव्य अंधारात आहे. ते नैराश्‍याच्या गर्तेत ढकलले जात आहेत. रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, बॅंका यांसारख्या सार्वजनिक संपत्तीची आणि पेट्रोल, कोळसा, संरक्षण यांसारख्या सार्वजनिक उद्योगांची मोदी सरकार सर्रास विक्री करत आहे. ज्यांची संपत्तीची भूक काही केल्या भागतच नाही अशा मोदीमित्रांच्या घशात एलआयसीसारखी सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनी घातली जात आहे. मोठ्या डेटा कंपन्या आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या दबावाखाली आणि नव्या शैक्षणिक धोरणांचा मुखवटा वापरून मोदी सरकार संपूर्ण देशावर ऑनलाइन शिक्षण लादत आहे. याने शिक्षणातील विषमता वाढत आहे. तसेच मुलांची खऱ्या शिक्षणाची अनेक वर्षे वाया जात आहेत. या जनविरोधी, देशविघातक धोरणांच्या विरोधात शेतकरी कामगारांसोबत सर्वसामान्य जनतेनेही एल्गार पुकारण्याची वेळ आता आली आहे.

नागरिकांना आवाहन

• सर्व कामगार, कष्टकऱ्यांनी या बंदमध्ये सामील व्हावे.

• रिक्षा आणि टॅक्‍सीचालकांनी त्यांची वाहने 27 सप्टेंबरला बंद ठेवावीत.

• व्यापारी आणि दुकानदार बंधू-भगिनींनी 27 सप्टेंबरला त्यांची दुकाने बंद ठेवावीत

बातमीदार : श्रीनिवास दुध्याल/विश्‍वभूषण लिमये