सोलापूर : जिल्ह्यातील 17 पैकी 12 नगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींवर सध्या संबंधित ठिकाणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे प्रशासक म्हणून कामकाज पाहत आहेत. आर्थिक वर्ष संपत आल्याने ना जिल्हा नियोजन समितीचा ना नगरपालिकांचा निधी शिल्लक आहे. त्यामुळे त्याठिकाणचे माजी पदाधिकारी आता त्यांच्या प्रभागातील कामांसाठी निधी मिळावा म्हणून पालकमंत्र्यांबरोबरच त्या त्या तालुक्‍यातील आमदारांशी जवळीक साधत असल्याची स्थिती आहे.

आमदारकी मिळविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि नगरपंचायत तथा नगरपालिका, नगरपरिषदेवरील सत्ता खूप महत्त्वाची मानली जाते. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या पेचामुळे महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायतींवर सध्या प्रशासक आहे. जिल्ह्यातील वैराग, महाळूंग-श्रीपूर, नातेपुते, माढा व माळशिरस या नगपालिका वगळता बार्शी, पंढरपूर, मंगळवेढा, कुर्डूवाडी, सांगोला, करमाळा, मोहोळ, अक्‍कलकोट, मैंदर्गी, दुधनी येथील नगरपालिका, नगरपरिषदांवर सध्या प्रशासक आहे. तर अनगर व अकलूज या नव्या नगरपंचायतींचाही कारभार नगरपंचायत म्हणूनच सुरु झाला आहे. दरम्यान, आता गट-क नगरपालिकेसाठी 20, गट-ब नगरपालिकासाठी 25 आणि गट-अ नगरपालिकासाठी 40 नगरसेवक असणार आहेत. प्रशासक उठण्यापूर्वी आपला विजय सुकर करण्यासाठी माजी पदाधिकारी व नव्या इच्छुकांनी विकासकामांवर भर द्यायला सुरवात केली आहे. पण, त्यांना आता निधी किती आणि कोणाकडून मिळणार, याची उत्सुकता आहे.

कामे सुचविण्याचा नव्हे, केवळ मागणीचाच अधिकार
नगरपालिकेवर सत्ता मिळविल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांचा रुबाब वेगळाच असतो. तर विरोधकही तेवढेच आक्रमक पहायला मिळतात. एकमेकांवर आरोपांच्या फैरी, अधिकाधिक निधी मिळविण्यासाठी टोकाचा संघर्ष होतो. तरीही, अनेक सदस्य म्हणतात, आमच्या प्रभागात तथा प्रभागातील या गल्लीत, नगरात हे काम प्रलंबित आहेत. त्यासाठी एवढा निधी द्यायलाच हवा, हे काम लवकर करायलाच पाहिजे. त्यावेळी सत्ताधारी व विरोधकांच्या संघर्षात अधिकारी डोक्‍याला हात लावतो आणि कानावर हात ठेवतो. पण, आता त्याठिकाणी ना सत्ताधारी ना विरोधक आहेत. आता माजी झालेल्या पदाधिकाऱ्यांना कामे सूचवायचा नव्हे तर कामांची मागणी करण्याचा अधिकार राहिला आहे.

महाविकास आघाडीत निधीसाठी पालकमंत्र्यांची कोंडी
जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आता प्रशासक आहे. जिल्हा नियोजन समितीचा निधी संपल्याने माजी पदाधिकाऱ्यांना आता पालकमंत्र्यांकडून विशेष निधी अपेक्षित आहे. निवडणुकीपूर्वी आपल्या विजयाच्या वाटेतील अडथळे दूर करण्यासाठी त्यांनी निधीसाठी तगादा सुरु केला आहे. आमदारांना दरवर्षी आता पाच कोटी रुपये मिळणार असल्याने त्यांच्याकडेही माजी पदाधिकारी जात आहेत. पण, जिल्ह्यात भाजपचे दक्षिण सोलापूर, अक्‍कलकोट, माळशिरस, पंढरपूर-मंगळवेढा, शहर उत्तर, बार्शी आणि विधान परिषदेचा एक, असे सात आमदार असल्याने नगरपालिका, नगरपरिषदांवरील सत्तेसाठी त्यांच्याकडून निश्‍चितपणे निधी मिळेल. पण, कॉंग्रेस, शिवसेनेच्या माजी सदस्यांसह राष्ट्रवादीच्या माजी पदाधिकाऱ्यांना आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून त्यांना सर्वांनाच निधी द्यावा लागणार आहे. त्याचे नियोजन करताना पालकमंत्री श्री. भरणे यांना तारेवरील कसरत करावी लागणार आहे.