सोलापूर : वस्तू व सेवा कर कायद्याअंतर्गत राज्याला केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईतील काही रक्‍कम तीन वर्षांपासून थकली आहे. 2019-20 ते 2021-22 या तीन वर्षांतील 28 हजार 365 कोटींची जीएसटी भरपाई केंद्राकडून मिळालेली नाही. त्यामुळे ही रक्‍कम तत्काळ मिळावी आणि जीएसटी परताव्याची मुदत पाच वर्षांनी वाढवावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सितारामन यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. केंद्र सरकारच्या बजेटमध्ये त्याचा निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.

कोरोना काळातील लॉकडाउन आणि कडक निर्बंधांमुळे राज्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली. त्यामुळे विकासकामांवर विपरित परिणाम झाला, अनेक महत्त्वकांक्षी प्रकल्प रखडले आहेत. सर्वसामान्यांसह सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी जाहीर केलेल्या योजनाही कागदावरच राहिल्या आहेत. मागील वर्षी मार्च ते सप्टेंबर या काळात केंद्र व राज्य सरकार यांचा जीएसटी आलेख खाली आला आहे. त्याचा फटका राज्यांच्या उत्पन्नाला बसला. त्यामुळे विकासकामे रखडली आणि केंद्रांनी त्यांच्याकडील प्रलंबित जीएसटी परतावा द्यावा, अशी आक्रमक भूमिका राज्य सरकारने घेतली. त्यानंतर काही प्रमाणात राज्यांना रक्‍कम मिळाली, परंतु अजूनही काही रक्‍कम केंद्राकडून मिळालेली नाही. कोरोनामुळे राज्याचे उत्पन्न घटल्यानंतर तेथील जनतेला अडचणीत मदत करणे मुश्‍किल झाल्याने राज्य सरकारला आता कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय राहिला नसल्याचे बोलले जात आहे. कोरोनामुळे तीन-चार वर्षांनी मागे गेलेली राज्यांची अर्थव्यवस्था आणखी काही वर्षे मागे जाईल, अशी भिती राज्यांनी व्यक्‍त केली आहे.

रखडलेल्या 'जीएसटी'ची स्थिती...

(2019-20) - 1,029 कोटी

(2020-21) - 9,934 कोटी

(2021-22) - 17,402 कोटी

एकूण - 28,365 कोटी

...तर दरवर्षी 22 हजार कोटींचा फटका

जीएसटी लागू झाल्यानंतर दरवर्षी 14 टक्‍क्‍यांनी अर्थव्यवस्था वाढेल, असा अंदाज होता. राज्यांना भरपाईपोटी तुटीची रक्‍कम पाच वर्षांपर्यंत (1 जुलै 2017 ते 30 जून 2022) देण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली. मात्र, महाराष्ट्रातील ती वाढ नऊ टक्‍क्‍यांवर गेलीच नाही. त्यातच मागील दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे महसुलात मोठी घट झाली. त्यामुळे राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांच्यासह पश्‍चिम बंगाल, ओडिसा आणि केरळ सरकारने जीएसटी परताव्याची मुदत आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवावी, असे पत्र केंद्राकडे पाठविल्याची माहिती संबंधित विभागातील विश्‍वसनिय सूत्रांनी दिली. सकारात्मक निर्णय न झाल्यास राज्य सरकारला दरवर्षी 20 ते 22 हजार कोटींचा फटका बसेल, याची चिंता आहे.