सोलापूर : सध्या केंद्रात आणि महापालिकेत भाजपची (BJP) सत्ता आहे. राज्यात भाजप सत्तेत असताना शहराला दोन मंत्रिपदे, जिल्ह्यात तीन आमदार (MLA), एक खासदार (MP) असा भाजपच्या जिल्ह्यातील राजकीय कारकिर्दीसाठी जणू सुवर्णकाळ होता. गेल्या पंधरा वर्षात जितका निधी सोलापूरला (Solapur) मिळाला नाही, तेवढा निधी गेल्या पाच वर्षात मिळाला. प्रथमच गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत भाजपचे वारे वाहू लागले. तसे स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या डोक्‍यातही सत्ता भिनू लागली. शिस्तबद्ध पक्ष म्हणून ओळख असलेल्या भाजपमध्ये नगरसेवकांनी बेशिस्तपणाचा कळस गाठला. दोन देशमुखांच्या गटबाजीने या बेशिस्तपणाला खतपाणी मिळत गेले. पक्षांतर्गत बैठकांमध्ये कानपिचक्‍या देऊनही अंगी शिस्त येत नसल्याने, सत्ता नसली तरी चालेल, पण बेशिस्तपणा नकोच, अशी तंबीच आता स्थानिक नेत्यांना दिली गेली असल्याची चर्चा आहे.

2014 नंतर गल्ली ते दिल्लीपर्यंत भाजपचा झेंडा फडकावला. केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेत भाजपची सत्ता आली. सोलापूर विकासासाठी निधी खेचून आणण्याकरिता स्थानिक लोकप्रतिनिधींना ही चांगली संधी मिळाली. केंद्र व राज्यस्तरीय विविध योजनांच्या माध्यमातून तब्बल अडीच हजार कोटींचा निधी शहराला या काळात मिळाला. जिल्ह्याला दोन मंत्रिपदे मिळाली. मात्र दोन्ही देशमुखांनी आपले लक्ष महापालिकेवर केंद्रित केले. महापौर निवडीपासून दोन्ही मंत्र्यांमध्ये "तू बडा.. मै बडा' म्हणत पक्षांतर्गत वादाला तोंड फुटले. नगरसेवकांमध्येही विभाजन झाले.

माजी पालकमंत्र्यांच्या गटातून माजी सहकारमंत्र्यांच्या गटात उडी घेतलेल्या शोभा बनशेट्टी यांनी महापौरपद पदरात पाडून घेतले. येथूनच महापालिकेत गटबाजीचे रान पेटले. त्यानंतर झालेल्या स्वीकृत नरगसेवक निवडीमध्ये माजी सहकारमंत्र्यांनी अविनाश महागावकरांचे नाव सुचविले. याला माजी पालकमंत्र्यांनी कडाडून विरोध करत निष्ठावंत कार्यकर्ते असलेल्या अभ्यासू नगरसेवकाला संधी दिली. त्यामुळे पक्षामध्ये माजी पालकमंत्र्यांची प्रतिमा उंचावली. त्याचबरोबर सभागृहनेता, स्थायी समिती सभापती ही महत्त्वाची पदेदेखील स्वत:च्या मर्जीतल्या नगरसेवकांना देण्यातही ते यशस्वी झाले. मात्र महापौरविरुद्ध सभागृह नेते अशी विरोधकाची भूमिका या दोन्ही पदांवर बसलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी कायम निभावली. वाद विकोपाला गेला, महापालिका सभा तहकूब करण्याचे "रेकॉर्ड'देखील भाजपच्याच काळात झाले.

माजी सहकारमंत्र्याच्या गटातील नगरसेवक नागेश वल्याळ यांनी स्थायी समितीच्या सभापती पदासाठी पक्षाच्या विरोधात जात स्थायी समिती प्रकरण न्यायालयात खेचले. चार वर्षांपासून स्थायी समितीविना महापालिकेचा एकांगी कारभार करण्याचा इतिहासदेखील भाजपच्या नेतेमंडळींनी रचला. सभागृह नेत्यावर झालेला थेलियमचा विषप्रयोग ही देखील राज्यातील पहिलीच घटना. पक्षश्रेष्ठींकडून दोन्ही आमदारांना तंबी देण्यात आली. पुन्हा बाजार समिती संचालक निवडीमध्ये विरोधक राहिले बाजूला, दोन्ही देखमुखांची चुरशीची लढाई जिल्हावासीयांनी पाहिली. अडीच वर्षानंतर नूतन महापौर, उपमहापौर व सभागृह नेता निवडीमध्ये माजी पालकमंत्र्यांचे वर्चस्व वाढत असतानाच माजी सहकारमंत्र्यांनी आपली ताकद पणाला लावून वादग्रस्त राजेश काळे यांना उपमहापौरपदावर संधी दिली.

माजी सभागृहनेते सुरेश पाटील यांनी आपले वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी सभागृहात तोडफोड केली तर संजय कोळी यांनी महापौरांना सभागृहातच एकेरीवर भाष्य केले होते. या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात माजी सहकारमंत्री गटातील उपमहापौर राजेश काळे, मेनका राठोड यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले. तर राजश्री चव्हाण यांचे नगरसेवकपदही रद्द झाले. त्याचबरोबर माजी पालकमंत्री गटातील सुनील कामाठी यांच्यावरही गुन्हे दाखल झाले. या सर्व घडामोडींमुळे पक्षाच्या प्रतिमेला डाग लागण्याबरोबरच शिस्तबद्ध पक्षात बेशिस्तपणा वाढला आहे. हा बेशिस्तपणाच पक्षश्रेष्ठींची डोकेदुखी ठरली आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत सत्ता आली नाही तरी चालेल पण बेशिस्तपणा चालणार नाही, असा निरोप प्रदेश पातळीवरून दोन्ही देशमुखांना धाडण्यात आल्याची चर्चा आहे.

बातमीदार : प्रमिला चोरगी