सोलापूर : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अजूनही एक लाख १२ हजार लाभार्थींना राहायला स्वत:च्या हक्काचा पक्का निवारा नाही ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्र सरकारने आता सर्वच बेघरांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना पुन्हा सुरू केली आहे, तर राज्य सरकारने ओबीसी-एसबीसी घटकांसाठी मोदी आवास योजना सुरू केली आहे. यासह रमाई, शबरी आवास योजनाही सुरू आहेत. त्याअंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील बेघर लाभार्थींना आगामी दोन-तीन वर्षात जिल्ह्यातील सर्वच बेघरांना त्यांच्या स्वप्नातील घर म्हणजेच हक्काचा निवारा मिळणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई व शबरी आवास योजना आणि आता मोदी आवास योजना, यातून आतापर्यंत सोलापूर जिल्ह्यातील ७७ हजार ४१७ बेघर लाभार्थींना घरकूल मंजूर झाले. त्यातील ५८ हजार ९४४ कुटुंबांना आवास योजनांमधून स्वत:च्या हक्काचा निवारा मिळाला आहे. विशेष बाब म्हणजे यापैकी चार हजार ३१९ लाभार्थींना त्यांची स्वत:ची जागा देखील नव्हती. त्यांना प्रशासनाच्या माध्यमातून जागा देखील मिळाली आहे. दरम्यान, ज्या बेघर लाभार्थींना घरकूल बांधकामासाठी स्वत:ची जागा नाही, त्या लाभार्थीस ४६.७५ चौरसमीटर (५०० चौरस फूट) जागा घेण्यासाठी एक लाखांपर्यंत अनुदान मिळते. पूर्वी हे अनुदान ५० हजार रुपये होते. आता उर्वरित बेघर लाभार्थींनाही घरकुलांचा लाभ मिळणार असून त्याच्या उद्दिष्टाचा सध्या जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेला प्रतीक्षा आहे.

घरकुलासाठी ‘ही’ कागदपत्रे जरुरी...

• ग्रामसभेचा ठराव तथा प्रस्ताव

• जागेचा उतारा (जागा नसलेल्यांना ग्रामपंचायतीने गावठाण जागा उपलब्ध असल्याचा उतारा द्यावा)

• बेघर असल्याचा ग्रामपंचायतीचा दाखला

• जातीचा (जात प्रवर्गातील लाभार्थी असेल तर) व उत्पन्नाचा दाखला (जास्तीत जास्त १.२० लाख वार्षिक उत्पन्न)

• अधिवास प्रमाणपत्र (रहिवासी दाखला)

जिल्ह्यातील आवास योजनांची स्थिती

• प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मंजुरी

• ४४,४०६

• आतापर्यंत घरकूल पूर्ण

• ३८,४४२

• रमाई आवास योजनेतून मंजुरी

• २१,३०६

• आतापर्यंत घरे पूर्ण

• १५,७०६

• शबरी आवास योजनेचे लाभार्थी

• ६८६

• घरकुलांचा लाभ मिळालेले

• ५९६

• मोदी आवास योजनेतून मंजुरी

• ११,०१९

• पूर्ण व प्रगतीपथावरील घरकूल

• ४,२००

घरकुलासाठी एकूण १.५४ लाखांचे अनुदान

ग्रामीणमधील बेघर लाभार्थींना घरकूल मंजूर झाल्यानंतर पहिला हप्ता १५ हजार रुपयांचा दिला जातो. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने अनुदानाचे हप्ते वितरित होतात. प्रत्येक लाभार्थीला एक लाख २० हजार रुपयांचे घरकुलासाठी अनुदान तर ‘मनरेगा’तून बांधकामाच्या मजुरीपोटी ९० दिवसांचे प्रतिदिन २५३ रूपयांप्रमाणे एकूण २२ हजार ७७० रुपये दिले जातात. याशिवाय स्वच्छ भारत मिशनमधून शौचालयासाठी १२ हजार रुपयांचे अनुदान मिळते.