सोलापूर : राज्यातील सहकारी पतसंस्था अनेक संकटांमध्ये आपले अस्तित्व टिकून राहिल्या आहेत. या पतसंस्थांची स्वायत्तता धोक्‍यात आणणारा निर्णय सप्टेंबर 2017 मध्ये घेण्यात आला असून महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळाच्या माध्यमातून पतसंस्थांसमोर नवीन संकट उभा राहिले आहे. पतसंस्थांच्या अस्तित्वाला बाधा पोहोचविणारे हे नियामक मंडळच रद्द करावे अशी मागणी सहकार भारतीच्या पतसंस्था विभागाचे राज्य प्रमुख तथा सोलापूर जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप पतंगे यांनी केली आहे. 
हेही वाचा - सहाशे कुटुंबांना बळ देणारी दिव्यांग हिरकणी 
सहकार कायदा एकीकडे पतसंस्थांना स्वायत्तता देत असताना दुसरीकडे नियामक मंडळ स्थापन करून या पतसंस्थांचे स्वायत्तता हिरावून घेण्यात आली आहे. नियामक मंडळामुळे पतसंस्थांच्या व्यवसाय वाढीवर बंधने येऊ लागली आहेत. केंद्रीय सहकार कायद्यानुसार काम करणाऱ्या मल्टीस्टेट पतसंस्थांवर या नियामक मंडळाचे बंधन घालण्यात आलेले नाही. त्यामुळे मल्टीस्टेट पतसंस्थांना मोकळीक आणि राज्यातील पतसंस्थांना लगाम बसणार आहे. मल्टीस्टेट आणि नियामक मंडळ अशा दुहेरी संकटाचा सामना सध्या राज्यातील पतसंस्थांना करावा लागत आहे. नियामक मंडळीत मंडळाच्या निर्मितीलाच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या मंडळाला आव्हान देण्यात येणार आहे. न्यायालयातून आव्हान देत असतानाच राज्यातील पतसंस्थांना एकत्रित करून या नियामक मंडळाच्या विरोधात लढा उभारण्यात येणार असल्याची माहितीही पतंगे यांनी दिली. 
हेही वाचा - माजी पालकमंत्री म्हणाले, बोरामणी विमानतळाला लागतील दहा वर्षे 
पतसंस्थांना अंशदान जमा करण्याचा नवीन नियम लागू झाला असून या अंशदानाला पतसंस्था फेडरेशन व सहकार भारतीचा 100 टक्के विरोध आहे. अंशदान देणार नाही अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. यापूर्वी सरकारने साखर कारखान्यांकडून शुगर युटीलायझेशन फंड संकलित करण्यात आला आहे. त्या फंडातून कोणती कामे झाली असा प्रश्‍न आजही साखर कारखानदारांना पडला आहे. तशीच स्थिती पतसंस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या अंशदानाबाबत होणार असल्याची शक्‍यता पतंगे यांनी व्यक्त केली आहे.