सोलापूर : एकेकाळी सोलापूरचे वैभव म्हणून सात रस्त्यावरील शासकीय दूध योजनेची ओळख होती. या योजनेतील आठ विभागात तब्बल २५० शासकीय कर्मचारी/अधिकारी काम करायचे. दुग्ध आयुक्तांच्या नावे शहराच्या मध्यवर्ती भागात दहा एकर ३७ गुंठे जागा होती.

योजना २०१४ मध्ये बंद पडल्यानंतर यातील सहा एकर जागा नियोजन भवन व महसूल भवनासाठी घेतली. उड्डाणपुलासाठी अडीच एकर जागा जाणार आहे. उर्वरित पावणे दोन एकर जागा आता कोणाच्या घशात जाणार? हे पाहणे महत्वाचे आहे.

सोलापुरातील गिरण्या बंद पडल्या, विमानसेवेसाठी सिद्धेश्‍वर साखर कारखान्याची चिमणी पाडली, आता तर शासकीय दूध योजनेतील मशिनरी भंगारात काढल्याने शहरातील उद्योग, धंद्यांना दिवसेंदिवस अवकळा येत चालली आहे.

पूर्वी शासकीय दूध योजनेत प्रशासन, विद्युत, बाष्फके, दुग्धशाळा, प्रयोगशाळा, परिवहन यासह आठ विभागांचे कामकाज येथे चालायचे. एकेकाळी दुष्काळी म्हणून ओळख असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यात दुधाचे उत्पादन या योजनेमुळे वाढले. आता दूध वाढले परंतु दुग्धविकास विभाग अस्तित्व गमावत आहे.

या योजनेसाठी २५० कर्मचारी/अधिकारी होते. त्यांची संख्या आता ४५ वर आणली आहे. ४५ पदे मंजूर आहेत परंतु या ठिकाणी प्रत्यक्षात तेराच कर्मचारी कार्यरत आहेत. जुन्या वैभवात बसून अहवाल पाठविणे, वरिष्ठांना फक्त कागदोपत्री माहिती देणे एवढेच काम या विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना राहिले होते.

पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास विभागाच्या सचिवपदी तुकाराम मुंडे यांची नियुक्ती झाल्यापासून दूध भेसळ तपासणीसाठी हा विभाग अनेक वर्षानंतर पहिल्यांदा कार्यालयाच्या बाहेर पडला आहे.

पावणे दोन एकरावर लक्ष

शासकीय दूध योजनेकडे असलेल्या दहा एकर जागेतील साडेआठ एकर जागा शासकीय कामांसाठी (महसूल भवन व नियोजन भवन, उड्डाणपूल) यासाठी गेली आहे. उर्वरित पावणे दोन एकर जागा आता शिल्लक राहणार आहे. सात रस्ता सारख्या महत्त्वाच्या चौकात असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या या मालमत्तेचा भविष्यात काय उपयोग होणार? संस्थेच्या नावाखाली खासगी व्यक्तींच्या घशात तर ही जागा जाणार नाही ना? हे प्रश्‍न आगामी काळात उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.