सोलापूर : केंद्र सरकारला २००१ मध्ये पाठविलेल्या कृष्णा खोऱ्यातील उपसा सिंचन योजनेत लाकडी-निंबोडी योजनेचा समावेश आहे. उजनीतील ११७ टीएमसी पाण्यापैकी ०.९० टीएमसी पाण्याची तरतूद १८ वर्षांपूर्वीच झालेली आहे. आता त्याला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी राज्य सरकारने ३४८.११ कोटींचा निधी दिला. पण, त्या योजनेसाठी पाणी वापरल्यास सोलापूर जिल्ह्याच्या हक्काचा एकही थेंब वापरला जाणार नाही. त्यामुळे गैरसमज पसरवून कोणीही विनाकारण राजकारण करू नये, असे आवाहन जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेत्यांनी ‘कॉफी विथ सकाळ’मधून केले आहे.

लाकडी-निंबोडी योजनेसाठी २००१ पासून २००४, २०१८, २०१९ व २०२१ आणि आता २०२२ मध्ये वारंवार निधीची मागणी झाली. उजनी धरणावरून होणाऱ्या लाकडी- निंबोडी योजनेतून इंदापूर व बारामती तालुक्यातील १७ गावांना पाणी मिळावे, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा झाला. पण, निधी किंवा प्रशासकीय मान्यता मिळण्यास विलंब झाला. आता महाविकास आघाडी सरकारने २१ वर्षांपासून कागदावर असलेली योजना प्रत्यक्षात सुरू करण्यासाठी निधी दिला. त्यासंदर्भात जलसंपदा विभागाचे (भीमा कालवा मंडळ) अधीक्षक अभियंता ज्ञानदेव बागडे यांनी वस्तुस्थिती समोर मांडली आहे. तरीही, पालकमंत्री पाच टीएमसी पाणी पळवून नेत असल्याचा गैरसमज पसरविला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील हे त्यासंदर्भातील वस्तुस्थिती मांडणार आहेत.

• ‘लाकडी-निंबोडी’ची हकीकत...
  - २० ऑक्टोबर २००१ रोजी केंद्राला पाठविलेल्या कृष्णा खोऱ्यातील उपसा सिंचन योजनेच्या यादीतही लाकडी-निंबोडीचा समावेश
  - भीमा (उजनी) प्रकल्पाच्या मंजूर द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत २००४ मध्ये योजनेतून ०.९० टीएमसीची तरतूद
  - उजनी प्रकल्पाच्या तिसऱ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत मार्च २०१९ मध्ये योजनेतून ०.५७ टीएमसी पाण्याची तरतूद
  - सप्टेंबर २०१८ मध्ये एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात या योजनेसाठी ०.९० टीएमसी पाण्याची तरतूद
  - ६ ऑक्टोबर २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार उजनी प्रकल्पाच्या पाणी वापराच्या फेरनियोजनास मिळाली मान्यता
  - फेरनियोजनाअंती द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहवाल व राज्य जल आराखड्यातही ०.९० टीएमसी पाण्याची तरतूद
  - शासनाच्या १२ मे २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार या योजनेस मिळाली प्रशासकीय मान्यता
  - प्रशासकीय मान्यतेनंतर लाकडी-निंबोडी उपसा सिंचन योजनेसाठी ३४८ कोटी ११ लाखांच्या खर्चास मिळाली मान्यता
  - इंदापूर तालुक्यातील दहा तर बारामती तालुक्यातील सात गावांना पाणीपुरवठा करणारी ही योजना
  - उजनीतील ०.९० टीएमसी पाण्यातून इंदापूर व बारामती तालुक्यातील १७ गावांमधील सात हजार २५० हेक्टर क्षेत्र येणार ओलिताखाली

उजनी धरणावरील सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व प्रलंबित प्रकल्प पहिल्यांदा पूर्ण करावेत. शासनाने त्याला तातडीने निधी द्यावा. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या कार्यकाळात पाणी वाटप झाले, त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्याला पाणी मिळायला हवे. पालकमंत्र्यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील प्रलंबित योजना पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यामुळे पालकमंत्री बदला, अशी मागणी चुकीची आहे.

- दिलीप सोपल, माजी मंत्री

२१ वर्षांपूर्वी लाकडी-निंबोडी प्रकल्पासाठी उजनी धरणातून पाण्याची तरतूद केली आहे. त्यात पालकमंत्र्यांचा काहीही स्वार्थ नसून त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यावर काहीच अन्याय होणार नाही. कॅनॉल व पाइपलाइनद्वारे पाणी नेले जात असल्याने पाण्याची बचत होते. तेच पाणी त्या योजनेसाठी वापरले जाणार आहे. कोणीही त्याचे राजकीय भांडवल करून गैरसमज पसरवू नये.

- राजन पाटील, माजी आमदार

लाकडी-निंबोडी या योजनेसाठी पाइपलाइनमधून पाणी नेले जाणार आहे. उजनी धरणाच्या पाणी वाटपाच्या आराखड्यानुसार त्या योजनेसाठी पाणी नेले जात असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे आपल्या हक्काच्या पाण्याला काहीही धक्का लागणार नाही. तरीदेखील, मंत्रालयातून त्याची माहिती घेतली जाईल.

- शहाजी पाटील, आमदार (सांगोला)

उजनीतील पूर्वीच्या पाणी वाटपाप्रमाणे त्या- त्या प्रकल्पांना पाणी मिळावे. जे नियमानुसार आहे, त्याला विनाकारण विरोध करायची आवश्यकता नाही. तत्पूर्वी, जिल्ह्यातील दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट तालुक्यातील ज्या भागात अजून पाणी पोचलेले नाही, त्या ठिकाणी पाणी मिळावे. प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तातडीने निधी मिळायला हवा.

- सिद्धाराम म्हेत्रे, माजी राज्यमंत्री

पालकमंत्री हे जिल्ह्याचे पालक असतात, त्यामुळे त्यांनी मंगळवेढा, दक्षिण सोलापूर या तालुक्यातील गावांना प्राधान्याने पाणी द्यायला हवे. हक्काचे पाणी संबंधितांना द्यायला हवे, शेतीसाठी सर्वांना पाणी मिळायला हवे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी पालकमंत्र्यांनी प्राधान्याने सोडवाव्यात. तसेच जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकल्पांनाही पुरेसा निधी मिळवून द्यावा.

- सुभाष देशमुख, आमदार (दक्षिण सोलापूर)