सोलापूर : शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी २४ एप्रिल २०२३ रोजी दिलेल्या लेखी सूचना प्रत्यक्षात आमलात येण्यासाठी तब्बल ५ महिने १८ दिवस लागले आहेत. दरम्यानच्या काळात माध्यमिक शिक्षण विभागाने जावेद शेख, तृप्ती अंधारे, मारुती फडके, महारुद्र नाळे व पुन्हा मारुती फडके असे पाच शिक्षणाधिकारी पाहिले.

आवक-जावक नोंदवही गहाळ झाली आहे परंतु गुन्हा दाखल होत नाही अशा विचित्र परिस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे शेवटपर्यंत ठाम राहिल्याने आज अखेर या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला आहे.

शेख, अंधारे, नाळे हे प्रभारी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी होते तर फडके यांच्या रूपाने पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी मिळाले आहेत. पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी मिळाल्याने या प्रकरणात ठोस कार्यवाहीची अपेक्षा होती.

फडके यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव महिन्याची सुट्टी टाकली होती. सुट्टी संपवून ते कामावर हजर झाले, तरी देखील या प्रकरणात गुन्हा दाखल होत नसल्याने माध्यमिक शिक्षण विभागाचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात अडकला होता.

जिल्हा परिषदेला बदनाम करण्यात माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षण विभागाचा वाटा अधिक राहिला आहे. या दोन्ही विभागाला शिस्त लावण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची आवश्‍यकता होती. आज माध्यमिक शिक्षण विभागात दाखल झालेल्या गुन्ह्यामुळे या विभागाला शिस्त लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

निलंबन प्रस्तावाचीही होती तयारी

तत्कालीन प्रभारी शिक्षणाधिकारी नाळे यांनी गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रयत्न केले परंतु कागदोपत्री त्यांची बाजू अपुरी पडत होती. नाळे यांच्यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांची सूत्रे पुन्हा फडके यांच्या हातात आली. गुन्हा दाखल व्हावा यासाठी शिक्षकचे माजी आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी एक दिवस जिल्हा परिषदेत ठिय्याही मांडला.

शालार्थ आयडीसाठी गुन्हा दाखल करण्याची आता आवश्‍यकताच नाही अशी समजूत काढून माजी आमदारांची बोळवण करण्यात आली. या प्रकरणात तुम्ही (शिक्षणाधिकारी मारुती फडके) गुन्हा दाखल करणार नसाल तर तुम्हाला निलंबित करावे असा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्यावतीने शिक्षण आयुक्तांना पाठविला जाईल अशी ठोस भूमिका सीईओ आव्हाळे यांनी घेतल्याचे समजते. त्यांच्या या भूमिकेमुळे आजपर्यंत या प्रकरणात कागदी घोडे नाचविणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी रात्री उशिरापर्यंत सदर बझार पोलिस ठाण्यात तळ ठोकला होता.

जिल्हा परिषदेचा आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाचा थेट संबंध येत नाही. माध्यमिक शिक्षण जिल्हा परिषदेची इमारत व कर्मचारी वापरतात. शिक्षण आयुक्तांनी दिलेल्या लेखी आदेशाचे पालन माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी करावे, टप्पा अनुदानाला पात्र ठरलेल्या शिक्षकांना आता तरी वेतन मिळावे एवढीच माझी अपेक्षा होती.

माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी त्यांच्याच वरिष्ठांच्या सूचनांचे पालन करत नसल्याने जिल्हा परिषदेची प्रतिमा मलिन होत होती. जिल्हा परिषदेची प्रतिमा जपण्यासाठी आवश्‍यक असलेली कार्यवाही मी केली आहे.

- मनीषा आव्हाळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर