चिखलठाण (सोलापूर): गेल्या एक दीड महिन्यापासून केळीला अपेक्षित दर मिळत नसल्याने करमाळा तालुक्‍यातील केळी उत्पादक शेतकरी अर्थिक अडचणीत आला आहे. काही शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने त्यांच्यापुढील चिंता वाढली आहे.

करमाळा तालुक्‍यातील कंदर, वांगी, शेटफळ, वाशिंबे, वरकटणे मोठ्या प्रमाणावर निर्यातक्षम केळी पिकाखालील क्षेत्र आहे. महाराष्ट्रातील जळगाव नंतर करमाळा माढा तालुक्‍यातील हा उजनी धरणाच्या काठावरील हा पट्टा दर्जेदार निर्यातक्षम केळी पिकासाठी प्रसिद्ध होत आहे. अनेक केळी निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांनी या परिसरात आपली कार्यालये थाटली असून यांच्या मार्फत परिसरातील मोठ्या प्रमाणात केळीची निर्यात होते.

परंतू यावर्षीही आक्‍टोंबर महिन्यांपासून इराण देशात होणाऱ्या निर्यातीमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने अचानक निर्यातदारांनी केळी खरेदी कमी केली. दिवाळी सणाच्या कालावधीमध्ये स्थानिक बाजारपेठेत केळीची मागणी बेताची असल्याने केळी खरेदी दरांमध्ये घसरण झाली. याचा परिणाम तालुक्‍यातील केळी उत्पादक शेतक-यांना जाणवू लागला असून केळी दर निम्म्यावर आले. कवडीमोल भावाने केळी देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.

अनेक केळी निर्यातदार कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन केळीचा दर्जा वाढवण्यासाठी केळीचे फ्रुटकेअर केल्याने व केळी विक्री बाबत शेतकऱ्यांशी तोंडी करार केल्याने शेतकरी काहीसे निर्धास्त होते. परंतु केळी निर्यातीमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने या कंपन्यांनी केळी खरेदी कमी केली. दरम्यानच्या काळात अनेक शेतकऱ्यांची केळी काढण्यास आली होती. अशावेळी या कंपन्यांनी या शेतकऱ्यांकडे पाठ फिरवली सोळा रूपये प्रती किलो असणारे दर निम्म्यावर आले. केळी वेळेत न काढल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले.

- नानासाहेब साळुंके, केळी उत्पादक शेतकरी, शेटफळ, ता. करमाळा

करमाळा माढा तालुक्‍यातील निर्यातक्षम केळीला आखाती देशात मोठी मागणी आहे. यामध्ये सर्वात जास्त केळी इराणमध्ये पाठवली जाते. मध्यंतरीच्या काळात या देशातील निर्यात धोरण, मालवाहतूक करणाऱ्या जहाजांची उपलब्धता या संदर्भात काही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. निर्यात प्रक्रियेतील अनेक घटकांच्या दरांमध्ये झालेली वाढ यांचा काहीसा परिणाम दरावर झाला होता, परंतु सध्या यामध्ये सुधारणा होत आहे. लवकर ही प्रक्रिया सुरळीत होईल

- संतोष बाबर, केळी निर्यात कंपनी प्रतिनिधी

केळी पिकाच्या खरेदी-विक्री संदर्भातील व्यवहारांवर बाजार समित्या किंवा सरकारच्या पणन विभागाचे नियंत्रण पाहिजे. सध्या एकाच गावातील समान दर्जा असणाऱ्या केळीला एकच दर मिळत नाही. दर्जानुसार केळीचा किमान दर ठरविण्यासाठी एक बोर्ड निर्माण करणे गरजेचे आहे. या क्षेत्रात अनेक दलाल निर्माण झाल्याने कमिशनच्या लोभापायी निर्यात कंपन्यांना कमी दरात केळी पुरवण्यासाठी त्यांची स्पर्धा सुरू आहे. अशा एजंटकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याच्या घटना वारंवार घडत असतात. याचा परिणाम म्हणूनही शेतकऱ्यांना कमी दर मिळत आहे. शेतकऱ्यांकडून केळी खरेदी करण्यासाठी पणन विभागाचा परवाना बंधनकारक पाहिजे व शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या केळीची वजनासह अधिकृत पावती शेतकऱ्यांना देण्याची व्यवस्था करणे आवश्‍यक आहे. तरच या अपप्रवृत्ती पायबंद घातला जाईल.

- वैभव पोळ, संचालक लोकविकास फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी शेटफळ