सोलापूर : नैसर्गिक आपत्ती, शासकीय धोरणे आणि कवडीमोल दराने विकला जाणार शेतीमाल यामुळे शेतकरी वर्षानुवर्ष पिचला जात आहे. त्यातच लॉकडाउनचे हे भलेमोठे संकट शेतकऱ्यांसमोर उभे राहिले आहे. लॉकडाउनमुळे देश ठप्प आहे. सर्व उद्योग, व्यवसाय, बाजार समित्या, वाहतूक व्यवस्था सर्व काही बंद आहे. त्यामुळे फळबागांपासून भाजीपाल्यापर्यंत सर्व शेतीमाल एक तर मिळेल त्या किंमतीने व्यापारी, दलालांना द्यावा लागत आहे किंवा मग तो शेतातच टाकून द्यावा लागत आहे. कोरोना आणि लॉकडाउनंतर ही परिस्थिती पूर्वपदावर कधी येणार हे कोणालाही माहिती नाही. या पार्श्‍वभूमीवरच सरकारने शेतकऱ्यांसाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. विविध शेतकरी संघटना, शेतकऱ्यांची मुले, कृषी अभ्यासक यांनी सोशल मीडिया व इतर माध्यमातून ही मागणी लावून धरली आहे. स्वामिनाथन आयोग शेतकऱ्यांचे जगणे सुसह्य करेल, अशी अपेक्षा यानिमित्ताने व्यक्त केली जात आहे. यासाठी दोन दिवसांपासून ट्विटर, फेसबूकरव #ImplementSwaminathanReport हा हॅशटॅगही चालविण्यात येत आहे. 

हेही वाचा : लॉकडाउनमुळे केळीचे दर कोसळले; तरीही एकरात 4 लाखांचे उत्पन्न

2004 मध्ये हरित क्रांतीचे जनक डॉ. एस. एस. स्वामिनाथन यांच्या मार्गदर्शनासाठी तत्कालीन सरकारने शेती व शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आयोगाची स्थापना केली. 2006 पर्यंत या आयोगाने एकूण सहा अहवाल सादर केले. या आयोगाने आपल्या अहवालात शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेची कारणे आणि उपाययोजनांसाठी अनेक महत्वपूर्ण शिफरशी केल्या आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे जगणे सुसह्य होईल आणि त्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळेल. पण गेल्या 23 ते 24 वर्षात अनेक सरकारे आली. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी भरमसाठ आश्‍वासने दिली. मात्र त्यातील एकाही सरकारने हा आयोग लागू करण्याचे कष्ठ घेतले नाही, हे वास्तव आहे. आपण दररोज एकतो स्वामिनाथन आयोग लागू करा, राजकीय पक्षही आयोग लागू करण्याचे प्रत्येक निवडणुकीत वचन देतात. अनेक राजकीय पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात हा विषय आहे. मात्र अद्यापपर्यंत एकही सरकारने या आयोगाच्या शिफरशी लागू करण्याचे धाडस दाखवलेले नाही. 
आता पुन्हा एकदा स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याच्या मागणी जोर धरत आहे. गेल्या एक ते सव्वा महिल्यापासून सुरू असलेल्या लॉकडाउनमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती प्रचंड खालावलेली आहे. फळबागा आणि भाजीपाल्यासाठी केलेला लाखो रूपये खर्च तर वाया गेलाच आहे. मात्र, त्यापासून मिळाणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला तर या लॉकडाउनमध्ये शेतकऱ्यांचे कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. लॉकडाउनच्या अगोदर महापूर, दुष्काळ याचा सामना करत शेतकरी कसाबसा तगून होता. मात्र आता कोरोनाच्या संकटाने शेतकऱ्यांना पुरते घायाळ केले आहे. 
त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता खऱ्या अर्थाने सरकारच्या मदतीची गरज आहे. गेली 20 वर्ष कृषी क्षेत्रातून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी होत आहे. सरकारला शेतकऱ्यांसाठी आता खरोखरच काही करायचे असेल तर आधी शेतकऱ्यांवर लादले गेलेले शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा व लवकरात लवकर 'स्वामिनाथन आयोग' लागू करा. याशिवाय दुसरा पर्याय आज तरी समोर नसल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. सोशल मीडिया व इतर माध्यमातून विविध शेतकरी संघटना, शेतकऱ्यांची मुले, शेतीविषय अस्था असणारे जाणकार लोक या शिफारशी लागू करण्याची मागणी करत आहेत. 

स्वामिनाथन आयोगातील काही शिफारशी 

• शेती उत्पादनांचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता 50 टक्के असावा 
• शेतकऱ्यांचे खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे असावे 
• शेतमालाची आधारभूत किंमत लागू करण्याची सुधारित पद्धत 
• आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीच्या दुष्परिणामांपासून वाचण्यासाठी आयात मालावर कर लावावा 
• बाजाराच्या चढ-उतारावर मात करण्यासाठी 'मूल्य स्थिरता निधी'ची स्थापना करावी 
• पीक नुकसानीचे मूल्यमापन करताना ब्लॉक ऐवजी गाव हा घटक वापरून विमा संरक्षण द्यावे 
• परवडणाऱ्या दरात बी-बियाणे व इतर यंत्रसामग्री उपलब्ध करून द्यावी 
• संपूर्ण देशात प्रगत शेती व माती परीक्षण प्रयोगशाळेचे संचालन करावे 
• शेतीला कायम आणि सम प्रमाणात सिंचन आणि वीजपुरवठा करावा 
• सिंचन व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणाव्यात 

वित्तपुवठ्याबाबतच्या आयोगाच्या काही शिफारशी 

• कृषी पतपुरवठा प्रणालीचा विस्तार करावा 
• पीक कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करावा 
• शेती व शेतकऱ्यांना दुष्काळ व इतर आपत्तीपासून वाचवण्यासाठी 'कृषी आपत्काल निधी'ची स्थापना करावी 
• सर्व पिकांना कमी हप्त्यावर विमा संरक्षण द्यावे 
• पीक विमा योजना विस्तारासाठी 'ग्रामीण विमा विकास निधी' ची स्थापना करावी 
• नैसर्गिक अपत्ती, पीक वाया गेल्याच्या काळात कर्जाची वसुली प्रलंबित ठेवावी आणि त्यावर व्याजमाफी असावी 
• पाळीव पशु, शेतकरी आणि पीक ह्यांचा एकत्रित विमा करणारी योजना असावी 
• संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांना विम्याचे कवच मिळेल अशी यंत्रणा उभारावी 
• ग्रामीण विमा विकास निधीची स्थापना करून त्याचे हप्ते कमीत कमी ठेवावेत 
• संस्थात्मक ग्रामीण पतपुरवठ्याच्या जाळ्यात जास्तीत जास्त लोकांना आणावे