आमदार नारायण पाटील यांनी 2014 ते 2019 या कालावधीत केलेल्या पाठपुराव्याचे पुरावे देत, अर्थसंकल्पाच्या प्रती दाखवून आमदार संजय शिंदे यांनी केलेल्या आरोपाचे खंडन केले.

करमाळा (सोलापूर) : करमाळा तालुक्‍यासाठी (Karmala) वरदान ठरलेल्या दहिगाव उपसा सिंचन योजनेस 2014 ते 2019 या कालावधीत 90 कोटी 50 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून घेतला व 17 वर्षे रखडलेली ही योजना मी माझ्या कालावधीतच कार्यान्वित करून दाखवली. यामुळे माझे या योजनेसाठी किती योगदान होते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आमदार संजय शिंदे (MLA Sanjay Shinde) यांनी श्रेयवादासाठी खोटी विधाने करून अकलेचे तारे तोडू नयेत, असा हल्लाबोल शिवसेनेचे माजी आमदार नारायण पाटील (Former MLA Narayan Patil) यांनी केला. (Former MLA Narayan Patil said that MLA Sanjay Shinde was lying to get credit-ssd73)

आमदार नारायण पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत 2014 ते 2019 या कालावधीत केलेल्या पाठपुराव्याचे पुरावे देत, अर्थसंकल्पाच्या प्रती दाखवून आमदार संजय शिंदे यांनी केलेल्या आरोपाचे खंडन केले आहे. तसेच दहिगाव उपसा सिंचन योजनेच्या नवीन 340 कोटींच्या सुप्रमासाठी करावयाच्या तयारीच्या कार्यवाहीसाठी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी 22 जानेवारी 2019 रोजी केलेला आदेश दाखवत आपणच ही सुप्रमा सादर केली होती, असा दावाही त्यांनी केला आहे.

दहिगाव उपसा सिंचन योजनेच्या 342 कोटींच्या दुसऱ्या सुप्रमास मंजुरी मिळाल्यानंतर आमदार संजय शिंदे यांनी माजी आमदार नारायण पाटील यांच्या कालावधीत या प्रकल्पासाठी कसलाही निधी मंजूर करून आणला नाही, असे विधान केले होते. या टीकेला उत्तर देण्यासाठी करमाळा येथे माजी आमदार पाटील यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. या वेळी शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख महेश चिवटे, माजी सभापती शेखर गाडे, देवानंद बागल उपस्थित होते.

श्री. पाटील म्हणाले, दहिगाव योजनेसाठी माझ्या पाच वर्षांच्या कालावधीत पाच अर्थसंकल्पात तसेच एक वेळेस पुरवणी मागणीत, असे सहा वेळा 90 कोटी 50 लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. यात 2014-15 : 16 कोटी 50 लक्ष, 2015-16 : 11 कोटी, 2016-17 : 17 कोटी, 2017-18 : 16 कोटी, 2018-19 : 20 कोटी आणि 2019-20 : 10 कोटी असा निधी मंजूर झाला आहे. माझ्या पाच वर्षांच्या कालावधीतच भूसंपादनाच्या कामासाठी 24 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होऊन प्रकल्पग्रस्तांना रक्कम सुद्धा देण्यात आली. या योजनेची रखडलेली कामे पूर्ण करून दोन्ही पंपगृहांची चाचणी घेतली व माझ्या कालावधीतच रब्बी, खरीप तसेच उजनी ओव्हरफ्लो या माध्यमातून आवर्तने सुद्धा देण्यात आली. योजनेची मूळ किंमत 57 कोटी 66 लाख एवढी असताना 1996 साली मंजूर झालेली ही योजना पूर्ण व्हायला 2017 साल उजाडले. या प्रकल्पाची किंमत 2009 साली 178 कोटी 99 लाख एवढी झाली. आज हीच योजना 342 कोटीपर्यंत जाऊन पोचली. एखाद्या काम चालू असलेल्या प्रकल्पाची सुप्रमा मंजूर करणे ही बाब काही अवघड नसून वास्तविक हा पूर्णत: तांत्रिक व कार्यालयीन कामकाजाचा भाग आहे. लोकप्रतिनिधीचे खरे काम या योजनेसाठी निधी मंजूर करून घेणे हेच असते. यामुळे गेल्या दोन वर्षात या योजनेसाठी किती निधी मंजूर करून आणला हे आमदार शिंदे यांनी सांगावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

कुकडी प्रकल्पासाठी चार हजार कोटींची सुप्रमा राज्यपालांकडे तसेच माजीमंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा करून अथक प्रयत्नातून मंजूर करून आणली. परंतु, याचे राजकीय भांडवल अथवा गवगवा आम्ही केला नाही. कारण सुप्रमापेक्षा निधी मिळवणे महत्त्वाचे आहे. दहिगाव योजनेसाठी माझे असलेल्या योगदानाची नोंद प्रत्यक्ष विधान मंडळाच्या कामकाजात आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर काढलेले कर्ज प्रकरण कोणत्या पद्धतीने मिटवले हेही त्यांनी जनतेला सांगितले पाहिजे. यामुळे स्वतःच्या कारखान्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नावावर परस्पर खोटी कागदपत्रे वापरून काढलेली बोगस कर्ज प्रकरणे दबणार नाहीत, अशी टीकाही पाटील यांनी केली.

2014 साली महायुतीचे सरकार आले. सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी राज्यपालांनी राज्यातील 105 सिंचन प्रकल्पांना स्थगिती देऊन कायमस्वरूपी या योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या यादीत दहिगाव उपसा सिंचन योजनाही होती. परंतु, आपण विधानसभेत आवाज उठवला व राज्यपालांनी 22 योजनांना काम पूर्ण करण्याची संधी दिली. आपण प्रयत्न केल्याने 22 योजनांच्या यादीत दहिगाव उपसा सिंचन योजना समाविष्ट करण्यात आली. यामुळे जनतेला 2014 च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेला शब्द पूर्ण करण्याची संधी मला मिळाली. युद्धपातळीवर काम करत ही योजना कार्यान्वित केली.

- नारायण पाटील, माजी आमदार, करमाळा