सोलापूर : अवकाळीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत सहा हजार 500 कोटींची मदत वितरीत केली आहे. अवकाळीने नुकसान झालेल्या सुमारे 16 लाख 30 हजार शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली नसल्याचा अंदाज आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांची यादी व त्यांच्यासाठी लागणारी रक्‍कम 15 दिवसांत कळवा, असे पत्र मदत व पुनर्वसन विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. सोलापूर, नाशिक, कोल्हापूर, सांगली, बीड, नगर, यवतमाळ यासह अन्य बाधित जिल्ह्यांसाठी आणखी एक हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 

हेही आवश्‍य वाचा : गृहिणींचे बजेट कोलमडणार...सोलापुरात दूध विक्रीत चार रुपयांची वाढ 

मागच्या वर्षीच्या दुष्काळाचा सामना करीत पिकांची जोपासना करणाऱ्या बळीराजाला अवकाळीचा फटका सहन करावा लागला. राज्यातील एक कोटी तीन लाख शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान अवकाळी पावसाने झाले. त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने सात हजार 202 कोटींच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर केला. त्यातून केंद्र सरकारने 956 कोटींना मंजुरी दिली असून ही रक्‍कम राज्य सरकारला वितरीत केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यानुसार मदतीपासून वंचित राहिलेल्या व पूर्ण मदत न मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी व त्यांच्यासाठी लागणारी रक्‍कम कळविण्याच्या सूचना मदत व पुनर्वसन विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हा स्तरावर माहिती संकलित करण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरु आहे. मार्चएण्डपर्यंत ही रक्‍कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार असल्याचेही मदत व पुनवर्सन विभागाचे उपसचिव सुभाष उमराणीकर यांनी सांगितले. 

हेही आवश्‍य वाचा : रॅगिंगविरोधी समितीला बैठकीसाठी मिळेना वेळ...सोलापूर विद्यापीठातील स्थिती 

अवकाळीसाठी आणखी एक हजार कोटी 
अवकाळीने नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांसाठी आणखी किती रक्‍कम लागणार आहे, याची माहिती कळविण्याचे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांना केले आहे. माहिती संकलित करण्याचे काम सुरु असून 15 दिवसांत रक्‍कम व शेतकरी संख्या निश्‍चित होईल. त्यानुसार पाचशे ते एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत आणखी मदत दिली जाणार आहे. 
- सुभाष उमराणीकर, उपसचिव, मदत व पुनर्वसन विभाग, मुंबई 

हेही आवश्‍य वाचा : सोलापूर महापालिकेचा प्रदूषण नियंत्रणासाठी 'हा' ऍक्‍शन प्लॅन 

राज्याची स्थिती 
अवकाळीने बाधित शेतकरी 
1.03 कोटी 
वितरीत मदतीची रक्‍कम 
6,500 कोटी 
मदत न मिळालेले अंदाजित शेतकरी 
16.30 लाख 
वाढीव मदतीचे नियोजन 
1,000 कोटी