सोलापूर - नवे वर्ष करदात्यांच्या आर्थिक अनियमिततेवरून सनसनाटी ठऱणार आहे. जीएसटी व आयकर विभागाकडून आर्थिक अनियमितता करणाऱ्यांना एकाच वेळी दोन्ही खात्याकडून नोटीसा येण्यास नव्या वर्षात सुरवात होणार आहे. दोन्ही खात्याकडून माहितीचे अदानप्रदान पूर्ण झाल्यानंतर आता कारवाई कोणत्याही क्षणी सुरु होवू शकते.

३० नोव्हेंबर रोजी इनपूट टॅक्स क्रेडीट (आयटीसी) दाखल करण्याची मुदत संपली आहे. त्यामुळे या संदर्भात कलम १६ (४) मध्ये बदल होण्याबाबत मागणी होत आहे. त्याच्या संदर्भात नव्याने काही निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

सीजीएसटी व आयकर खात्यामध्ये डेटा आदानप्रदानाची प्रक्रिया मागील काही वर्षापासून सूरू होती. त्यामुळे आता आर्थिक व्यवहारातील अनियमितेच्या संदर्भात होणाऱ्या कारवायांच्या आधारावर संबंधितांना नोटिसा पाठवण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरु होणार आहे. आतापर्यंत नोटीसा काढल्या जात नव्हत्या पण आता ती कारवाई देखील सुरु होईल. दोन्ही खात्यापैकी एका खात्याकडे अनियमिता नोंदवली गेल्यास दुसऱ्या खात्याकडून देखील त्याची दखल घेतली जाणार आहे.

ई इनव्हॉईसींग व्यवहाराची मर्यादा सातत्याने कमी केली जात आहे. जीएसटी प्रक्रियेत कागदाचा वापर कमी व्हावा म्हणून ही मर्यादा कमी केली जात आहे. नव्या वर्षात पाच कोटी पेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना देखील ई इनव्हॉईसींगचा लाभ मिळू शकतो. या शिवाय ॲटोमेशनचा लाभ देखील व्यापाऱ्यांना मिळेल.

काय होऊ शकेल

- ई इनव्हॉईसची मर्यादा ५ कोटी किंवा त्यापेक्षा कमी होऊ शकेल

- डेटा एकत्रीकरणामुळे सीजीएसटी व आयकर खाते एकमेंकांना कारवाईसाठी मदत करत संबंधितांना नोटिसा पाठवण्याची शक्यता

- जीएसटीमधून सवलत (एक्झम्पशन) नावाचा प्रकार पूर्णपणे बंद होण्याची शक्यता

- सीजीएसटी व जीएसटी कडून अभय योजना येण्याची शक्यता

पेट्रोल व डिझेलवर जीएसटी लागण्याची भिती

जीएसटी कर पुढील काही काळात पेट्रोल, डिझेल या इंधनासह त्यापासून तयार होणाऱ्या पदार्थांना लागण्याची शक्यता आहे. इंधनाच्या व्यवहाराचा आवाका मोठा असल्याने त्याकडे शासनाचा डोळा आहे. आतापर्यंत जीएसटीपासून दूर असलेल्या इंधनाच्या बाबतीत पुढील काळात जीएसटीचा निर्णय होऊ शकतो असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

नव्या वर्षात सीजीएसटी व जीएसटी कडून नवी अभय योजना लागू केली जाऊ शकते. पुर्वीच्या योजनांना मिळालेला चांगला प्रतिसाद पाहता नवी अभय योजना येणे अपेक्षीत आहे. सातत्याने बदलत्या नियमात अडचणीत सापडलेल्या करदात्यांना काही प्रमाणात अभय योजनेचा दिलासा मिळणे शक्य आहे.

- सीए गिरीश शहा, जीएसटी सल्लागार, सोलापूर