Solapur News: स्थानिक लोकांची गैरसोयीचा विचार न करता जीएसटी विभागातील क्लास वन अधिकारी लॉबीने निवडणुकीत गुंतलेल्या मंत्र्यांना अंधारात ठेवून जीएसटी कार्यालयाचे विभाजन व केंद्रीकरणाचा गेम उभा केल्याचे आढळले आहे.

कोणत्याही जिल्हयाच्या ठिकाणी काम न करता मेट्रोपॉलीटन सिटीतच काम करण्याची सोय व्हावी या हेतूने क्लास वन लॉबीने राज्यभरात हा डाव साधल्याचे मानले जाते. या प्रकाराने सत्तेतील मंत्री व लोकप्रतिनिधी अडचणीत आले आहेत.

जीएसटी यंत्रणेत राज्याच्या आयुक्त स्तरावर आयएएस अधिकारी काम करतात. तसेच जिल्हा स्तरावर वर्ग एक चे अधिकारी काम करतात.

या अधिकाऱ्यांच्या लॉबीने पध्दतशीरपणे कोणत्याही स्थितीत राज्यातील जिल्ह्याच्या ठिकाणी आपल्याला काम करावे लागणार नाही या पध्दतीने झोनल स्तरावर जिल्ह्यच्या यंत्रणा केंद्रीत करण्याचा निर्णय पध्दतशीरपणे घडवून आणला जो की आचारसंहितेचा भंग मानला जातो.

सोलापूर कार्यालयाचे काम कोल्हापूरला करण्याचा द्रविडी प्राणायाम करण्यात आला. प्रत्यक्षात सोलापूर कार्यालयात पूर्वीपासून हे काम सुरळीत असताना आता ते कोल्हापूरला नेले जात आहे. कोल्हापूर कार्यालयात जागाच नसताना आता अधिकारी लॉबीच्या मनाप्रमाणे व्हावे यासाठी आता भाड्याची जागा मिळवण्याच खटाटोप सुरु झाला आहे.

धाराशिव व नांदेडचे कामकाज याच पध्दतीने स्थानिक करदात्यांना त्रास देण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयाला जोडण्याचे तुघलकी आदेश काढले. त्यासोबत अमरावतीचे जीएसटी कार्यालयाचे कामकाज नागपूरला जोडण्याचा प्रकार देखील सुरु आहे.

ठळक बाबी

- नांदेड व धाराशिवच्या व्यापाऱ्यांना छत्रपती संभाजी नगरात चकरा माराव्या लागणार

- अमरावतीच्या व्यापाऱ्यांना नागपुरात चकरा माराव्या लागणार

- सत्ताधारी मंत्र्यांना अंधारात ठेवण्याचा गेम

- स्थानिक व्यापाऱ्यांवर नवे संकट

- ऑनलाईनच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांची खेळी

- ३०० किमी जास्त अंतरावर राज्यातील व्यापाऱ्यांना ऑडिटसाठी जावे लागणार

- सर्व राज्यातील जिल्ह्यातील व्यापारी धरले वेठीस

लोकप्रतिनिधीचा विरोध

दरम्यान,या प्रकाराची माहिती मिळाल्यानंतर आज मध्यच्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनी जीएसटी आयुक्तांना पत्र लिहून या प्रकाराकडे लक्ष देण्यास सांगितले आहे. स्थानिक व्यापाऱ्यांची गैरसोय करणारे प्रकार चुकीचे आहेत. त्यामुळे हे आदेश मागे घेऊन पूर्वी प्रमाणे सोलापूर कार्यालयाच्या अंतर्गत बार्शी,धाराशिवचा कारभार सूरु ठेवावा असे म्हटले आहे.

१०६३ कोटीचा जीएसटी देताना गैरसोय कशासाठी

चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष राजू राठी यांनी आज पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन त्यांचे लक्ष वेधले आहे. सोलापूरचे व्यापारी १०६३ कोटी रुपयांचा जीएसटी भरतात. तेव्हा या व्यापाऱ्यांना अधिक सुविधा देण्याच्या ऐवजी त्यांची ससेहोलपट करण्याचा हा प्रकार सहन करणे शक्य नाही असे म्हटले आहे.

तर रस्त्यावर उतरू

शहर भाजपचे उपाध्यक्ष श्रीनिवास दायमा यांनी सांगितले की, या प्रकाराची कोणतीही कल्पना व्यापाऱ्यांना न देता किंवा चर्चा न करता व्यापाऱ्यांच्या गैरसोयीचे निर्णय घेतले जात आहेत. हे आम्ही सहन करणार नाही. या विरोधात आंदोलन करण्याची आमची तयारी आहे.