सोलापूर : बिगरशेती कर्जाची थकबाकी वाढल्याने बॅंकेची आर्थिक स्थिती बिघडली आणि शेती कर्जवाटप ठप्प झाले. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्देशानुसार सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करुन मे 2018 मध्ये प्रशासक नियुक्‍त करण्यात आला. त्यानंतर तत्कालीन सरकारने सहकार अधिनियमातील कलम '110 अ' चा आधार घेत प्रशासकाला मे 2020 पर्यंत मुदतवाढ दिली. आता बॅंकेची स्थिती पूर्वपदावर येत असल्याने प्रशासकाला एक वर्षाची मुदतवाढ मिळावी, असा प्रस्ताव विभागीय सहनिबंधकांनी सहकार आयुक्‍तांना दिला आहे. 

हेही वाचा - कारखानदारांना जिल्हा बॅंकेने भरला दम... येणेबाकी भरण्याची केली आठवण 

सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सत्ता होती. 100 वर्षे पूर्ण केलेल्या जिल्हा बॅंकेच्या संचालकांच्या संस्था तथा त्यांच्याशी संबंधित संस्थांकडेच सात- आठ वर्षांपासून मोठी थकबाकी झाली. त्यामुळे बॅंकेच्या एनपीएमध्ये मोठी वाढ झाली आणि शेती कर्जवाटप ठप्प झाले. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने जिल्हा बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्तीचे निर्देश दिले. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक अविनाश देशमुख यांची प्रशासकपदी नियुक्‍ती झाली. सप्टेंबर 2018 मध्ये शैलेश कोथमिरे यांच्याकडे प्रशासकाचा पदभार सोपविण्यात आला. श्री. कोथमिरे यांनी मायक्रो फायनान्सच्या माध्यमातून ठेवी व कर्जवाटप वाढविण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, युती सरकारच्या कर्जमाफीतूनही बॅंकेला पैसे मिळाले, विजय शुगरचा लिलावही झाला. अन्य संस्थांकडील थकबाकी वसुलीचा कृती आराखडाही प्रशासकांनी तयार केला. त्यातून आता बॅंकेची स्थिती पूर्वपदावर येवू लागल्याने प्रशासकाला मुदतवाढ द्यावी, असा प्रस्ताव आहे. तो प्रस्ताव अप्पर आयुक्‍त डॉ. आनंद जोगदंड यांनी सहकार आयुक्‍तांकडे पाठविला असून सहकारमंत्री त्यावर निर्णय घेतील. त्यामुळे संचालक मंडळाची निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे. 

हेही वाचा - अर्रर्र... रस्त्यावरच आडकला गॅसचा टॅंकर 

प्रस्तावातील ठळक बाबी... 

• प्रशासकांमुळे शंभर वर्षाची बॅंक शेती कर्जवाटपासाठी सक्षम होईल 
• बिगरशेती संस्थांकडील थकबाकी वसुलीचा कृती आराखडा तयार : त्यानुसार सुरु आहे कार्यवाही 
• प्रशासक नियुक्‍तीनंतर दोन वर्षांत बॅंकेच्या ठेवी, थकबाकी झाली कमी 
• प्रशासकांच्या मुदतवाढीतून बॅंकेची आर्थिक स्थिती येईल पूर्वपदावर