सोलापूर : महाराष्ट्राच्या इतिहासात एकाच जिल्ह्याचा एकाचवेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असण्याचा इतिहास सोलापूरने घडविला आहे. याच जिल्ह्याला पूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने व आता शिंदे -फडणवीस-पवार या ट्रिपल इंजिन सरकारने भूमिपुत्र पालकमंत्र्यापासून वंचित ठेवले आहे. संभाव्य दुष्काळ, जिल्हा प्रशासनात नवीन असलेले अधिकारी आणि सदस्यांविना असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था या पार्श्वभूमीवर सोलापूरला भूमिपुत्र पालकमंत्र्यांची गरज पुन्हा अधोरेखीत होत आहे.

जिल्ह्यातील १२ पैकी ११ आमदार (विधानसभा व विधान परिषद) सत्ताधारी आहेत. सोलापूरचा पालकमंत्री म्हणून जबाबदारी देण्यासाठी सरकारचा एकावरही विश्वास नाही का? अशी शंका उपस्थित होऊ लागली आहे. पुन्हा एकदा सोलापूरला वाली नसल्याबाबत याच स्तंभात उहापोह करावा लागत आहे. एकापेक्षा एक वरचढ असलेल्या स्थानिक नेत्त्यांचे वर्चस्व कमी करण्याचाच हा डाव असावा असे वाटत आहे. तसेच भूमिपुत्र पालकमंत्री नसल्याने शासन-प्रशासन पातळीवर अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

आताचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील जमेल तसा, त्यांच्या सवडीने सोलापूरला वेळ देत आहेत. ते तब्बल तीन महिन्यातून एकदा येतात आणि अधिकाऱ्यांना झापून जातात, या पलीकडे त्यांची विशेष अशी काही कामगिरी दिसली नाही. ‘तुम्ही मुंबईला या, मी बैठक लावतो‘ अशी आश्वासनाची गोळी ते देऊन जात असल्याने जिल्ह्यातील जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर केवळ चर्चेपलिकडे काहीही होत नाही. आपलेच सरकार आणि पालकमंत्री असल्याने १२ पैकी ११ आमदार व तीनपैकी दोन खासदार सुरात सूर मिसळतात. दुखतंय हे समजत असतानाही बोलू शकत नाहीत. त्यामुळे भले भले आमदार पालकमंत्र्यांच्या बैठकीला दांडी मारणेच पसंत करत असावेत. काँग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदे आणि धाराशिवचे ठाकरे सेनेचे खासदार ओम राजेनिंबाळकर हे संधी मिळेल तेव्हा सरकार आणि प्रशासनाच्या चुकांवर बोट ठेवताना दिसत आहेत. कधीतरी हजेरी लावणाऱ्या पालकमंत्र्यांना खोटी माहिती देण्यात येत असल्याचा संशयही येतो.

‘पालकमंत्री महोदय, आता तरी सोलापूरला या’

२०१४-१९ अशी सलग पाच वर्षे विजयकुमार देशमुख यांच्या रुपाने स्थानिक पालकमंत्री होते. २०१९ ला महाविकास आघाडी सरकारने राष्ट्रवादीचे दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे सोलापूरच्या पालकमंत्रीपदाची धुरा सोपविली. त्या काळातही सोलापुरात ताकदीचे असे राष्ट्रवादी, सेना व अपक्ष आमदार काही कमी नव्हते. श्री. भरणे यांच्याकडे जबाबदारी दिल्याने त्यांना सोलापूरसाठी न्याय देता आला नाही. सोलापूरच्या विकासाचे अथवा प्रशासकीय कोणतेही काम घेऊन थेट भरणेवाडी (ता. इंदापूर) तर आता प्रवरानगर (जि. अहमदनगर) गाठावे लागत आहे.

अगदी तासिका पातळीवरच्या प्राध्यापकांप्रमाणे श्री. भरणे यांचा दौरा असायचा. सकाळी दहा वाजता भरणेवाडीतून निघून सोलापूरला येणे व सायंकाळी सहानंतर परतीचा प्रवास असे. याबाबत अनेकवेळा टिका होऊनही परिणाम झाला नाही. श्री. भरणे हे आठवड्यातून एक दिवस तरी वेळ देत होते. आता श्री. विखे-पाटील यांचा तर कहरच झाला आहे. ते तर तीन-तीन महिने वेळच देत नाही. ध्वजारोहणालाही ते आले नाहीत. सोलापूरबरोबरच अहमदनगरचीही जबाबदारी असल्याने आपसूकच त्यांनी त्यांच्या मतदारसंघास प्राधान्य दिले. सोलापूरपेक्षा त्यांना अहमदनगरच्या राजकीय अस्तित्वाची लढाई महत्त्वाचीच वाटणार हे निश्‍चित! परंतु सत्ताधिशांनी दोन-दोन जिल्ह्यांची जबाबदारी दिल्याने एका जिल्ह्यावर तर अन्याय होऊ लागलेला आहे, याचा विचार कधी करणार? ‘पालकमंत्री महोदय, आता तरी सोलापूरला या‘ अशी विनवणी करण्याची वेळ सोलापूरकरांवर आली होती.

नियोजनाच्या नावानं..!

पालकमंत्र्यांच्या आदेशाशिवाय जिल्ह्यातील प्रशासनाचे पानही हलत नाही. दुष्काळी स्थिती, उजनीचे पाणी, लम्पीचा प्रादूर्भाव, आरोग्य सुविधा, भूसंपादन, अधिकाऱ्यांची कमतरता, सोलापुरातील पाणी प्रश्न, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या केबिनची तोडफोड, मराठा आरक्षणाचा पेटलेला प्रश्‍न, दूध भेसळ, होटगी रोड विमानतळावरून विमानसेवा आणि बोरामणी विमानतळाचा विकास, महात्मा बसवेश्वरांचे स्मारक, उजनीच्या पाण्याचे नियोजन यासह प्रशासनातील हेवेदावे या जिल्ह्यातील विविध समस्यांची उकल होताना दिसत नाही. या प्रश्‍नांवर फुंकर घालून मार्ग काढण्यासाठी मात्र पालकमंत्र्यांशिवाय कोणीही नसल्याने समस्यांचे डोंगर दिवसेंदिवस वाढत आहेत. गेल्या महिन्यापर्यंत बैठकीअभावी नियोजनाच्या नावाने चांगभलं होते. पालकमंत्र्यांबाबत सर्वंकष विचार करता स्थानिक नेतृत्त्वाला संधी देण्याबाबत वारंवार लिखाण केले जात आहे. सोलापूरला वालीच नसल्याचा पुन्हा प्रत्यय येत आहे. भूमिपुत्र पालकमंत्री असेल तर प्रश्‍नांची माहिती, त्याची उकल व सोडवणूक होण्यास सोयीचे होणार हे निश्‍चित!