बार्शी : राज्य शासनाने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केल्यानंतर बार्शी शहर अन्तालुक्यातील २२ जणांनी बनावट कागदपत्रे ऑनलाइन पोर्टलवर भरून दरमहा दीड हजार रुपयांचा लाभ घेण्याच्या उद्देशाने बार्शी व तालुक्यातील रहिवासी असल्याचे दर्शवून लाभ घेतला आणि शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात २२ जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाल्याने शासकीय कार्यालयात खळबळ उडाली आहे.

ग्रामीण महिला व बालविकास अधिकारी रेश्मा पठाण यांनी शहर अन्तालुक्यातील २२ अज्ञात इसमांविरोधात शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. ही घटना २८ जून ते ३० सप्टेंबर २०२४ दरम्यान घडली. फिर्यादीत असे म्हटले आहे की, जून २०२४ पासून लाडकी बहीण योजनेसाठी बार्शी तालुक्यात प्राप्त झालेल्या ऑनलाइन अर्जांवर कारवाई करण्यासाठी तहसीलदार यांच्या मुख्य लॉगिन/पासवर्डवरून पाच सबलॉगिन करण्यात आलेले होते, नायब तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, महिला व बालविकास अधिकारी बार्शी, मुख्याधिकारी, नगरपंचायत वैराग यांना योजना राबवण्यासाठी त्यांच्या नावाचे सबलॉगिन/पासवर्ड ऑनलाइन अर्जावरती कार्यवाही करण्यासाठी देण्यात आले होते.

नियुक्त करण्यात आलेल्या विभागाचे अधिकारी/कर्मचाऱ्यांमार्फत लाभार्थी महिला यांनी ऑनलाइन नारीशक्ती अॅप व योजनादूत पोर्टलवरती भरलेल्या अर्जावरती शासन निकषानुसार कागदपत्रे पडताळणी करून अर्ज पात्र अपात्र करण्याची कार्यवाही सुरू होती. अर्जांची पडताळणी करताना २२ अॅप्लीकेशनमध्ये आधारकार्ड व इतर कागदपत्रे बनावट असल्याचे निदर्शनास आले.

याबाबतची माहिती तहसीलदार एफ. आर. शेख यांना दिली. अर्जाची पडताळणी करण्याकरिता ॲपवरील अर्जांची पडताळणी करून याबाबत नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी शहानिशा करण्यात आली. जून २०२४ ते ३ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत बार्शी तालुक्यामध्ये योजनेसाठी ८५ हजार अॅप्लिकेशन आले, तलाठी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका यांची समिती गठीत केली. त्याप्रमाणे ३० सप्टेंबर तहसीलदार यांनी शहरी भागासाठी मुख्याधिकारी नगरपरिषद, ग्रामीण भागासाठी संबधीत तलाठी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका यांना समिती गठित करून कारवाई करण्याबाबत लेखी आदेश दिले.

मुख्याधिकाऱ्यांना ५ अर्ज व त्यांची नावे देण्यात आले तसेच ग्रामीण भागासाठी १७ अर्ज व त्यांची नावे पडताळणीसाठी एकूण २२ अर्ज देण्यात आले. या २२ अर्जामध्ये दिलेल्या ठिकाणी जाऊन पडताळणी करून अहवाल तहसीलदार यांना सादर केला. ग्रामीण भागातील अहवाल व शहरी भागातील मुख्यधिकारी यांचा अहवाल यांची पाहणी केली असता, त्या २२ अर्जातील लाभार्थी गावातील/तसेच नगरपालिका क्षेत्रामधील रहिवासी नसल्याचे निदर्शनास आले.

तपासणी केली असता ऑनलाइन पोर्टलवर अर्जासोबत जोडलेला फोटो, आधारकार्ड, अस्पष्ट रहिवासी प्रमाणपल, हमीपत्र, बँक पासबुक तसेच उत्पनाचा दाखला/रेशनकार्ड काही ठिकाणी अस्पष्ट जोडल्याचे दिसून आले. बॅंक खात्याची पडताळणी केल्यावरही खाते उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व इतर राज्यातील असल्याचे समजले. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणीतरी व्यक्तीने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लाभ घेण्याचा व योजनेचे पैसे मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे असे फिर्यादीत म्हटले आहे. पोलिस निरीक्षक बालाजी कुकडे तपास करीत आहेत.