मंगळवेढा : प्रधानमंत्री मोदीजींनी राष्ट्रहितासाठी ३७० कलम रद्द करून लेह, लडाख भाग केंद्रशासीत केला. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र-कर्नाटक सिमावादाचा विषय गेली सत्तर वर्षे बादात असून कोर्टाचा निर्णय लागेपर्यंत संतपूर, बिदर, भालकी, निप्पाणी, बेळगांव, कारवार हा दोन्ही राज्याच्या सरहद्दी लगतचा परिसर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत केंद्रशासीत करावा अशी मागणी माजी मंत्री तथा भाजपाचे प्रांतिक सदस्य प्रा. लक्ष्मण ढोबळे यांनी केली आहे. दोन्ही राज्यांना बाजूला ठेवून केंद्राने हा प्रदेश केंद्रशासीत करावा म्हणजे वकुब नसलेली उथळ माणसं आणि उपद्रवमूल्य वाढत ठेवणारी गुंड लोक दंगा करणार नाहीत. दोन्ही राज्याचे तोंड बंद होईल. यापुढे जाऊन राज्याच्या बसेस फोडून सरकारी मालमत्तेची तोडफोड करून चमकोगिरी करत गोंधळ घालणार नाहीत.

वर्षानुवर्षे गेल्या सत्तर वर्षात गुण्यागोविंदाने वागणारे कर्नाटक राज्य आजच एवढे बिथरल्या सारखे का वागते याचा अंदाज येत नाही. तर विकास कामात चढउतार असतात. रस्तेविकासाच्या कामात अडचणी असतात. स्थानिक नेत्यावर लोकप्रतिनिधींवर विकास काम अवलंबून असते. परंतु अचानक आम्हाला रस्ते, पाणी, वीज द्या, सुधारणा करा. नाहीतर आम्ही शेजारच्या राज्यात जातो. असे कारस्थानी डोके कुणाचे ? याबद्दल चिंतन झाले पाहिजे. सलोख्याने वागणारा शेजारी आपले उणेपण झाकण्यासाठी आज बोमाईसारखा नेता दंगखोरांना उत्तेजन देतो.

यातच भर म्हणून चार महिने जेलमध्ये राहून आलेला माजुरी बोकड वाद सुप्रिम कोर्टात असताना खा. संजय राऊत आगीत तेल ओतण्याचे काम करतोय. अर्थात जेलमधून बाहेर आलेले संजय राऊत आणि आघाडीची सत्ता गेल्यामुळे रिकामे झालेले हात माजोरीपणाने मोर्चे काढताना दिसतात. वातावरण आग लावणारे ठरत असून हे सारे माजूरीपणाचे कारस्थान तात्काळ बंद करण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन्ही राज्यं भाषिक प्रश्नावर या भागावर अधिकार सांगतात.दोन राज्यांमध्ये वादात असलेला कारण 800 गावांचा परिसर केंद्रशासीत करण्यात यावा. असे प्रा. ढोबळे यांनी म्हटले आहे.