सोलापूर : ‘न्याय आपल्या दारी, मोफत न्यायदान’अंतर्गत आता आरोपीच्या बचावासाठी शासनाच्या वतीने लोक अभिरक्षकाची नियुक्ती करून मोफत देण्याचे धोरण राज्यभर मेपासून राबवले जात आहे. या धोरणामुळे वकिली व्यवसायावर मोठे गंडांतर आले आहे. या संदर्भात नवोदित वकिलांसह महिला वकिलांनी विधीज्ञ संघाकडे तक्रारी केल्या आहेत.

शासनाच्या निर्णयाची गंभीर दखल घेत सोलापूर विधीज्ञ संघाने शुक्रवारी (ता. २३) विशेष सभा घेतली. यावेळी सोलापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. सुरेश गायकवाड, जेष्ठ ॲड. संजीव सदाफुले, ॲड. व्ही. सी. दरगड, ॲड. शरद पाटील, ॲड. संतोष बाराचारे, ॲड. निलेश जोशी, ॲड. रवी सरवदे, ॲड. अविनाश खरटमल, ॲड. संदीप शेंडगे, ॲड. खतीब वकील उपस्थित होते. लोक अभिरक्षक (डिफेन्स लॉयर्स) नियुक्तीचा निर्णय सर्वसामान्य वकिलांच्या हक्कावर गदा आणणारा आहे. ही संकल्पना गुन्हेगारांना देखील समर्थन देणारी आहे.

मोफत वकील मिळणार असल्याने गुन्हेगारीला पाठबळ मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लोक अभिरक्षक वकिलांची टीम शासनाच्या नियुक्तीचा गैरलागू अर्थ घेऊन जेल व्हिजिटच्या माध्यमातून आरोपीला विसंगत माहिती देतील. त्यामुळे नवोदित वकिलांसह संपूर्ण वकिली व्यवसाय करणाऱ्यांचे हित धोक्यात आले आहे. तसेच या लोक अभिरक्षकांच्या नियुक्त्या देखील नि:पक्षपणे झालेल्या नाहीत, असे मुद्दे या सभेत मांडण्यात आले.

नवा निर्णय तात्काळ मागे घेण्याची मागणी

शासनाच्या विधी व न्याय खात्याचा निर्णय भविष्यात वकिलांसह समाजाला घातक ठरणारा आहे. विधीसेवा प्राधीकरणामार्फत फ्री लिगल वकिलाची संकल्पना असताना या नव्या योजनेमुळे वकिलांमध्ये अंसंतोष आहे. शासनाने ही योजना बंद करावी, अशी मागणी सोलापूर वकील संघाने केली. सोलापूर वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. सुरेश गायकवाड यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यासह मुंबई उच्च न्यायालयास देखील मागणी कळवली आहे. तसेच माढा येथील न्यायालयाच्या उद्‌घाटनासाठी सोलापुरात येत असलेले पालक न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण व न्यायमूर्ती शिवकुमार डीगे यांनाही निवेदन देण्याचा ठराव सभेत झाला. सभेसाठी सोलापूर वकिल संघाचे सचिव ॲड. करण भोसले, उपाध्यक्ष ॲड.असीम बांगी, खजिनदार ॲड. अविनाश काळे, सहसचिव ॲड. अनिता रणशिंगारे यांनी परिश्रम घेतले.