सोलापूर : कोरमअभावी महापालिकेची सभा तहकूब करण्याची नामुष्की आल्याचे प्रकरण भाजपच्या नेत्यांनी फारच गांभीर्याने घेतले आहे. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील 12 फेब्रुवारीला पुन्हा सोलापूर दौऱ्यावर येत आहेत. त्यावेळी "सह्या' करून "हजेरी' लावणाऱ्या नगरसेवकांचे 12 वाजविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. 

हे आधी वाचा - पदाधिकाऱ्यांनी घालवले, प्रशासनाने वाचवले

सभा तहकूब करण्याची नामुष्की 
महत्त्वाचे विषय असतानाही कोरमअभावी सभा तहकूब करण्याची नामुष्की महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपवर गेल्या गुरुवारी ओढवली. दरम्यान, महापौर व सभागृह नेत्यांना महापालिका सभेच्या कामकाजाचा अनुभव नाही, असे सांगत ज्येष्ठ नगरसेवक सुरेश पाटील यांनी घरचा आहेर दिला होता. महापौर श्रीकांचन यन्नम यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी बारा वाजता सभा सुरु झाली. महापौर सभागृहात येताच सदस्यांनी लक्षवेधीच्या मागणीकडे महापौरांचे लक्ष वेधून जवळपास दोन तास हा लक्षवेधी मध्येच घालवला. त्यानंतर विषय पत्रिकेनुसार विषय घेण्याची सुरुवात सभागृहात करण्यात आल्यावर तोपर्यंत दुपारचे तीन वाजले होते. 

हेही वाचा - या महापालिकेतून बसपचा हत्ती हद्दपार 

विरोधकांनी घेरले सत्ताधाऱ्यांना 
पालिकेच्या सभागृहात कोरम नसतानादेखील महापौर सभागृह बेकायदेशीरपणे चालू ठेवतात ही गोष्ट निंदनीय आहे असं म्हणत विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांनी सत्ताधारी भाजपला घेरण्याचा प्रयत्न केला. तर या पदाधिकाऱ्यांना कामाचा अनुभव नाही असं म्हणत श्री. पाटील यांनी घरचा आहेर दिला. विशेष म्हणजे ज्या विषयासाठी ही सभा बोलावण्यात आली होती, तेच विषय चर्चेला येण्यापुर्वीच सभा तहकूब करण्याची नामुष्की सत्ताधाऱ्यांवर ओढवली. 

शहर विकासाबाबत सत्ताधाऱ्यांची उदासीनता 
शहर विकासासंदर्भात महापालिका सभेसमोर आलेल्या प्रस्तावांवर तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित असताना त्यात चालढकलपणा करण्याचा प्रयत्न होत आहे. सोलापूरकरांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे विषय असलेल्या सभेत कोरम नसल्याने सभा तहकूब करण्याची वेळ सत्ताधाऱ्यांवर आली, याचे कोणालाच काही वाटलेले नाही. मात्र त्याचे पडसाद जनमाणसांत उमटल्याने श्रेष्ठींनी हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे. 

लोकप्रियतेची संधी घालवली 
गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरवासीयांसाठी त्रासदायक ठरलेला यूजर चार्जेस रद्द करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव प्रशासनाकडून आला होता. तो रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याची चांगली संधी सत्ताधाऱ्यांना होती, मात्र हा विषय प्रलंबित ठेवून शहरवासीयांना सुखद धक्का देण्यात आपण किती दुर्दैवी आहोत याचा अनुभव त्यांनी आणून दिला. इतर वेळी सभासद प्रस्ताव येतात, त्यावर प्रशासन कार्यवाही करेलच असे नाही. मात्र यावेळी खुद्द प्रशासनानेच प्रस्ताव पाठविला होता, त्यावर निर्णय घेण्याची चांगली संधी सत्ताधाऱ्यांनी घालवली. ज्या मूलभूत सुविधांसाठी यूजर चार्जेस घेतले जातात, त्या सुविधाच जर नागरिकांना मिळत नसतील तर उपयोग काय, हा प्रश्‍न सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांसमोर आहे. तो प्रश्‍न सोडवून शहरवासीयांना स्मार्ट सुखद धक्का देण्याची संधी सत्ताधाऱ्यांनी घालवली. 

महत्वाच्या विषयाला सभागृहात 49 पैकी 14 नगरसेवक 
सभेत यूजर चार्जेस रद्द करणे आणि समिती स्थापन करणे हे दोन महत्त्वाचे विषय होते. मात्र याच ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांचे नगरसेवकांवर नियंत्रण नसल्याचे दिसून आले. महत्त्वाचे विषय प्रलंबित असतानाही 49 पैकी फक्त 14 नगरसेवक सभागृहात उपस्थित होते. विरोधकांचे 17 नगरसेवक होते. कोरमसाठी आवश्‍यक संख्या नसल्याने सभा तहकूब करण्याची वेळ सत्ताधाऱ्यांवर आली. वास्तविक पाहता हे दोन्ही विषय प्राधान्याने घेऊन नंतर इतर विषयांवर चर्चा केली असती तरी चालले असते. पण विषयाचे गांभीर्य ओळखता न येणारे लोक मोठ्या पदावर बसले तर त्याचे काय परिणाम होतात याचा चांगलाच अनुभव या महापालिकेच्या सभेत आला. महाराष्ट्र