मंगळवेढा : नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत खासदार प्रणिती शिंदेंना (Praniti Shinde) दुसऱ्या क्रमांकाचे मताधिक्य देणाऱ्या मंगळवेढा तालुक्यात (Mangalvedha) रेल्वे, पाणी, पीक विमा, घरकुल या प्रश्नावर लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या असून त्याची पूर्ती करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर राहणार आहे.

यापूर्वीच्या दोन खासदारांनी या मतदारसंघात मूळ प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, त्यामध्ये विशेषतः शरद बनसोडे यांनी आपला खासदार निधी प्रत्येक गावात देण्याची जबाबदारी पार पाडली. मात्र, प्रमुख प्रश्नाकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. लोकसभा निवडणुकीत तालुक्यातील सर्व राजकीय नेते एका बाजूला आणि मतदार एका बाजूला झाले. प्रणिती शिंदे यांच्या प्रचारात भगीरथ भालके वगळता एकही मोठा राजकीय नेता तालुक्यातील सोबत नव्हता, अशा परिस्थितीत दहा वर्षात सत्ताधारी पक्षाच्या खासदाराबद्दल नाराजी निर्माण झाली.

त्या नाराजीचा फायदा प्रणिती शिंदे यांनी घेत तालुक्यांमध्ये अपेक्षेपेक्षा जास्त मताधिक्य मिळवले, हेच मताधिक्य विधानसभेसाठी सत्ताधारी पक्षांना चिंतेचे ठरणारे आहे. मात्र, केंद्रात सत्ता नसल्यामुळे रखडलेल्या प्रश्नाला न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी वाढली. 2009 साली तत्कालीन मंत्री केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी पंढरपूर विजयपूर हा रेल्वे मार्ग मंजूर करून घेतला होता. मात्र, दहा वर्षात या रेल्वेमार्गाची कोणत्याही प्रकारची प्रगती झाली नाही. हा रेल्वे मार्ग झाल्यास दक्षिण भारतातील भाविक पंढरपूरला येण्याचा मार्ग सोयीस्कर होईल व भविष्यात तो उत्तर भारताशी जोडल्यानंतर आणखीन या मार्गाला महत्त्व येईल, तो मार्ग पूर्ण करण्याची गरज आहे.

2009 पासून गाजलेल्या बहुचर्चित मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागला नाही. मात्र, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या योजनेच्या निविदा निघाली. मात्र, या योजनेतील वंचित गावाला पाणी देण्यासाठी बॅरेजची आवश्यकता आहे, मात्र अंदाजपत्रकातून बॅरेजला वगळल्याचा आरोप प्रचारादरम्यान केला. या योजनेसाठी माण नदीवर बॅरेज झाला तर पुरेसा पाणीसाठा निर्माण होणार आहे. त्यातून दुष्काळी गावाला पाणी देणे शक्य होणार आहे. गतवर्षी मोदी आवास योजनेतून तालुक्याला 1100 घरकुलाचे उद्दिष्ट मिळाले असले, तरी दोन वर्षांपूर्वी प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेसाठी क्रमवार गावनिहाय यादी निश्चित केली आहे. त्या यादीमधील जवळपास दहा हजार सर्वसाधारण घरकुल लाभार्थी प्रतीक्षेत आहेत. ही प्रतीक्षा यादी बाजूला ठेवून नव्याने लाभार्थी निवडले जात आहेत, त्यामुळे प्रत्यक्ष यादीतील सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देणे आवश्यक आहे.

तालुक्यातील पशुधन जगण्यासाठी दूध दरवाढीसाठी आवाज उठवणे आवश्यक आहे. शासनाने चारा डेपो सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात कार्यवाही करण्यास वेळ लागणार आहे. त्याऐवजी जनावरांचा नोंदी प्रशासनाकडे आहेत. चारा डेपोऐवजी थेट अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. याशिवाय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेमध्ये वारंवार महसूल वगळण्याचे प्रताप विमा कंपनीकडून केले जात आहेत. त्यामुळे तालुक्यामध्ये प्रजन्यमापकाची संख्या वाढवून नुकसान झालेल्या पिकाचे त्या- त्या वेळी नुकसान भरपाई वेळेत मिळाली पाहिजे, तरच शेतकरी पुढचे पीक घेऊ शकतो. अन्यथा विमा कंपनीवरील विश्वास या भागातील शेतकऱ्याचा उडत आहे. तालुक्यामध्ये महामार्ग आणि पुरेशा प्रमाणात वीज उपलब्ध आहे, त्यामुळे दक्षिण भागात सौर प्रकल्पासाठी जमिनी विकल्या जात आहेत.

त्याऐवजी लोकप्रतिनिधींनी या भागात औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. या ग्रामीण भागात उद्योग येऊ शकत नाही या शंकेला नंदुर, लवंगी शिरशी, कचरेवाडी येथील साखर उद्योगाने याला छेद दिला. त्यामुळे या प्रश्नावर प्रभावीपणे काम करण्याची खासदारांना संधी आहे. त्यामुळे या संधीचा त्या कशा पद्धतीने लाभ घेऊन लोकांना न्याय मिळवून देतात हे येत्या काय काळात स्पष्ट होणार आहे. याशिवाय, इतर स्थानिक प्रश्नावर न्याय देण्यासाठी हे प्रश्न ऐकून घेण्यासाठी 15 दिवसांतून एकदा खासदार तालुक्यात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

निवडणुकीपूर्वीची तत्परता लोकांच्या पसंतीला उतरली

लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर तालुक्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन प्रशासनाने टँकर सुरू करण्यात चालढकल होताच, त्यांनी स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून टँकर सुरू केले. चिक्कलगी येथील ऊसतोड मयत मजुराच्या अंत्यविधीला गावभेट दौरा अर्धवट सोडून लावलेली हजेरी ही जनतेच्या पसंतीला उतरली. त्यामुळे यापुढील काळातही तत्परतेची भूमिका कायम ठेवावी, ही देखील मागणी पुढे येऊ लागली.