सोलापूर : शहरात पोलिस विभागाच्या वतीने दोन ते तीन दिवसांपासून शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये शेकडो पोलिस कर्मचाऱ्यांसह वाहतूक विभागाची सर्वसामान्य सोलापूरकरांवर मोठ्याप्रमाणात दंडात्मक कारवाई चालू आहे. कोरोनाच्या (Corona)संकटात दंडात्मक कारवाई न करता प्रबोधन, जनजागृतीवर भर द्यावा, अशी मागणी आमदार प्रणिती शिंदे यांनी पोलिस आयुक्त हरिष बैजल यांच्याकडे केली आहे. 'सकाळ'ने त्यावर लक्ष वेधले होते.

सोलापूर शहरात गेल्या तीन दिवसांपासून शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये शेकडो पोलीस कर्मचाऱ्यांसह वाहतूक विभागाची सर्वसामान्य सोलापूरकरांवर दंडात्मक कारवाई चालू आहे. खरेतर पोलिसांच्या मोहिमेत सापडलेला नागरीक(Citizen) हा नियमांच्या कोणत्यातरी कचाट्यात अडकतोच हे सर्वश्रुत आहे. कोरोना महामारीतया गेल्या 2 वर्षात शहराचे अर्थकारण मंदावले आहे. सर्वसामान्य गोर-गरीब, व्यापारी, नोकरदार, कामगार, शेतकरी, कष्टकरी यांना जगण्याचीच भ्रांत निर्माण झाली आहे. सोलापूर शहरामध्ये खुप मोठ्या प्रमाणात गोरगरीब मजूर कामगारांचे दैनंदिन जीवन रोजगारावरतीच अवलंबून आहे. या सर्व बिकट आर्थिक परिस्थितीमध्ये सोलापूर शहरात होत असलेली दंडात्मक कारवाई ही अन्यायकारक असल्याचे नागरीकांचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे शहरातील नागरीकांमध्ये मोठ्याप्रमाणात नाराजी पसरत असून प्रचंड असंतोष निर्माण होत आहे. हजारो गोरगरीब या कारवाईच्या दहशतीने घराबाहेर पडण्यास घाबरून कामधंदा व रोजगार बुडवून घरात थांबून आहे. या कारवाईत दुजाभाव होत असून फक्त गरीब माणूस भरडला जात आहे. वशीलेबाज मंडळींना सोडून दिले जात आहे, अशाही तक्रारी प्राप्त होत आहेत. शहरातील अत्यंत खराब रस्त्यांची अवस्था, प्रचंड धुळीचे प्रमाण, सिग्नलची व जडवाहतूकीची अनियमितता, चुकीचे गतीरोधक, प्रचंड पार्किंगची समस्या, वाहतुकीस होणारा अडथळा यासर्व प्रतिकुल परिस्थितीत ही भयावह दंडात्मक कारवाई कितपत योग्य आहे, याचा नागरीक जाब विचारत आहेत.

भरमसाठ वाढलेली दंडाची रक्कम, वादग्रस्त क्रेनची कारवाई, वाहने जप्त करणे याबाबत मी शासनाकडे पाठपूरावा करणार असून पोलिस अधिकाऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत दंडाची रक्कम ही नागरीकांच्या एक महिन्याचा पगारा इतकी व पेन्शन इतकी, किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त असू शकते. तसेच वाहन बाजारात विकले तरी दंडाची रक्कम मिळणार नाही, असे सांगितल्याचे कळते ही बाब अत्यंत आश्चर्यकारक व संतापजनक आहे. आपण याची नोंद घ्यावी. कल्याणकारी महाराष्ट्र राज्यातील शासन प्रशासन हे जनतेला केंद्रस्थानी ठेवून सर्वसामान्य गरीब माणसाच्या कष्टकऱ्यांच्या, शेतकऱ्यांच्या भल्याकरीता कार्यरत असले पाहिजे याकरीता मी सातत्याने आग्रही असते. नकळत सूध्दा जनतेवर अन्याय होणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे, मी या मताची आहे. सोलापूर शहरात होत असलेली वाहतूकीची दंडात्मक कारवाई ही सर्वसामान्य जनतेच्या मनात सरकारविषयी राग, असंतोष व तिरस्कार निर्माण करणारी होत आहे कि काय अशी शंका निर्माण होते.तरी यासर्व प्राप्त परिस्थितीला अनूसरून अत्यंत सहानुभुतीपूर्वक विचार होवून दंडात्मक कारवाई ऐवजी वाहतुक नियमांची जनजागृती, प्रबोधन, भरमसाठ वाढलेल्या दंडाच्या रकमेची सविस्तर माहिती यावरती भर द्यावा व शहरातील सर्वसामान्य नागरींकांना दिलासा द्यावा असे आमदार प्रणिती शिंदे यांनी मा. पोलीस आयुक्त यांना निवेदनाव्दारे मागणी केली आहे.