मंगळवेढा - मोदी आवास घरकुल योजनेसाठी तालुक्याला १०८९ तारखेचे उद्दिष्ट दिले असले तरी त्या उद्दिष्टामधील अटीची पुर्तता करताना लाभार्थ्याकडे ओबीसी जातीचा दाखला नसल्यामुळे अनेक लाभार्थी वंचीत राहण्याची शक्यता असून, वरिष्ठाच्या प्रस्ताव सादर करण्याच्या तंबीने ग्रामसेवकांची दमछाक होत आहे.

प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेतून वंचित लाभार्थी वंचित राहिल्यानंतर प्रपत्र 'ड' योजनेच्या माध्यमातून जवळपास 14 हजार लाभार्थ्यांची निश्चिती केली. त्यामधील गतवर्षी काही घरकुलाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र राहिलेल्या लाभार्थ्यांमधून प्राधान्याने ओबीसी लाभार्थ्यांसाठी मोदी आवास घरकुल योजना आणली.

त्या संदर्भात प्रत्येक ग्रामपंचायतला ग्रामसभा घेण्यात आल्या. मात्र तालुक्यातील 27 ग्रामपंचायत निवडणुका असल्याने उपसरपंच निवडीनंतर ग्रामसभा घेण्याबाबत सूचना दिल्या. मात्र त्यासाठी लाभार्थ्याकडे जातीचा दाखला नसल्यामुळे दाखला काढण्यासाठी लाभार्थी मंगळवेढ्यास हेलपाटे मारू लागले.

अगोदरच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वेळेत प्रस्ताव दाखल करण्याची तंबी गटविकास अधिकारी व ग्रामसेवकांना दिली असली तरी लाभार्थ्यांकडे दाखले नसल्यामुळे लाभार्थी दाखले काढण्यासाठी तहसील कार्यालयाकडे पळापळ करू लागला. तहसील कार्यालयामध्ये जबाबदार अधिकारी कुणबीचे पुरावे शोधण्यात व्यस्त आहेत.

तर दुसऱ्या बाजूला जातीचे दाखले सादर करताना आवश्यक असलेल्या पुराव्याची पूर्तता करताना मोठी अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यातच जातीच्या दाखल्याचे व उत्पन्न दाखल्याचे सर्वर संथ असल्यामुळे तेही लवकर निघत नाहीत. लाभार्थ्याकडून प्रस्ताव दाखल नसल्यामुळे ग्रामसेवकही मेटाकुटीला आले. अशा परिस्थितीत तालुक्यामध्ये या घरकुलाची उद्दिष्टपूर्ती करताना प्रशासनाला अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे.

तालुक्याला प्राप्त उद्दिष्टापैकी 340 दाखल प्रस्तावाची छाननी करून जिल्हास्तरावर मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहेत. शनिवारी व रविवारी हे दोन सुट्टीच्या दिवसीही कार्यालय सुरू ठेवण्यात आले असून, आणखीन जास्त प्रस्ताव सादर होण्याची शक्यता आहे. सुट्टीच्या दिवशीही टोकनवर प्रस्ताव घेण्याचे सूचना ग्रामसेवकाला पंचायत समिती प्रशासनाने दिले आहेत.

ज्या लाभार्थ्याच्या शाळेच्या दाखल्यावर जातीचा स्पष्ट उल्लेख आहे. तो पुरावा मान्य करून इतर महसुली पुराव्यासाठी अडवणूक न करता टोकन द्यावे. वेळेत जातीचे दाखले सोडण्यासाठी तत्पर्ता दाखवावी विनाकारण अडवणूक करून विलंब करू नये यामुळे लाभार्थ्याची होणारी हेळसांड थांबवावी.

- बिरुदेव घोगरे सरपंच निंबोणी